ठूलो पदमा महिला आउनुलाई आर्थिकसँगै हेर्छन् समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङले । उनले पदसँगै अर्थ पनि बलियो हुँदा महिलाको स्थान पनि दह्रो हुनेमा दुईमत नभएको दाबी गर्छन् । विदेशमा मक्ख त खाडी मुलुकमा गएका महिलाले आफ्नो गाउँमा कुनै समूहमा रकम राखेर सहयोग गर्दा ऊ ठूलो हुन्छ र सम्मान पाउने उनको भनाइ छ । पद, पैसा, स्थान समयानुसार परिवर्तन हुन्छ । तर नेपालमा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशलगायत अन्य निकायमा महिलामा नेतृत्व पाउने अवसर आए पनि कार्यकारी अर्थात् प्रधानमन्त्रीमा भने महिला नेतृत्व अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
सम्भावना नै नभएको त होइन । तर अवसर नदिइँदा मुलुकको कार्यकारी भूमिकामा महिला पुग्न सकेको अवस्था भने छैन । पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रुपमा विद्यादेवी भण्डारी (बहाल), पहिलो प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की (अवकाश), पहिलो सभामुख ओनसरी घर्ती (अवकाश) छन् । उसो भए पहिलो कार्यकारी अर्थात् प्रधानमन्त्री को ? भन्दा । उत्तर- छैन ।
अन्य क्षेत्रमा महिला नेतृत्व आइरहँदा कार्यकारी नेतृत्वमा महिलालाई किन विश्वास गर्न नसकिएको ? प्रश्न टड्कारो छ ।
ती देशमा महिलाले नेतृत्व गरेका छन्, त्यहाँ रहेका समतामूलक समाज र नीतिहरू नै हुन् प्रश्न लिंगको होइन, समता प्रत्याभूति गराउने नीतिहरूको हो, नेपालमा समय लाग्ने डा. गुरुङको बुझाइ छ । ‘डेनमार्क, फिनल्यान्ड, जर्मनी, नर्वे, आइसल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड यी सबै देशमा महिला र पुरुष दुवैलाई समान अवसरको व्यवस्था गरिएको छ । विश्व आर्थिक मञ्च (वल्र्ड इकोनोमिक फोरम) को रिपोर्टअनुसार यी देशहरू लैंगिक अन्तर सबभन्दा कम भएकामध्ये पर्छन्,’ उनको भनाइ छ ।
अनि बल्ल नेपालमा महिला प्रधानमन्त्री अर्थात् कार्यकारी भन्न बाटो खुल्ने समाजशास्त्री डा. गुरुङको बुझाइ छ । यस्तो समान संसार बनाउन हामीले के गर्नुपर्छ ? एउटा उपाय भनेको राजनीतिमा अहिलेभन्दा बढी महिलाको नेतृत्वदायी भूमिकालाई बुझ्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री भनेको कुनै उपाधि वा पद मात्रै होइन । अरूलाई प्रेरणा दिएर, आफू स्वयं उदाहरण बनेर, आफ्नो दायाँबायाँ भएका व्यक्तिहरूलाई समेटेर सँगै काम गर्दै सामूहिक लक्ष्यमा पुग्नु हो । उदाहरणका लागि, महात्मा गान्धी आफ्नो जीवनकालमा कहिल्यै कुनै औपचारिक पदमा बसेनन् । तैपनि उनी करोडौंलाई प्रेरणा बन्दै भारतमा अंग्रेज उपनिवेशिक शासनविरुद्ध अहिंसा आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सफल भए ।
महिलामाथि हुने दमन न्यूनीकरण भए मात्र, सबै पार्टीले महिलाको स्थानमा जोड दिने अवस्था आउने समाजशास्त्री डा. मीना पौडेलको बुझाइ छ । हरेक चुनावमा भोट माग्ने क्रममा राजनीतिक दलहरूले लाखौँको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने आश्वासन बाँड्छन् । रोजगारीकै लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यतामा रहेका मतदाता आकर्षित गर्न सबै दलले यो नारालाई अस्त्र बनाउनु स्वभाविक रहने समाजशास्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
कान्तिपुर टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै पौडेल भन्छिन्, ‘महिला संरक्षण मात्र नभएर महिला सहभागितामा जोड दिँदा प्रधानमन्त्रीको स्थानमा महिला हुने थिए ।’
