बंगलादेशमा किन भइरहेछ हिंसात्मक प्रदर्शन ?

श्रावण ४, २०८१ |अमृत दाहाल
बंगलादेशमा किन भइरहेछ हिंसात्मक प्रदर्शन ?

पाकिस्तानबाट सन् १९७१ मा अलग भएपछि बंगलादेशको तत्कालीन ‘मिनिस्ट्री अफ क्याबिनेट सर्भिसेज’ ले सरकारी सेवामा आरक्षणको घोषणा गर्‍यो । ५ सेप्टेम्बर १९७२ मा जारी निर्देशिकामा सरकारी, अर्धसरकारी, संस्थान, निगम र विभागमा आरक्षण लागु गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

जसअनुसार संस्थानहरुका प्रथम श्रेणीका जागिरमा २० प्रतिशत योग्यता र बाँकी ८० प्रतिशत आरक्षणका आधारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरियो । ८० प्रतिशतमध्ये ३० प्रतिशत स्वतन्त्रता सेनानीका लागि तथा १० प्रतिशत युद्धप्रभावित महिलाका लागि आरक्षण गरियो । अर्थात् सरकारी जागिरको ठूलो हिस्सा स्वतन्त्रता संघर्षमा भाग लिएका परिवारका लागि छुट्याइयो ।

पूर्वसचिव आबुआलम मोहम्मद सहिद खान सम्झन्छन्, ‘स्वतन्त्रता सेनानीमा अधिकांश किसान तथा मजदुर थिए । उनीहरु समाजमा पिछडिएको वर्ग थिए । सोहीकारण स्वतन्त्रतापछि उनीहरु विकासमा अघि बढ्न सकून् भन्ने उद्देश्यले उनीहरुको सहायताका लागि आरक्षण लागु गरिएको थियो ।’

चार वर्षपछि १९७६ मा आरक्षण व्यवस्थामा संशोधन गरियो । त्यतिबेला योग्यताका आधारमा गरिने नियुक्तिको प्रतिशत बढाइयो र महिलाका लागि मात्र आरक्षणको अलग्गै व्यवस्था गरियो । त्यतिबेला योग्यताका आधारमा ४० प्रतिशत, स्वतन्त्रता सेनानीका लागि ३० प्रतिशत, महिलाका लागि १० प्रतिशत, युद्धमा घाइते महिलाका लागि १० प्रतिशत र बाँकी १० प्रतिशत जिल्लाका आधारमा आरक्षण लागु गरियो ।

१९८५ मा जन प्रशासन मन्त्रालयले आरक्षणको दायरामा अल्पसंख्यकलाई सामेल गर्दै योग्यताका आधारमा भर्ना प्रतिशतलाई वृद्धि गर्दै ४५ प्रतिशत पुर्‍यायो । तर, १९९७ पछि सरकारी जागिरमा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई पनि आरक्षण दिने व्यवस्था गरियो, जसले बंगलादेशमा विस्तारै असन्तुष्टिका आवाज उठ्दै गयो । सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा सरकारी सेवाको ५६ प्रतिशत सिटमा आरक्षण कोटा लागु भएको थियो ।

जसअन्तर्गत ३० प्रतिशत स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तान, १० प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत पिछडिएका जिल्लाका बासिन्दा, ५ प्रतिशत अल्पसंख्या र एक प्रतिशत विकलांगका लागि आरक्षण गरिएको थियो । बाँकी ४४ प्रतिशतमा मात्र खुला प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो ।

बंगलादेशमा सरकारी जागिरप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्दो छ । बढ्दो बेरोजगारी दरका बीच सरकारी जागिर भरपर्दो स्रोत मानिन्छ । ढाका ट्रिब्युनका अनुसार सन् २०२४ को पहिलो त्रैमासिकमा बेरोजगारी दर ३ दशमलव ५१ प्रतिशत छ । २०२४ को अन्त्यसम्ममा यो बढेर ५ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । बढ्दो बेरोजगारी दरका कारण सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेहरु पनि बढिरहेका छन् । समाचार समिति एपीका अनुसार बंगलादेशमा हरेक वर्ष तीन हजार पदको मागमा चार लाखभन्दा बढीले आवेदन दिने गरेका छन् ।

यस्तोमा सबै योग्य उम्मेदवारलाई समान प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । विशेषगरी, स्वतन्त्रता सेनानी र उनीहरुका सन्तानका लागि छुट्याइएको कोटाप्रति चर्को असन्तुष्टि छ । स्वतन्त्रताको लडाइँको नेतृत्व सेख मुजिबुर रहमानले गरेकाले उनकी छोरी सेख हसिनाको पार्टीलाई आरक्षणको प्रावधानले राजनीतिक फाइदा पुर्‍याएको आरोप प्रदर्शनकारीहरुले लगाइरहेका छन् ।

शिक्षक र विद्यार्थीहरुले सन् २०१८ मा आरक्षणविरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए । चार महिनासम्म भएको प्रदर्शनमा हिंसात्मक झडप पनि भयो । त्यतिबेला प्रदर्शनकारीमाथि गरिएको दमनलाई लिएर सेख हसिनाको सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना पनि भयो । त्यसपछि २०१८ को अक्टोबरमा सरकारले आरक्षण खारेज गर्ने घोषणा गर्‍यो ।

तर, आरक्षण खारेजीविरुद्ध सन् २०२१ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले गत ५ जुनमा सरकारको ६ वर्ष पुरानो सर्कुलर खारेज गर्दै स्वतन्त्रता सेनानीका परिवारलाई दिएको आरक्षण कायमै राख्ने आदेश दियो । सरकारले अदालतको यो फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन पनि दिएको छ, जसमा आगामी ७ अगस्तमा सुनुवाइ तय गरिएको छ ।

यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ भएकाले प्रधानमन्त्री सेख हसिनाले अदालतको फैसलासम्म धैर्यधारण गर्न अपिल पनि गरेकी छन् । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध युवाहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन् । आन्दोलनकारीहरुले पिछडिएका जातिका लागि छुट्याइएको अधिकतम ५ प्रतिशत आरक्षणलाई छाडेर अन्य व्यवस्था संशोधनको माग गरिरहेका छन् ।

प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरुविरुद्ध सत्तारुढ दलको विद्यार्थी संगठन बंगलादेश छात्र लिग (बीसीएल) का कार्यकर्ताले प्रतिकार गरेपछि प्रदर्शन हिंसात्मक भएको हो, जसका कारण अहिले सरकारले सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द गरेको छ। प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेको संख्या दुई दर्जनभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।

‘रजाकर’ भनेकामा आपत्ति

अहिले बंगलादेशमा भइरहेको प्रदर्शन हिंसात्मक हुनुको अर्को कारण पनि छ । प्रधानमन्त्री सेख हसिनाले एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रदर्शनकारीको माग पूरा गर्न अस्वीकार गर्दै भनेकी थिइन्, ‘के स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तान प्रतिभाशाली हुँदैनन् ? के केबल रजाकरका सन्तान मात्रै प्रतिभाशाली हुन् ?’

प्रदर्शनकारीको ठूलो आपत्ति प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको रजाकर शब्दप्रति हो । स्वतन्त्रता आन्दोलनमा रजाकर बाहिनी नामको एक अर्धसैनिक बल थियो, जसले १९७१ को स्वतन्त्रता संघर्षमा पाकिस्तानी सेनाको साथ दिएको थियो । त्यसकारण बंगलादेशमा यो शब्दको प्रयोग देशद्रोही जनाउन गरिन्छ ।

सरकारले आरक्षणप्रणालीको सुधारका लागि वार्ता गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै गर्दै कानुनमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई जिम्मेवारी पनि दिएको छ । कानुनमन्त्री अनिसुल हकले सरकार सैद्धान्तिक रुपमा आरक्षण सुधारविरुद्ध नरहेको जनाएका छन् ।

अन्य मुलुकमा के छ आरक्षणको प्रावधान ?

छिमेकी मुलुक भारतको केन्द्र सरकारले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडावर्ग तथा विपन्न समुदायका लागि आरक्षण दिएको छ । यस्तै प्रदेशअनुसार आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । कतै, धर्म, कतै भाषा, कतै समुदायका हिसाबले आरक्षण छुट्याइएको छ । तर, भारतीय सर्वोच्च अदालतले ५० प्रतिशतभन्दा बढी आरक्षणको व्यवस्था नगर्न फैसला गरेको छ । पाकिस्तानमा महिला तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई आरक्षण दिइएको छ ।

अमेरिकामा आरक्षणलाई अफर्मेटिभ एक्सन भन्ने गरिन्छ । जातीय भेदभाव झेलिरहेका अश्वेत नागरिकको समान प्रतिनिधित्वका लागि केही क्षेत्रमा अतिरिक्त नम्बर दिने गरिएको छ । सञ्चारमाध्यम तथा फिल्ममा पनि अश्वेत नागरिकलाई आरक्षण छ । क्यानडामा स्वदेशी हुन् या आप्रवासी, समान रोजगारीको अवसर दिइन्छ ।

ब्राजिलमा आरक्षणलाई ‘बेस्टिबुलर’ नामले चिनिन्छ । यसअन्तर्गत अफ्रिकी मुलका गरिब परिवारलाई विश्वविद्यालयमा ५० प्रतिशत सिट आरक्षित छ । मलेसियामा स्थानीय भूमिपुत्रहरुलाई सस्तो घर र सरकारी जागिरमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

नेपालमा आरक्षणको व्यवस्था र अबको बाटो

नेपालमा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्दै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई उक्त प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।

आरक्षणअन्तर्गत महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, अपांगलाई ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत छुट्याइएको छ । सरकारी मात्र नभई गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले समेत समावेशी नीति अपनाउन थालेका छन् ।

यो व्यवस्थाले नेपालमा निजामती सेवा समावेशी बन्दै गएको छ भने पछाडि परेका तथा सीमान्तकृत समुदायमा सरकारी सेवाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । तर, अर्कोतिर यसले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नेतर्फ पनि बहस थाल्नु आवश्यक देखिएको छ । आरक्षण नपाउने वर्ग निराश भएर पलायन हुने र आरक्षणको विरुद्धमा उभिने खतरा रही नै रहन्छ ।

त्यसलाई चिर्नका लागि आरक्षण के हो र समाजमा पछाडि पारिएको वर्गको राज्यमा सहभागिता किन जरुरी छ भन्ने बुझाउन सक्नुपर्छ । समतामूलक समाजका लागि सबै वर्ग, समुदाय, लिङ्गको उत्तिकै हिस्सेदारी जरुरी हुन्छ ।

समावेशीकरणका लागि आरक्षण अल्पकालीन विकल्प हो । त्यसैले अल्पसंख्यक, जनजाति, महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायलाई सधैं आरक्षणभन्दा उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा सुदृढ बनाउने अभियान सञ्चालनमा राज्यले जोड दिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।

हेर्नुहोस् अमृत दाहालका थप स्टोरी ।


Image

अमृत दाहाल

दाहाल कान्तिपुर टेलिभिजनमा कार्यरत छन् ।