अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गते आगामी आव २०८१/८२ को आय-व्ययको विवरण संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि हाल त्यसउपर संसद्मा छलफल भइरहेको छ र सम्भवत अबको केही दिनभित्रै संसद्बाट यो बजेट पारित हुनेछ ।
यस बजेटउपर हाल संसदभित्र मात्र होइन बाहिर पनि छलफल, बहस, अन्तर्क्रिया, र टिप्पणी भइरहेको छ । यस लेखमा ती छलफल र अन्तर्क्रियामा उठेका विषयवस्तु, विशेषताहरु, बजेटउपर लगाइएका आरोपहरु र आरोपहरुको सत्यतालाई तथ्यका आधारमा जाँच्ने काम गरिएको छ ।
बजेटका विशेषताहरु : यस बजेटका पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता र आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति रहेका छन् भने यसले अर्थतन्त्र रुपान्तरणका पाँच क्षेत्रहरु उल्लेख गरेको छ । बजेटले गणतन्त्र प्राप्तिपछि प्राप्त उपलब्धिहरुको समीक्षा प्रस्तुत गरेको छ । सामाजिक उपलब्धिहरु सन्तोषजनक भए पनि आर्थिक वृद्धि अपेक्षाअनुरुप हुन नसकेको कुरालाई बजेटले स्वीकार गरेको छ । र अपेक्षित तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुने गरी थप आर्थिक सुधारका सम्बन्धमा सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ ।
यो बजेट तुलनात्मक रुपमा छोटो छ । यस पटकको बजेटले मुख्यत : आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँदै रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ । देशमा उपलब्ध स्रोत जस्तै- कृषि, पर्यटन, र ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको हुनाले यो बजेट वास्तविकमा आधारित छ । यसले सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
ठूलो आकारको बजेट : बजेट ठूलो भयो भन्ने तर्कमा सत्यता छैन । बजेट प्रस्तुत हुनुअघि केहि मानिसहरुले यो बजेट २०/२१ खर्बको हुन्छ कि भनेर आशंका गरेका थिए, तर त्यसो भएन । चालु आव ०८०/८१ को प्रस्तावित बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको थियो र उक्त बजेटले ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति अनुमान गरेको थियो । १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको ६.५ प्रतिशतले करिब १ खर्ब १३ अर्ब ८३ करोड हुन्छ ।
यो दुवै जोड्दा अर्थात चालु आवको बजेट र मुद्रास्फीति अनुमानका आधारमा पनि आगामी आव ०८१/८२ को बजेटको आकार करिब १८ खर्ब ६५ अर्बभन्दा बराबरको हुनुपर्थ्यो जबकि आगामी आव ०८१/८२ को बजेट जम्मा १८ खर्ब ६० अर्बको छ । अर्कोतिर यो १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट योजना आयोगले दिएको अधिकतम सीमाभन्दा पनि कम छ ।
बजेट वास्तविकतामा आधारित भएन र महत्त्वाकांक्षी भयो : बजेटले आगामी आ.व. मा ६ प्रतिशत को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फिति ५.५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेको छ । यो कुनै ठूलो महत्त्वाकांक्षी अनुमान होइन । चालु आवमा मुद्रास्फीति ६.१ प्रतिशतमा सीमित रहने संशोधित अनुमान रहेकामा थप केही प्रयत्न गर्दा आगामी आवमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा सीमित रहन सक्छ भन्ने अनुमान उपयुक्त नै हो । त्यसै गरी चालु आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पनि महत्त्वाकांक्षी अनुमान होइन ।
बजेटको कार्यान्वयन गर्दा बजेटले तोकेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ । तसर्थ यो बजेट महत्त्वाकांक्षी होइन र वास्तविकतामै आधारित देखिन्छ ।
