राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा कृषि हो भन्ने तर्क दशकौँदेखि जानेर, बुझेर वा चलनचल्तीकै रुपमा भनिँदै र सुनिँदै आएको हो । हरेक आवधिक तथ्याङ्कहरु जस्तै पछिल्ला तथ्याङ्कले समेत यो तथ्यलाई पुष्टि गरेकै छन्। पछिल्लो राष्ट्रिय तथ्याङ्कलाई हेर्दा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब एक चौथाई योगदान दिने कृषि क्षेत्रमा देशका आधाभन्दा बढी जनसंख्या सक्रिय रुपमा आश्रित रहेको देखिन्छ। आधा जनसंख्या आश्रित रहेको कृषि क्षेत्रले किन गार्हस्थ उत्पादनमा एक चौथाई मात्र योगदान गरिरहेको छ ? कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व किन न्यून छ ? यो चर्चाको छुट्टै विषय हो र भइरहेकै छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिने धानबाली रोपाइँको मुख्य सिजनमा किसानहरु अहिले आफ्ना खेतहरुमा छन् । यता विगत दुई सातादेखि देशको प्रशासनिक केन्द्रको मुटु सिंहदरबारको गेटैमा कृषि प्राविधिकहरु धर्नामा छन् । कृषि प्राविधिकहरुको माग छ- प्रचलित नियम, कानुन अनुसार वृत्तिविकासको सुनिश्चितता होस् र हिजो अन्यायपूर्ण तरिकाले वृत्ति विकासमा गरिएको अवरोध हटाइयोस् ।
भएको के हो ?
नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तनहरु भइरहेका छन्, तर प्रशासनिक संरचनामा सोहीबमोजिमको परिवर्तन हुन नसकिरहेको तथ्य विभिन्न तह र तप्काबाट निरन्तर उठिरहेकै छ । नेपालको प्रशासनिक संरचनामा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन र परिचालन सँधै कोपभाजनमा परिरहेको तथ्य नेपालको प्रशासनिक संरचनाको अन्तरवस्तुबारै धेरै-थोरै जानकारी राख्ने सबैलाई ज्ञात छ।
कृषि क्षेत्रको समग्र विकास गर्ने विषयवस्तु नेपालका कुनै पनि नीतिगत दस्तावेजमा उल्लेख हुन सायदै छुटेको होला । तर, नीतिगत प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्ने मामलामा हामी सधैँ पछाडि छौँ । यसका तमाम् कारणहरुमध्ये एउटा प्रमुख कारण कृषि प्राविधिकहरुको परिचालन तथा व्यवस्थापनमा रहेको अकर्मण्यता पनि हो ।
एकातिर आम युवा कृषि क्षेत्रबाट दिनानुदिन पलायन भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ निर्वाहमुखी खेती गरिरहेका किसानको खेतबारीमा राज्यले यथेष्ट रुपमा कृषि प्राविधिकहरु पुर्याउन सकिरहेको छैन । जबसम्म कृषि प्राविधिकहरु किसानहरुसँग प्रत्यक्ष जोडिँदैनन् तबसम्म नेपालको कृषि व्यावसायिक हुन सक्दैन ।
नेपालको संविधानबमोजिम प्रशासनिक पुनसंरचना गर्ने क्रममा २०७५ सालमा प्रशासनिक पुनसंरचनासहित नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीलाई समायोजन गर्यो । तर, यो समायोजनले कृषि क्षेत्रलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न सकेन । एकातिर विगतमा सेवा केन्द्रका रुपमा हिजोका गाँउ विकास समितिसम्म पुगेको कृषि प्रसारको संरचना अहिलेको स्थानीय तहमा खुम्चियो । हिजोका ७५ वटा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला पशु सेवा कार्यालयलाई संकुचन गरी प्रदेशस्तरमा कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तथा भेटेरिनरी अस्पतालको स्थापना गरियो । कर्मचारी समायोजनका बेला कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तथा भेटेरिनरी अस्पतालको नाम तथा संख्या प्रदेशगत रुपमा हाल परिमार्जन भइसकेका छन् ।
समायोजन अगाडि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा रहेको कृषि प्राविधिकहरुको विज्ञ टोली र सेवा केन्द्रमार्फत प्रवाह हुने सेवा समायोजनापश्चात थप खुम्चिएको छ । अर्कोतिर स्थायी संघीय संरचनालाई खुम्चाई संघीय सरकारअन्तरगत संचालन हुने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायतका आयोजनालाई अस्थायी संरचनाका रुपमा परिभाषित गरी झन्डै स्थायी संरचनाका दरबन्दीभन्दा करिब डेढ गुणा बढी अस्थायी दरबन्दी सृजना गरी कर्मचारीहरुको समायोजन गरियो ।
यसरी गरिएको अवैज्ञानिक समायोजनले कृषि तर्फका निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध सृजना गरेको हो । यसैक्रममा यो अन्यायपूर्ण कार्यको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो र सर्वोच्चबाट नेपाल सरकारको नाममा संघमा समायोजन भएका सम्पूर्ण कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न परमादेश जारी भएको झन्डै एक वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा समेत कुनै सम्बोधनको गुञ्जायस देखिएको छैन ।
अबको निकास के ?
