सुरुमै भनौं यो देश कांग्रेस, एमाले र माओवादीको बिर्ता होइन । जहिले पनि उनीहरुले शासन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि होइन । तर, विद्यमान राजनीतिक उपलब्धिको श्रेय भने यिनै दललाई जान्छ । राणा, पञ्चायत र राजाविरुद्धका सबै आन्दोलन र संघर्ष तथा नतिजा यिनै दलका कारण सम्भव भएको हो । सात दशक लामो राजनीतिक संघर्षमा कुन दलको भूमिका कति भनेर बहस गर्न त सकिएला तर मुख्य दलहरुलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।
के त्यसो भए राजनीतिक परिवर्तनको श्रेय दिइरहँदा यिनीहरुले सबै काम राम्रो गरेका छन् भन्ने त ? होइन, मुलुकमा व्याप्त अस्थिरता, कुशासन, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादसहितका बेथितिका जड पनि यिनै दल हुन् । उपलब्धिमा गर्व गर्नेले बेथितिको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ । प्रायश्चित गर्नुपर्छ, कमजोरी स्वीकारेर सुधारको बाटोमा लाग्नुपर्छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि सुध्रिने वाचा गरेका मुख्यगरी कांग्रेस र एमालेले आफ्नै वाचा बिर्सिंदै जाँदा ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनका उपलब्धिमाथि नै प्रश्न उठाउनेहरु सक्रिय हुन थालेका हुन् ।
परम्परागत र मूलधारका मानिने कांग्रेस, एमाले र माओवादी जनमुखीभन्दा पनि सत्तामुखी हुँदा, सेवामुखीभन्दा स्वार्थमुखी र प्रतिस्पर्धात्मकभन्दा प्रतिशोधात्मक हुँदा नयाँ संविधान बनेको ९ वर्ष पुग्दा पनि संविधानको सही कार्यान्वयन हुन नसकेको हो, मुलुकले स्थायित्व पाउन नसकेको हो र नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको हो । जनताले, मतदाताले यी दललाई चुनावमा सबक सिकाउने प्रयास त गरेकै हुन्, तर, चुनावअघिको गठबन्धनको गलत अभ्यासले यी दललाई ठूलो क्षति भोग्नबाट जोगायो र पछिल्ला दुईवटा चुनावपछि पनि यिनै दल आलोपालो सत्तामा छन् ।
त्यसो भए के यी दल सत्तामा हुनै नहुने हो ? त्यो पनि होइन । यी दललाई ‘चेक’ गर्ने शक्तिको खाँचो मात्रै देखिएको हो । यी दलको विकल्पमा यीभन्दा राम्रा दल चाहिएको हो ।
शृंखलाबद्ध प्रयास
यी परम्परागत दलका विकल्पमा नयाँ शक्ति निर्माणको प्रयास नभएको होइन । विद्वान् नेता डा. बाबुराम भट्टराई, समाजसेवाबाटै स्थापित उज्ज्वल थापा, सञ्चार क्षेत्रबाट चर्चित रवीन्द्र मिश्र र रवि लामिछानेहरुले विभिन्न चरणमा र विभिन्न नाममा नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियान चलाए । नयाँ संविधान बनेपछि माओवादी छाडेका भट्टराईले नयाँ शक्ति नामकै पार्टी बनाए । उनको पार्टी कहिले कुनमा र कहिले कुनमा विलय हुँदै अहिले नेपाल समाजवादी पार्टीको नाममा जीवित छ, तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव छैन ।
