काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका सबै गन्तव्य मुलुकमा सरकारले दुई पक्षिय सम्झौता नगर्दा विचौलिया र दलालहरूले ठग्ने मौका पाइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय युरोपेली मुलुक जाने क्रम बढेको तर त्यहाँ श्रम सम्झौता गर्न तदारूकता नदेखाउँदा सरकार पनि जिम्मेवार देखिएको छैन । रोमानिया, क्रोएसिया, माल्टाजस्ता देश जान थाले पनि ती देशसँग दुई पक्षीय श्रम सम्झौताको प्रक्रिया सुस्त छ भने मागपत्र पनि प्रमाणीकरण हुँदैनन् । जसका कारण व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने बढ्दा ठगी झन् मौलाएको छ ।
म्याग्दीका चुनप्रसाद रोका र गोर्खाका युवराज घलेले युरोपेली मुलुक क्रोएसिया जान ६ महिनाअघि एजेन्टलाई जनही साढे दुई लाख रूपैयाँ बुझाए । तर, पैसा उठाएर एजेन्ट फरार भएपछि उनीहरू न्यायका लागि भौतारिइरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगीका उजुरी दैनिक १५ वटाभन्दा बढी परिरहेका छन् । विचौलीयाले वेरोजगार श्रमिकसाग पैसा असुल्नेमात्र होइन भिसा नै नक्कली बनाइदिएर अध्यागमनबाटै फर्किनुपर्नेजस्ता समस्या पनि आइरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि अहिले युरोपेली मुलुकप्रति आर्कषण देखिएको छ । तर ती देशका दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्दा इजाजत नै नलिएका संस्था तथा व्यक्ति हाबी भएका छन्, जसका कारण पनि ठगी मौलाएको छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा विभागमा ठगीका ५६ सय ३२ उजुरी दर्ता भएका छन् भने ३२ करोड ८७ लाखभन्दा बढी माग दाबी गरिएको छ । त्यस्तै विभागमा अझै ३६ हजार मुद्धा छन् । आप्रवासका जानकारहरू संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरण नबन्दा समस्या भएको बताउँछन् ।
युरोप जाने श्रमिकहरू ठगिने क्रम बढेपछि वैदेशिक रोजगार ऐन नै संशोधन गरी संस्थागत तवरले पठाउन खोजिएको छ । यसका लागि नेपाली दूतावास भएका मुलुकले व्यवसायीले पेस गरेका मागपत्र निश्चित दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र नभए विभागको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछि मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न सकिने प्रावधान राखिँदैछ ।
संस्थागत तवरबाट पठाउन सकेको खण्डमा म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मेबार बनाउन सकिने मन्त्रालयको ठहर छ । नेपाली श्रमिक बढी जाने क्रोएसिया, रोमानिया, माल्टाजस्ता देशसाग दुईपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने प्रकृया दुई वर्षअघि नै सुरू भए पनि त्यसले मुर्तरूप लिन सकेको छैन ।
सरकारको सुस्त कार्यशैली र आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा पनि ठगी धन्दा मौलाएको हो ।