बजेट वितरणमुखी छैन : कसैले यो बजेटलाई वितरणमुखी भएको आरोप लगाएका छन् । तर यो बजेट वितरणमुखी छैन । नियमित खर्चमा कुनै उल्लेखनीय वृद्धि गरिएको छैन । बजेटमा धेरै नयाँ र ठूला कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरिएका छैनन् । पुँजीवादीहरुले कम्युनिस्टहरूलाई लगाइरहने आरोप के हो भने यिनीहरू उत्पादनको सुनिश्चितता नगरी वितरणको मात्र कुरा गर्छन् । तर यो बजेट यो आरोपको ठीकविपरीत छ । यसले उत्पादन र रोजागारीलाई प्राथमिकता साथ उठाएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ धेरै रकम विनियोजन गर्नु विगतमा लिएको ऋणको कारणले हो । करका दरहरूमा धेरै परिवर्तन गरिएको छैन । बरु करका दरहरूमा थप वृद्धि नगर्ने नीति लिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँड्ने मनसायले धेरै रकम आफूसँग राख्यो भन्नु मिथ्या हो : यो तर्क पनि सत्य होइन । पहिलो कुरा अर्थ मन्त्रालयले बाहिर चर्चामा आएजस्तो धेरै रकम आफूसँग राखेकै छैन । आगामी आव ०८१/८२ को प्रस्तावित बजेटमा अर्थ मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको ४८ अर्ब ६१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ हो । यो चालु आवको भन्दा २.८३ प्रतिशतले बढी छ । चालु आव ०८०/८१ को प्रस्तावित बजेटमा त्यस्तो रकम ४७ अर्ब २७ करोड ६५ लाख थियो । यो सामान्य अन्तरले अर्थ मन्त्रालयले धेरै रकम आफूसँग राख्यो भन्ने तर्कलाई पुष्टि गर्दैन ।
तर दुवै बजेटको अनुसूची ४ झट्ट हेर्दा जो सुकैलाई पनि के भ्रम पर्छ भने आगामी आव ०८१/८२ को प्रस्तावित बजेटमा अर्थ मन्त्रालयका लागि २ खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको देखिन्छ । जबकि चालु आव ०८०/८१ को प्रस्तावित बजेटमा यस्तो रकम ४७ अर्ब २७ करोड ६५ लाख मात्र विनियोजन भएको छ । अनुसूची ४ को शीर्षक नम्बर ३०५ अन्तर्गतको उक्त फरकलाई बुझ्न सोही अनुसूचीको अन्तिमतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । चालु आव ०८०/८१ को प्रस्तावित बजेटको अनुसूची ४ को अन्तिममा ७०१ प्रदेश र ८०१ स्थानीय शीर्षकअन्तर्गत क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदानलाई राखिएको छ जबकि यस्तो अनुदान आगामी आव ०८१/८२ को प्रस्तावित बजेटमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको ३०५ मै राखिएको छ । यसो किन गरिएको हो भने यो अनुदान कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुमार्फत जान्छ र ती कार्यालयहरु अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भएकाले यहाँ राखिएको हो । बरु आगामी आवका लागि यस्तो शीर्षकअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदानमा वृद्धि गरिएको छ । दोस्रो कुरा, अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट नभएपछि रकम बाँड्ने कुरा कसरी हुन्छ ? अर्थ मन्त्रालयसँग जति बजेट हुन्छ त्यो सबै निश्चित शीर्षकहरुमा हुन्छ । त्यसलाई चलाउन मिल्दैन ।
कृषि क्षेत्रमा बजेट कटौती गरिएको होइन : चालु आवभन्दा आगामी आवका निमित्त कृषि मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेट केही कम भएको सत्य हो तर कृषि क्षेत्रमा बजेट कम गर्ने नियत होइन । बुझ्नुपर्ने तथ्य के छ भने कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्याउने बजेटको ठुलो मात्रा कृषि मलको अनुदानमा खर्च हुन्छ । कृषि मलको अनुदानमा खर्च हुने रकमको मात्रा २६ देखि ३० अर्बसम्मको हुन्छ र यसको वास्तविक रकम उक्त मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा भर पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेमा अनुदान बढाउनुपर्ने हुन्छ भने मूल्यमा कमी भएको अवस्थामा थप अनुदान दिनुपर्दैन ।
यसपटक पनि भएको त्यस्तै हो : मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा कमि आएको कारणले अनुदान कम हुँदा कृषि मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेट रकम केही कम भएको हो तर कृषि मलको मात्रामा कम भएको होइन । यसर्थ कृषि क्षेत्रमा बजेट कम छुट्याइयो भन्ने कुरा सत्य होइन । आवश्यक रकम विनियोजन भएको छ ।