चुनावमा गुलिया नारा बेच्ने दलहरूले नीति निर्माणमा भने खासै ध्यान दिइएको पाइँदैन । बनाइएका केही नीति कार्यान्वयनमा उत्तिकै समस्या छ । राजनीतिक निकटता र पहुँचबिना राज्यबाट सहयोग नै नपाउने अवस्था छ । यसैमा जोडेर महिलाको सहभागिता ल्याउन सकिन्छ ।
अन्य क्षेत्रमा महिला नेतृत्व आइरहँदा कार्यकारी नेतृत्वमा महिलालाई किन विश्वास गर्न नसकिएको ? प्रश्न टड्कारो छ ।
समाजशास्त्री डा. पौडेलका अनुसार महिलामाथि हुने दमन न्यूनीकरण भए मात्र, सबै पार्टीले महिलाको स्थानमा जोड दिइनेछ । महिला संरक्षण मात्र नभएर महिला सहभागितामा जोड दिँदा प्रधानमन्त्रीको स्थानमा महिला हुने उनको बुझाइ छ । समाजशास्त्री पौडेलका अनुसार चुनावमा भोट माग्ने क्रममा राजनीतिक दलहरूले लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने आश्वासन बाँडे । रोजगारीकै लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यतामा रहेका मतदातालाई आकर्षित गर्न सबै दलले यो नारालाई अस्त्र बनाए ।
सन् १९५५ मा रोसा पार्कसको बसभित्र सेता जातिलाई आफ्नो सिट नछाड्ने सरल अवज्ञाले संसारकै सबभन्दा प्रसिद्ध नागरिक अधिकार अभियानको सुरुवात भयो । यो बहिष्कारबाट मार्टिन लुथर किङ जुनियरको करिअर प्रारम्भ भएको मानिन्छ । नेतृत्वको यस अर्थले महिलाहरूले अहिले नै धेरै ठाउँ विशेषगरी पारिवारिक परिवेशमा नेतृत्व लिँदै आएका छन् । अब राजनीतिक धरातलमा पनि उनीहरूको नेतृत्व बढ्नु आवश्यक छ ।
समान अधिकारका लागि राजनीतिमा महिलाको भूमिका अपरिहार्य छ । किनभने निर्णय लिने शक्ति पुरुषहरूको हातमा मात्रै भए महिला हितका लागि नीतिहरू बन्दैनन् । यो पुरुषहरूले महिलालाई हेप्न चाहेर मात्रै पनि होइन । महिलाहरूले आफ्नो आवश्यकता के हो, हकाधिकार के हो, त्यसबारे नबोले, कैयौं वर्षदेखि यस्तै हो भन्दै केही परिवर्तन आउँदैन । दुइटा संविधानसभा र आठ वर्षपछि ल्याएको संविधानमा अझै पनि नागरिकताको विषयमा महिला एवं पुरुषबीच विभेद प्रकट भएको बहस छ, तसर्थ प्रधानमन्त्री महिला नै हुनुपर्ने र बनाउनुपर्नेका लागि पार्टीमा क्रान्ति आउन आवश्यक छ ।
वस्तवमा भन्ने हो भने महिलाले आफ्नो पहिचान र अधिकारको खोजी गर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । जुन कुनै पार्टीको पद, सरकारको जिम्मेवारीमा महिला नपुग्ने भने होइन । तर विश्वास नै लिन नसक्नुको कारण देखाउन पनि गाह्रो छ । आरोप महिलालाई लगाए पनि जिम्मेवारीमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा प्रश्न उठाउन अब महिलाको आवश्यकता पनि छ ।
आफ्नो अधिकारसँगै गाँसिएको मौलिकता र मौलिकताको खोजी गर्ने अधिकारको सदुपयोग गर्न पाउन अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाली महिलाले पनि आफ्नो नामका अगाडि वीर, वीरंगाना र विदुषी विशेषण अंकित गराउन सफलता प्राप्त गरेको प्रसंग महिला आन्दोलनबाट भएको इतिहासमा गौरवमय अध्यायका रूपमा अंकित छ ।
महिला आन्दोलनको इतिहासले राष्ट्रले, राष्ट्रियता, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । खहरेको भेलमा एकै छिन उर्लिएर सुक्नुभन्दा विशाल सागरमा आफूलाई समाहित गर्नुको सार्थकता, औचित्य एवं महत्त्व बेग्लै बन्छ । तर आशाका मधुरदीप जलाउँदै सम्भावनाका कठिन यात्रामा अगााडि हिँड्ने दमन र कुचेष्टाको जन्जिरलाई चुँडाल्दै अनन्त अधिकार र स्वतन्त्र विचार पोख्न कसैको आदेश लिइरहनु पर्दैन भन्ने अनुकरणीय उदाहरण बन्न सफल भएको छ ।