कृषि प्राविधिकहरुको प्रत्यक्ष भूमिका किसानहरुको खेतबारीमा नै हो भन्ने कुरामा द्विविधा नै छैन । तर, मूल प्रश्न कस्तो संरचनाले कृषि प्राविधिकलाई किसानको खेतबारीमा पुर्याउँछ भन्ने हो ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि हरेक तहका सरकारहरुको मोटामोटी जिम्मेवारी तोकिए पनि त्यसलाई वैज्ञानिक रुपले मूर्तरुपमा विभाजन भएको देखिँदैन । त्यसर्थ, यथाशीघ्र कृषि विकासमा तीनै तहका सरबारबीच कार्यजिम्मेवारी स्पष्ट पारी सोही बमोजिम संरचनाहरुको परिमार्जन जरुरी छ।
स्थानीय तहहरुबाट कृषि प्रसारको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान जनशक्ति अपुग हुने हुँदा विशिष्टीकृत जनशक्ति थप गर्नुपर्दछ भने प्रदेश अन्तर्गतका संरचनालाई स्थानीय तहहरुको 'रिफरेन्स' बिन्दु र संघीय तहको सम्पर्क बिन्दुका रुपमा विकास गर्नुपर्दछ।
राष्ट्रिय मूल्य शृङ्खलाको विकास तथा प्रवर्द्धन, राष्ट्रिय लक्ष्य, नीति तथा योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समन्वय गरी कृषि क्षेत्रको गुणात्मक विकास गर्न तथा संघको एकल अधिकारमा रहेका क्वारेन्टाइन तथा वैदेशिक व्यापार लगायतका विषयलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न कामयावी संरचनाहरुको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तीनै तहका सरकार अन्तर्गत रहेका कृषि विकाससम्बन्धी संरचनामा हाल कार्यरत जनशक्ति प्रयाप्त छैनन् । दरबन्दी कटौती वा अरु कुनै नाममा प्राविधिक जनशक्तिहरुको कटौती कुनै पनि हिसाबले तर्कपूर्ण देखिँदैन ।
कृषि क्षेत्रको साँच्चिकै विकास चाहने हो भने जनशक्ति कटौती होइन थप गरी त्यस्ता जनशक्तिको विशिष्टीकृत प्राविधिक क्षमता विकास गरी उत्प्रेरणासहित परिचालन गर्नुपर्दछ ।
हाल जारी रहेको कृषि प्राविधिकहरुको आन्दोलनलाई एउटा संकेतका रुपमा लिई उनीहरुमाथि विगतदेखि भइराखेको विभेदलाई सँच्याई कृषि क्षेत्रको प्रशासनिक संरचनाहरुलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी कृषि प्राविधिकहरुलाई उच्च उत्प्रेरणासहित किसानहरुसँग प्रभावकारी ढंगले जोड्नु नै नेपालको कृषि क्षेत्र र किसानहरुप्रतिको न्याय ठहरिनेछ ।