साझा हुँदै विवेकशील साझा पार्टीको नेतृत्व गरेका रवीन्द्र मिश्र अहिले उही पूर्वपञ्चहरुको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा समाहित भएका छन् र जनताले हटाएका राजालाई पुनः फर्काउने अभियानमा लागेका छन् । गत स्थानीय चुनावमा काठमाडौं महानगरमा बालेन्द्र शाह, धरान उपमहानगरमा हर्क साङ्पाङ र धनगढी उपमहानगरमा गोपी हमालले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर जितेपछि आमचुनावको ६ महिनाअघि मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरेर राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछानेले आमचुनावमा परम्परागत दललाई तर्साउने र झस्काउने गरी मत ल्याए । तर, जब उनको दल सत्ता बाँडफाँटको खेलमा बारम्बार सहभागी भयो, ‘रास्वपा पनि उही ड्याङको मुला त रहेछ नि’ भन्ने भाष्य बलियो बन्दै गइरहेको छ । त्यसमाथि उनकै संस्थापक महामन्त्री मुकुल ढकालले सभापति लामिछानेसहित केही पदाधिकारी, मन्त्री तथा सांसदप्रति जेजस्ता आरोपको वर्षा गराएका छन्, यसले रास्वपा र यसका नेताहरुको भविष्यमाथि मात्रै होइन, नेपालमा भन्ने गरिएको ‘वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति’ माथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
मुकुलले खोलेको रास्वपाको चुकुल
२०७९ मंसिरको आमचुनावमा रास्वपाप्रति मतदाताको आकर्षण ह्वात्तै देखियो । स्थापना भएको ६ महिनामा १२ लाख मत पाउनु चानचुने कुरै थिएन । यसको मुख्य कारण थियो, सभापति रवि लामिछानेको लोकप्रियता र परम्परागत दलहरुप्रति वितृष्णा । रविले टेलिभिजनमा रहुन्जेल राज्य संरक्षित विकृतिमाथि प्रहार गरिरहे । सरकार र दलका नेताहरुप्रति आक्रोश पोखिरहे । जब, रवि दल खोलेर राजनीतिमा आए, मतदाताले उनीमाथि आशा देखे, मत दिए । तनहुँ १ र चितवन २ मा भएको उपनिर्वाचनमा पनि मतदाताले रास्वपालाई नै रोजे । तर, गत वैशाखमा इलाम २ मा भएको उपनिर्वाचनमा भने रास्वपाले जमानत पनि जोगाउन सकेन । र, रास्वपाले आफ्नो लोकप्रियता खस्केको प्रस्टै थाहा पायो ।
जनताको प्रतिक्रिया बुझ्न समीक्षा यात्रामा गएका महामन्त्री मुकुल ढकालले जे बुझे, त्यसले भने रास्वपाभित्र मात्रै होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमै हलचल ल्याइदियो । सभापति नै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, पार्टीका अन्य नेताहरु पनि मन्त्री, संसद्मा २१ जना सांसद, तर पनि मुकुलले पार्टीका कार्यकर्ता, मतदाता र शुभेच्छुकमा पार्टी सरकारमा रहेको र संसद्मा पार्टीका २१ जना सांसद रहेको अनुभूति कतै देखेनन् । उनले जे पाए, त्यही प्रतिवेदनमा लेखिदिए । हो, उनकै प्रतिवेदनले रास्वपाका सभापतिसहित आशा गरिएका भनिएका थुप्रै नेताहरुको अनुहारमा लागेको लेपन पखालिदियो ।
सभापति लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगीको आरोप मात्रै होइन, पार्टीको आन्तरिक जीवन कसरी चलिरहेको छ र त्यसमा कुन-कुन नेताले के-के गरिरहेका छन् भन्ने भित्री कुरा पनि उनले सबैले बुझ्ने गरी भनिदिए । परम्परागत दलहरु र तिनका नेताहरुको आलोचना गरेर स्थापित वैकल्पिक भनिएको राजनीतिक दलकै नेताहरुको चरित्र र कार्यशैली जब सार्वजनिक भयो, अहिले रास्वपाले ‘त्यो होइन’ भन्ने पार्न मुकुलमाथि नै डन्डा चलायो । बुझ्नुपर्नेले बुझिहाले, अब यो रसातालबाट उत्रिन रवि, स्वर्णिम वाग्ले र डीपी अर्यालहरुलाई सजिलो पक्कै हुने छैन ।
रास्वपामा किन देखियो विचलन ?