नेपालको महिला आन्दोलन । यद्यपि जिम्मेवारी पद सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएको छ । स्वतन्त्रता र समानता कुनै पनि मुलुकको उन्मुक्त यौवन हो र यसलाई विसंगतिको पांग्रा बनाएर गुडाउने हो भने कहिल्यै उम्कन नसक्ने दलदलमा भासिन्छ ।
नेपाली महिला आन्दोलन वर्तमान यगको जीवित उदाहरण हो । तर इतिहासमा मात्र सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका पनि छ ।
समय बदलिए पनि, राजनीतिक परिवर्तन भइरहे पनि वा सामाजिक मूल्य र मान्यता फेरिइरहे पनि नेपाली महिलाहरूको यो आन्दोलन उल्लेख्य सहभागितामा चलिरहेको छ । यी सबैमा महिलाहरूकै उल्लेख्य सहभागिता देखिन्छ । यसबाट सिंगो नेपाली जनजीवनलाई विस्तारपूर्वक चियाउन सकिन्छ । विश्वको यस भूखण्डमा नेपाली महिलाको योगदान गर्वको विषय बनेको छ ।
नेपालको पुरुषप्रधान समाजमा महिलाका हक-अधिकार घरभित्रै सीमित जस्तै पारिएका छन्, होइन भने आन्दोलन गर्ने महिलाहरु किन प्रधानमन्त्री बन्ने अब हाम्रो पालो भनेर प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् ?
महिला सहभागिताबाट सम्बन्धित राष्ट्रको पहिचान रक्षामा पनि योगदान पुर्याउन सक्ने किसिमको हुनुपर्ने देखिन्छ ।
विभिन्न आरोप लगाएर नारी अस्मितालाई धमिलो पार्ने दुस्साहस शिक्षित वर्गमा पनि प्रवृत्तिका रूपमा दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । हिंसा र विभेद अन्त्यका लागि शताब्दीयौँ अगाडिदेखि महिलाले कुनै न कुनै माध्यमबाट आन्दोलन गर्दै आएका छन् । नेपालको महिला आन्दोलन, महिलाको रूपान्तरण, हक-अधिकार स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिबाट प्रभावित तथा संस्थागत रूपमा आबद्ध छ । तर प्रस्तुत लेखले महिला प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा केन्द्रित हुन खोज्दा पनि प्रश्न नै तेर्साउन बाध्य छ ।
संविधानमा समेटिनुपर्ने महिला मुद्दा संसारका प्रत्येक राष्ट्रको निर्माणमा महिलाहरू देशको आधा जनसंख्याको भूमिका निर्वाह गर्ने महत्त्वपूर्ण अंग हो । संविधानले महिलालाई न्याय गर्न सकेन भने त्यो कुनै पनि मापदण्डबाट अग्रगामी संविधान हुनसक्दैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक मीना ओझा समानताको दृष्टिले संविधान लैंगिक मैत्रीपूर्ण हुनु आवश्यक भएजस्तै पाँचवर्षे सरकारको कार्याकालमा पालैपालो एउटा पाँच वर्ष महिला कार्यकारी र अर्कोमा पुरुष हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘शब्द चयनमा ध्यान दिएर संविधान बनाउन सके महिलालाई समेत सहज हुनेछ, प्रधानमन्त्रीको पद मात्र होइन, त्यसअघिका नागरिकता प्राप्त गर्ने र प्रदान गर्ने, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बच्चा जम्माउने, गर्भपतन, प्रजनन स्वास्थ्य, सम्पत्तिमा अधिकार, शिक्षा, रोजगार, जीउ, आवास र चरित्र सुनिश्चित हुनुपर्ने, विभिन्न प्रथा, परम्परा र संस्कारको नाममा महिलामाथि हुने शोषण र हिंसाको अन्त्य, घरायसी हिंसा, घरभित्र गर्ने श्रमको सही मूल्यांकन, विधवा तथा एकल महिलासम्बन्धी नीति नियम पनि आवश्यक छ,’ उनको भनाइ छ ।