पूर्वाधारमा क्षेत्रलाई प्राथमिकता मा राखिएको छ : कसै-कसैले यो बजेटले पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेन भन्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर सरकारले सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारसँग जोडिएका मन्त्रालयमा प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि कुल विनियोजनको १०.९५ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ४.६४ प्रतिशत अर्थात् ८६ अर्ब २३ करोड पाएको छ । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातले मन्त्रालयले ८.०९ प्रतिशत बजेट पाएको छ । उसले १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड पाएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयले ४.९८ प्रतिशत अर्थात् ९२ अर्ब ६३ करोड पाएको छ ।
केही व्यापारीहरूको इन्ट्रेस्टमा बजेट बनाइयो : सत्यभन्दा धेरै टाढा रहेको आरोप हो यो । यसपटक अर्थ मन्त्रालयले करका दरहरुमा धेरै फेरबदल गरेको छैन । कतै फेरबदल भएका छन् भने तथ्यहरुका आधारमा भएका छन्, संसदीय समितिका रायहरुका आधारमा भएका छन् । हो, स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने आमजनचासोलाई बजेटले केही मात्रामा सम्बोधन गरेको छ । तसर्थ व्यापारीहरूको इन्ट्रेस्टमा बजेट बनाइयो भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता छैन । यो केवल राजनीतिक प्रचारबाजी मात्र हो ।
आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा असल मनसाय साथ संशोधनको गरिएको हो ? : लगानी भित्र्याउने उद्देश्यका साथ निजी क्षेत्रको निरन्तरको आग्रहलाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा केही संशोधन गरेको छ । यस सम्बन्धमा सबै सरोकारवाला स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ ।
कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नियन्त्रणमा परिवर्तन हुँदा कम्पनी बिक्री भएकोसरह मान्नुपर्ने र सोहीअनुसार कम्पनीको दायित्व र सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी आय भएमा कर तिर्नुपर्ने र नोक्सानी भएमा सार्न नपाउने व्यवस्था साबिकमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा रहेको थियो । यो दफाले लगानी आप्रवाहलाई निरुत्साहित गरेकाले संशोधन हुनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा समेत निजी क्षेत्रका छाता संगठनबाट यो व्यवस्थमा संशोधन हुनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएका थिए । खास गरी साना स्टार्टअप कम्पनीमा लगानी गर्ने भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डमार्फत आउने पुँजीलाई यसले निरुत्साहित गरेको भन्ने गुनासो निजी क्षेत्रको थियो । साना कम्पनीले आफूले पुँजी वृद्धि गर्न नसकी नयाँ साझेदार वा लगानीकर्ता खोज्ने तर लगानी गर्दा साबिकको कम्पनीको बिक्री सरहको व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लगानीकर्ता आकर्षित नभएको भनाइ निजी क्षेत्रको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकबाट उक्त दफामा केही खुकुलो व्यवस्था गरी साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागु हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो नयाँ व्यवस्थाले कम्पनीले नयाँ सेयरहोल्डरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रियालाई मात्र सहुलियत दिएको हो ।
