जनसाङ्ख्यिक लाभ : नेपालले गुमाउनै लागेको अवसर

२०४८ सालमा नेपालको जनसङ्ख्या एक करोड ८४ लाख ९१ हजार ९७ हुँदा वार्षिक औसत वृद्धिदर २ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत थियो । त्यसमा सक्रिय जनसङ्ख्याको अनुपात ५१ दशमलव ८ प्रतिशत थियो अर्थात् कुल जनसङ्ख्यामा सक्रिय जनशक्ति ९५ लाख ८७ हजार ३ सय ८८ थियो ।

२०५८ सालमा आइपुग्दा जनसङ्ख्या दुई करोड ३१ लाख ५१ हजार चार सय २३ थियो भने वृद्धिदर वार्षिक औसत २ दशमलव २५ प्रतिशत थियो । त्यस वर्ष सक्रिय जनसङ्ख्याको अनुपात ५४ दशमलव १५ प्रतिशत थियो अर्थात कुल जनसङ्ख्यामा १ करोड २५ लाख ३६ हजार ४ सय ९६ जना सक्रिय जनशक्ति थिए ।

अब २०६८ सालको जनगणना तथ्यांक केलाउँदा दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ जनसङ्ख्या हुँदा वार्षिक औसत वृद्धिदर १ दशमलव ३५ प्रतिशत थियो । उक्त जनगणना वर्षमा सक्रिय जनसङ्ख्याको अनुपात ५६ दशमलव ९६ प्रतिशत रहँदा त्यसलाई अंकमा लैजाँदा १ करोड ५० लाख ९१ हजार २ सय ६९ जना सक्रिय जनशक्ति देखिन्छन् ।

अब अन्तिम जनगणना वर्षमा शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत वृद्धिदर रहेको नेपालको जनसङ्ख्या २०७८ सालमा दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । जसमध्ये सक्रिय जनसंख्याको अनुपात ६१ दशमलव ९६ प्रतिशत छ अर्थात कुल जनसङ्ख्यामा १ करोड ८० लाख ७० हजार ३ सय ७३ जना सक्रिय उमेर समूहमा छन् । पछिल्ला चारवटा जनगणना तथ्यांकले काम गर्नसक्ने उमेर समूहमा जनसङ्ख्याको अनुपात बढेको देखाउँछ । तथ्यांकले बाल आश्रित अनुपात (१४ वर्षमुनि) उलेख्यरूपले घट्दै गएको र वृद्ध आश्रित अनुपात (६० वर्षमाथि) भने क्रमश: बढ्दै गइरहेको देखाउँछ ।

नेपाल कसरी चुक्दै छ ?

सिंगापुर, दक्षिण कोरियाले गरेको देशको तीव्रोत्तर विकास, मलेसियाले विकासमा फड्को मारिरहेको सत्यसँगै पछिल्लो पाँच वर्षयता हाम्रै छिमेकी बंगलादेशले हासिल गरिरहेको लोभलाग्दो आर्थिक वृद्धिमा अतिरिक्त जनसङ्ख्या अर्थात् जनङ्ख्या लाभांशको ठूलो योगदान छ । सिंगापुरको विकासका प्रणेता ली क्वान यू, दक्षिण कोरियामा औद्योगिकीकरणको जग बसाल्ने राष्ट्रपति पार्क चुङ, मलेसिया बनाउने महाथिर मोहम्मदको श्रमशक्तिलाई उत्पादनशीलतामा उपयोग गर्ने दूरदर्शी नीतिले काम गरेको छ । कुनै पनि देशको विकासमा पुँजी र भूमिसँगै श्रम सहभागिता अनिवार्य हुन्छ ।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्याको संरचना हेर्दा अझै कम्तिमा दुई दशक नेपालमा सक्रिय जनसङ्ख्याको अनुपात उल्लेख्य रहने देखिन्छ । तर यो जनसङ्ख्या लाभांशलाई उपयोग गरेर देशलाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउने दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व देशले पाउन सकेको छैन । ११औं त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४/६५-२०६६/६७) देखि नै नेपालले जनसङ्ख्या लाभांशको उपयोग योजना बनाएको हो । राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०७१ ले पनि सक्रिय उमेर समूहको अतिरिक्त जनसङ्ख्याबाट देशले लिनसक्ने लाभबारे प्रस्ट बोलेको छ । तर उत्पादनका साधनहरूको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष श्रमको उपयोग गर्नबाट हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व चुकेको छ ।

कुनै पनि देशको जनसङ्ख्या नीति उक्त देशको आर्थिक नीतिकै अभिन्न अंगको रूपमा रहने हुनाले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा जनसङ्ख्या लाभांश र त्यसको उपयोगको आकर्षक भाषणबाजी गरिन्छ । तर व्यवहारमा त्यसले मूर्तरूप नपाउँदा हाम्रो अतिरिक्त जनसङ्ख्या यतिखेर मलेसिया बनाइरहेको छ । कतार, यूएईलगायत अनगिन्ती मुलुकको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि र विकासमा साझेदारी गर्न जोखिमपूर्ण क्षेत्रको काममा पसिना चुहाइरहेको छ । त्यसको ताजा उदाहरण राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिकको प्रतिवेदन हो ।

आर्थिक वृद्धि मापन गर्ने कृषिबाहेकका अन्य चारवटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण, खानी तथा खनिज क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक छ । कृषि क्षेत्रको योगदानले धानेको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव २ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनको परिचानलमा नेतृत्वले पटक्कै काम गर्न नसकेको निराशाजनक तस्बीर यो तथ्यांकले प्रस्तुत गरेको छ ।

सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना गर्न पटक्कै नसकेको कारणले अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको हो । त्यसैले हाम्रो नेतृत्व यस्तै अदूरदर्शी भइरहने हो भने उत्पादनशील उमेरको यो जनसङ्ख्या आफ्नो मुलुक बनाउने महान् अभियानमा सहभागी हुन नपाईकनै वृद्ध उमेरमा प्रवेश गर्ने र पछि राज्यका लागि आर्थिक रूपले बोझ बन्ने अवस्था आउने निश्चित छ । दीर्घकालमा जनसाङ्ख्यिक संरचनामा असन्तुलन आई देश आर्थिक रूपले सबल नहुँदै जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा वृद्ध आश्रित अनुपातमा परिणत हुँदा त्यसले राज्यमाथि सिर्जना गर्ने दायित्वको आकलन गर्न सरकार चुकेको देखिन्छ ।

हेर्नुहोस् प्रकाशकुमार शर्माका थप स्टोरी ।