संविधानले महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारको पूर्णरूपमा सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सहप्रध्यापक ओझाको दाबी छ ।
महिला भएकै कारणले महिलामाथि हुने शोषण र हिंसा अन्त्य गर्ने र पीडित न्यायप्रणालीमा आधारित कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्ने ग्यारेन्टी पनि संविधानले गर्नुपर्छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपारजस्ता शोषणलाई रोक्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानले नै गर्नुपर्दछ अनि मात्र प्रधानमन्त्रीको सपना पूरा हुन्छ, महिला प्रधानमन्त्री भनेर ।
घरभित्र र निजी क्षेत्रमा हुने हिंसामा राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने संवैधानिक संरचनाको आवश्यकता छ र निर्णायक तहमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितताको माग राख्दै ओझाले तब मात्र महिला प्रधानमन्त्री नेपालमा हुन सक्ने दाबी गरिन् ।
महिला सहभागिताबाट सम्बन्धित राष्ट्रको पहिचान रक्षामा पनि योगदान पुर्याउन सक्ने किसिमको हुनुपर्ने देखिन्छ ।
महिलालाई आर्थिक रूपमा सशक्त तुल्याएर तथा राजनीतिमा प्राथमिकता दिएर र उनीहरूको कानुनी अधिकार कायम गरेर मात्र लैंगिक समानता कायम गर्न सकिन्छ । बालिकाको शिक्षामा बढी लगानी गर्न जन्मदर नियन्त्रणका उपाय सर्वसुलभ र आवश्यक देखिन्छ ।
सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले महिला समानतासम्बन्धी सम्मेलन गरेर ठूलै कदम चाले पनि धेरै समस्या बाँकी रहेको तथ्य हालै प्रकाशित प्रतिवेदनमा दण्ड नेपालको महिला आन्दोलनको इतिहासमा उल्लेख छ (जुन, हनाम. १९९७. ओमेन हिस्ट्री एन्ड प्रोटेन्ट, ओमेन स्टडिज. (दो.सं.), मेकमिलन प्रेस प्रा.लि., लन्डन ) ।
स्वतन्त्रता र समानता कुनै पनि मुलुकको उन्मुक्त यौवन हो र यसलाई विसंगतिको पांग्रा बनाएर गुडाउने हो भने कहिल्यै उम्कन नसक्ने दलदलमा भासिन्छ ।
यसले विश्वका सरकारलाई एकपटक गम्भीर भएर सोच्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । महिलाले शिक्षा स्वास्थ्य तथा यौनसुखका साथै समान यौनव्यवहार प्राप्त गरे दण्डहीनता र महिलाहिंसामा कमी आउन सक्छ । राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारका साथै वर्गीय विश्लेषण गर्दै वर्गीय मुद्दालाई सम्बोधन गरेर महिलको यौन, प्रजनन र उत्पादनमा नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिए, जिम्मेवारी सरकारको पद प्रधानमन्त्री बन्ने समयको माग हुन्छ (ओमप्रकाश, २०६५, महिलाका मुद्दामा छापा माध्यम, प्रशान्ति प्रकाशन, काठमाडौं) ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनलले गत वर्ष तयार गरेको रिपोर्टअनुसार कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत व्यक्तिले कृषियोग्य जमिनको ३७ प्रतिशत भाग नियन्त्रण गर्छन् । महिला जनसंख्याको १९.७१ प्रतिशतसँग मात्र जमिनको स्वामित्व छ । यो संख्या महिलाहरूले जमिनको कारोबार गर्दा थोरै कर तिर्नुपर्ने भएकाले केही समययता बढेको हो ।
महिलाहरू राजनीतिमा आउनु भनेको महिला र महिलाबीच वा महिला एवं पुरुषबीच एक-अर्कालाई विस्थापित गर्ने प्रतिस्पर्धाका लागि होइन । राजनीतिमा महिलाको सशक्त भूमिका सन्तुलित, न्यायसंगत र शान्त समाजको आवश्यकता हो । त्यसोभए कसले भन्न सक्छ नेपालमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा महिला कहिले ?