सेयरको खरिद-बिक्रीलाई होइन । कुनै पनि कम्पनीमा पुँजी वृद्धि हुनु भनेको कम्पनीको क्षमता र कारोबार बढ्नु हो र भविष्यमा करको आधार बढ्नु हो । हाल कम्पनीले स्व:पुँजी लगानी नगरी ऋण लगानी बढी गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । ऋणको सबै ब्याज खर्च आयकर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्न दिइने हुँदा ब्याज खर्चमा ठूलो परिमाणमा दाबी हुने गरेको छ । स्व:पुँजी लगानी बढाउन सकिएमा ब्याजबापतको खर्च घट्ने र आयकर बढ्ने स्थिति निर्माण हुन्छ । त्यसैले स्व:पुँजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ ।
संशोधन भएको यस दफालाई अपव्याखा गरी व्यवसायीले कर छल्ने योजना बनाउन सक्ने र राज्यको अर्बौं नोक्सानी हुने भयो भनी काल्पनिक घटना तयार गरी प्रचार गर्न खोजिएको छ । तर यस्तो प्रचार जसले गर्छ उसले विषय वस्तु राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । साबिकको व्यवस्थामा पनि ४९ प्रतिशतसम्म सजिलै सेयर संरचना परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो र केही वर्षभित्र सबै सेयर संरचना परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो । कर छल्ने योजना नै हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने अहिलेसम्म कति कर यसरी छलियो त ? यसको जवाफ पनि खोजी हुनु आवश्यक छ । कम्पनीले यस दफाको उपयोग गरी घुमाउरो बाटोबाट कर छल्ने योजना बनाउन सक्छन् भन्ने कुरा करदाताप्रतिको अविश्वास मात्र हुन जान्छ ।
करदाताले कर कानुनमा भएका व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी कर छल्ने योजना बनाएमा वा कर छली गरेमा आयकर ऐनका अन्य दफामार्फत कर निर्धारण गर्न सकिन्छ । विगतमा यस्तो कार्य भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । कम्पनीको सेयर संरचनामा हेरफेर गर्नुअघि नियामक निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने र यसरी स्वीकृति लिँदा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको राय माग गर्ने हुँदा संशोधित व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने अवस्था रहँदैन ।
भर्खरै लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको र वैदेशिक लगानी आप्रवाहको अपेक्षा गरिएको समयमा लगानीका लागि करसम्बन्धी व्यवस्थामा केही लचिलो गर्दा सकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ ल्याइएको यो व्यवस्थाबारे अनुमानका आधारमा लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने गरी टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
संशोधित व्यवस्थामा अस्पष्टता भएमा यसको व्याख्या गर्ने अधिकार आन्तरिक राजस्व विभागलाई छ । यो संशोधनबाट पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक असरको लेखाजोखा गरी भविष्यमा थप परिमार्जन र स्पष्टता ल्याउन सकिन्छ नै । विगतमा पनि विभिन्न ऐनहरुमा यस्तो गरिएको प्रचलन छँदै छ । त्यसैले सरकारले असल मनसाय साथ गरेको परिवर्तनलाई विवादको विषय बनाउनु हुँदैन ।
सत्ता गठबन्धनसँग सल्लाह नगरेको : यो बजेट निर्माण गर्दा सत्ता गठबन्धनसँग मात्र होइन सत्ता गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेका दल, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु तथा पेसा तथा व्यवसायमा रहेका सरोकारवालाहरुको सुझाव संकलन गरिएको थियो । प्राप्त सुझावलाई यथेष्ट मात्रामा बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
तसर्थ बजेटको आकार ठूलो भयो, बजेट वास्तविकतामा आधारित भएन र महत्त्वाकांक्षी भयो, वितरणमुखी भयो, अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँड्ने मनसायले धेरै रकम आफूसँग राख्यो, कृषि क्षेत्रमा बजेट कटौती गरियो र कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरियो, पूर्वाधारमा लगानी कम भयो, केही व्यापारीहरूको इन्ट्रेस्टमा बजेट ल्याइयो, आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा गलत मनसाय साथ संशोधनको गरियो र सत्ता गठबन्धनसँग सल्लाह गरिएन भन्ने कुराहरु सत्य होइनन् ।