रास्वपा कुनै राजनीतिक दर्शन, क्रान्ति वा विद्रोहबाट स्थापित दल होइन । दल दर्ताका लागि केही व्यक्ति मिलेर बनाएको अन्तरिम विधान बाहेक यो दलसँग कुनै आधिकारिक दस्ताबेज नै छैन । संगठनको स्पष्ट ढाँचा छैन । ‘क्याडर बेस्ड’ कि ‘मास बेस्ड’ भन्नेमै अलमल छ ।
पार्टी बन्न कि यसको राजनीतिक दर्शन (सिद्धान्त) हुनुपर्छ कि इतिहास वा लगातार जनताबाट परीक्षण भएको लोकप्रियता । रास्वपासँग सिद्धान्त र इतिहास त छैन नै जनताबाट मतमार्फत परीक्षण हुने क्रममा पनि इलामको उपनिर्वाचन र मुकुल ढकालको प्रतिवेदनले क्षयीकरण देखाएको छ । खासमा राजनीतिक अवधारणा, आदर्श, सिद्धान्त, इतिहास जे भने पनि पुराना दलहरुप्रतिको नागरिकमा रहेको वितृष्णालाई रवि र उनका केही साथीहरुले ‘क्यास’गरेको मात्रै हो ।
राजनीतिक अवधारणा बनाउन पार्टीका केही पदाधिकारीले प्रयास पनि गरे । उनै मुकुलले एउटा दस्ताबेज प्रस्ताव पनि गरे । तर, भित्रै आलोचना बढेपछि निष्कर्षमा पुग्नै सकेनन्, नीति बहसका नाममा निश्चित विषयमा सीमित व्यक्ति राखेर यदाकदा छलफल चलाएका छन् । तर, यो नै दलको दस्ताबेज बनाउन पर्याप्त हुँदैन । त्यसकारण यो पार्टी बनिसकेको छैन, पार्टी बन्ने चरणमा मात्रै छ, बनिसक्न अझै समय लाग्छ । पार्टी नबन्दासम्म अब अरुलाई गाली गरेर मात्रै मतदाताले मत दिने छैनन् भनेर बुझ्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।
रास्वपालाई गिज्याउने अर्को मुद्दा
अहिले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरमाथि मानव तस्करीमा लागेको गम्भीर आरोप लागेको छ । संसदीय समिति हुँदै संसद बैठकसम्मै यो मुद्दाले प्रवेश पाएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले हायलकायल भएका एमाले र कांग्रेसलाई उपसभामुख रानामाथिको आरोपले केही शीतलता प्रदान गर्दा रास्वपालाई भने नराम्रो चोट लागेको छ । तर, मानव तस्करी कसैलाई शीतलता र कसैलाई चोट दिने विषय होइन । यो मात्र वैधानिक अनुसन्धानको विषय हो ।
आफ्नो मर्यादा नै उल्लंघन गरेर उपसभामुखले जसरी भिसा इन्टरभ्युको मिति परिवर्तनका लागि आफूखुसी दूतावासलाई पत्र लेखिन्, यसले समग्र संसदकै गरिमा घटाएको त छ नै, सदाचार र आदर्शको कुरा गर्ने रास्वपाका नेताहरुको अनुहारमा हिलो छ्यापिदिएको छ । आफूहरुको अनुहारमा लागेको हिलो पखाल्न रास्वपा सांसद एवं पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले आइतबारको संसद्मा जुन तर्कको सहारा लिइन्, त्यसले पनि सुमनासहित सिंगो रास्वपा पंक्तिलाई गिज्याएको छ ।
अरुले गरेका थिए, त्यसका कारण हामीले गरेको क्षम्य हो भन्ने उनको (कु) तर्कको अहिले सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । कतिपयले ‘लाज लाग्यो माननीयज्यू’ भनेर टिप्पणीसमेत गरेका छन् । यहाँ बिर्सन नहुने कुरा के छ भने उहाँले लेखेको पत्रमा, अंग्रेजीमै उल्लेख गरौ, 'I would like to request you that I want to take interview date with all others my team' । पत्रमा उल्लेख भएको ‘माई टिम’ अर्थात् मेरो टिम भन्ने शब्दावलीले उपसभामुख राना मगरले ती व्यक्तिलाई आफ्नै टिम मान्नुभएको र पत्र लेख्नुभएको पुष्टि हुन्छ । यसकारण अहिले थाहा थियो र थिएन भन्ने बहस गर्नु निरर्थक छ ।
सत्ताले बनाउँछ पनि बिगार्छ पनि
चुनावी परिणामपछि रास्वपा सभापति लामिछानेले भनेका थिए, हामी सत्तामा जाँदैनौं । तर, २०७९ पुस १० मा पुष्पकमल दाहालभन्दा पहिल्यै लामिछाने नै बालकोट पुगिसकेका थिए र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीमा डिल गरिसकेका थिए । दाहाल पुगेपछि त औपचारिकता मात्रै दिइएको थियो । रास्वपा सरकारमा गयो । तर, नागरिकता मुद्दामा रविको सांसदसहित सबै पद गुम्नु र राष्ट्रपति चुनावमा कांग्रेस-माओवादी मिलनले रास्वपालाई नचाहँदा नचाहँदै सत्ताबाट बाहिर ल्याइदियो ।
