बंगलादेशमा किन भइरहेछ हिंसात्मक प्रदर्शन ?

यस्तोमा सबै योग्य उम्मेदवारलाई समान प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । विशेषगरी, स्वतन्त्रता सेनानी र उनीहरुका सन्तानका लागि छुट्याइएको कोटाप्रति चर्को असन्तुष्टि छ । स्वतन्त्रताको लडाइँको नेतृत्व सेख मुजिबुर रहमानले गरेकाले उनकी छोरी सेख हसिनाको पार्टीलाई आरक्षणको प्रावधानले राजनीतिक फाइदा पुर्‍याएको आरोप प्रदर्शनकारीहरुले लगाइरहेका छन् ।

शिक्षक र विद्यार्थीहरुले सन् २०१८ मा आरक्षणविरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए । चार महिनासम्म भएको प्रदर्शनमा हिंसात्मक झडप पनि भयो । त्यतिबेला प्रदर्शनकारीमाथि गरिएको दमनलाई लिएर सेख हसिनाको सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना पनि भयो । त्यसपछि २०१८ को अक्टोबरमा सरकारले आरक्षण खारेज गर्ने घोषणा गर्‍यो ।

तर, आरक्षण खारेजीविरुद्ध सन् २०२१ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले गत ५ जुनमा सरकारको ६ वर्ष पुरानो सर्कुलर खारेज गर्दै स्वतन्त्रता सेनानीका परिवारलाई दिएको आरक्षण कायमै राख्ने आदेश दियो । सरकारले अदालतको यो फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन पनि दिएको छ, जसमा आगामी ७ अगस्तमा सुनुवाइ तय गरिएको छ ।

यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ भएकाले प्रधानमन्त्री सेख हसिनाले अदालतको फैसलासम्म धैर्यधारण गर्न अपिल पनि गरेकी छन् । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध युवाहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन् । आन्दोलनकारीहरुले पिछडिएका जातिका लागि छुट्याइएको अधिकतम ५ प्रतिशत आरक्षणलाई छाडेर अन्य व्यवस्था संशोधनको माग गरिरहेका छन् ।

प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरुविरुद्ध सत्तारुढ दलको विद्यार्थी संगठन बंगलादेश छात्र लिग (बीसीएल) का कार्यकर्ताले प्रतिकार गरेपछि प्रदर्शन हिंसात्मक भएको हो, जसका कारण अहिले सरकारले सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द गरेको छ। प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेको संख्या दुई दर्जनभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।

‘रजाकर’ भनेकामा आपत्ति

अहिले बंगलादेशमा भइरहेको प्रदर्शन हिंसात्मक हुनुको अर्को कारण पनि छ । प्रधानमन्त्री सेख हसिनाले एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रदर्शनकारीको माग पूरा गर्न अस्वीकार गर्दै भनेकी थिइन्, ‘के स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तान प्रतिभाशाली हुँदैनन् ? के केबल रजाकरका सन्तान मात्रै प्रतिभाशाली हुन् ?’

प्रदर्शनकारीको ठूलो आपत्ति प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको रजाकर शब्दप्रति हो । स्वतन्त्रता आन्दोलनमा रजाकर बाहिनी नामको एक अर्धसैनिक बल थियो, जसले १९७१ को स्वतन्त्रता संघर्षमा पाकिस्तानी सेनाको साथ दिएको थियो । त्यसकारण बंगलादेशमा यो शब्दको प्रयोग देशद्रोही जनाउन गरिन्छ ।

सरकारले आरक्षणप्रणालीको सुधारका लागि वार्ता गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै गर्दै कानुनमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई जिम्मेवारी पनि दिएको छ । कानुनमन्त्री अनिसुल हकले सरकार सैद्धान्तिक रुपमा आरक्षण सुधारविरुद्ध नरहेको जनाएका छन् ।

अन्य मुलुकमा के छ आरक्षणको प्रावधान ?

छिमेकी मुलुक भारतको केन्द्र सरकारले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडावर्ग तथा विपन्न समुदायका लागि आरक्षण दिएको छ । यस्तै प्रदेशअनुसार आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । कतै, धर्म, कतै भाषा, कतै समुदायका हिसाबले आरक्षण छुट्याइएको छ । तर, भारतीय सर्वोच्च अदालतले ५० प्रतिशतभन्दा बढी आरक्षणको व्यवस्था नगर्न फैसला गरेको छ । पाकिस्तानमा महिला तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई आरक्षण दिइएको छ ।

अमेरिकामा आरक्षणलाई अफर्मेटिभ एक्सन भन्ने गरिन्छ । जातीय भेदभाव झेलिरहेका अश्वेत नागरिकको समान प्रतिनिधित्वका लागि केही क्षेत्रमा अतिरिक्त नम्बर दिने गरिएको छ । सञ्चारमाध्यम तथा फिल्ममा पनि अश्वेत नागरिकलाई आरक्षण छ । क्यानडामा स्वदेशी हुन् या आप्रवासी, समान रोजगारीको अवसर दिइन्छ ।

ब्राजिलमा आरक्षणलाई ‘बेस्टिबुलर’ नामले चिनिन्छ । यसअन्तर्गत अफ्रिकी मुलका गरिब परिवारलाई विश्वविद्यालयमा ५० प्रतिशत सिट आरक्षित छ । मलेसियामा स्थानीय भूमिपुत्रहरुलाई सस्तो घर र सरकारी जागिरमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

नेपालमा आरक्षणको व्यवस्था र अबको बाटो

नेपालमा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्दै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई उक्त प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।

आरक्षणअन्तर्गत महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, अपांगलाई ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत छुट्याइएको छ । सरकारी मात्र नभई गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले समेत समावेशी नीति अपनाउन थालेका छन् ।

यो व्यवस्थाले नेपालमा निजामती सेवा समावेशी बन्दै गएको छ भने पछाडि परेका तथा सीमान्तकृत समुदायमा सरकारी सेवाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । तर, अर्कोतिर यसले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नेतर्फ पनि बहस थाल्नु आवश्यक देखिएको छ । आरक्षण नपाउने वर्ग निराश भएर पलायन हुने र आरक्षणको विरुद्धमा उभिने खतरा रही नै रहन्छ ।

त्यसलाई चिर्नका लागि आरक्षण के हो र समाजमा पछाडि पारिएको वर्गको राज्यमा सहभागिता किन जरुरी छ भन्ने बुझाउन सक्नुपर्छ । समतामूलक समाजका लागि सबै वर्ग, समुदाय, लिङ्गको उत्तिकै हिस्सेदारी जरुरी हुन्छ ।

समावेशीकरणका लागि आरक्षण अल्पकालीन विकल्प हो । त्यसैले अल्पसंख्यक, जनजाति, महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायलाई सधैं आरक्षणभन्दा उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा सुदृढ बनाउने अभियान सञ्चालनमा राज्यले जोड दिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।

हेर्नुहोस् अमृत दाहालका थप स्टोरी ।