प्रतिपक्षमा आएको एक वर्षमै फेरि पुरानै पद लिएर रवि सत्तामा फर्किए । पहिले नागरिकता मुद्दा लागेका रविमाथि यसपालि सहकारी ठगीको आरोप लाग्यो । उनी सत्तामा रहुन्जेल यो आरोपले छाडेन, संसदीय विशेष समितिले अहिले पनि छानबिन गरिरहेको छ, प्रहरीले पनि अनुसन्धान गर्दै छ । सरकारमा जान पाए गरेर देखाउँछौं भन्ने जुन पहिलेको वाणी थियो, रास्वपाको सत्तागमनले त्यसलाई कुनै पनि अर्थमा औचित्य पुष्टि गर्न सकेन ।
सरकारमा रहँदा उल्लेख्य काम गर्न सकेको भए आउँदो चुनावलाई मुद्दा हुन सक्थ्यो । तर, चुनावमा बिक्न सक्ने गरी एउटै काम रास्वपाबाट भएन, बरु उसलाई सत्तायात्रा घाटा साबित भयो । मतदाताले मात्रै होइन पार्टीभित्रै पनि सरकारमा रहँदाको हिसाब-किताबको खोजी हुन थालिसकेको छ ।
हो, गणतन्त्र बहालियता सबैभन्दा बढी सत्तामा कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै रहे । सत्तामा रहँदा ती दलका कैयौं नेता बद्नाम भए । केही नेताहरुको अपजसको भारी उनका दलहरुले बोकिरहेका छन् । सत्तामा जो धेरै रह्यो, उही बढी बद्नाम हुने शृंखला चलिरहेको छ । यसका मुख्य दुई कारण छन् । एउटा- उनीहरुले राम्रो डेलिभरी दिन सकेनन्, जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेनन् । दोस्रो- जनताको सेवामा होइन, आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाए । जसका कारण कुशासन र भ्रष्टाचार बढ्यो । सत्ता स्वादले परम्परागत र मूलधारका भनिएका दलहरु बिग्रिँदा वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाएका दलहरुलाई फाइदा पुगेको थियो । तर, वैकल्पिक भनिएकै दलहरुको पथ पनि पुरानै दलको जस्तो देखियो । रास्वपाको दुई चरणको सत्ता यात्राले उसकै लोकप्रियता घटाउन बल पुर्याएको छ ।
मिसन २०८४ : ठूला मिल्दा झन् घाटा
२०७९ को चुनावपछि, पाँच वर्षपछिको चुनावलाई लक्षित गरेर ‘मिसन ८४’ घोषणा गर्ने पहिलो पार्टी हो- रास्वपा । एमालेले पनि मिसन ८४ चलाइरहेको छ । कांग्रेस पनि मिसन ८४ नै भन्छ । तर, यही बीचमा यी सबै दल आलोपालो सत्तामा छन् । सत्तामा पुग्न मिसन ८४ चाहिएको होइन, एक्लै सरकार बनाउन चाहिएको हो । आवधिक चुनावका लागि अझै साढे तीन वर्ष बाँकी छ र त्यो चुनावको परिणाम अहिले नै भविष्यवाणी गर्नु उचित हुँदैन । तर, के २०८४ मा माथि भनिएका दलहरुले एकल बहुमत ल्याउन सक्लान् त ? प्रश्न गर्न भने सकिने प्रशस्त ठाउँ छन् ।
कसैले कल्पना नै गरेका थिएनन्- कांग्रेस र एमाले मिल्छन् र सरकार चलाउँछन् । स्वयं केपी शर्मा ओलीले नै कांग्रेसबारे निकट विगतमा गरेका टिप्पणीले पनि यसको कुनै गुञ्जायश देखाउँदैनथ्यो । संसदीय अभ्यासले पनि यसको सोझो कल्पना गर्दैन । तर, अहिले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएका छन् र भनेका छन्- यो समीकरण २०८४ सम्मै जान्छ । त्यसका लागि केही वाचा गरेका छन्, केही आधार देखाएका छन् र कार्यदिशा तय गरेका छन् ।
यदि कांग्रेस र एमालेले भनेझैं यो समीकरण २०८४ सम्मै गयो र संविधान संशोधन पनि भयो भने त्यसको सबैभन्दा ठुलो असर रवि लामिछानेकै दल रास्वपालाई पर्नेछ र अर्को झट्का पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई लाग्नेछ । देशमा अहिले वैकल्पिक राजनीतिक दल त चाहिएको होला तर त्योभन्दा धेरै नेतृत्वको वैकल्पिक राजनीतिक शासकीय शैली चाहिएको छ । अर्थात् भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन तथा विधिको शासन, जुन अहिलेसम्म नेतृत्वमा आएका कसैले दिनसकेका छैनन् र यो नेतृत्वमा आउनेको इच्छाशक्ति भयो भने जोसुकैले दिन सक्नेछ ।
