प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाको सरकारले बढ्दो अस्थिर सुरक्षा वातावरणमा जापानको रक्षा क्षमता बलियो बनाउने तयारी थालेका छन् । यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, राष्ट्रिय रक्षा रणनीति र रक्षा बल विकास योजना वा रक्षा निर्माण कार्यक्रमको तीनवटा सुरक्षा कागजात स्वीकृत गरेका छन् ।
जापान सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि ३२० अर्ब डलरको अभूतपूर्व रक्षा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसले जापानी अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २ प्रतिशत ओगट्छ । जापानी प्रधानमन्त्री किशिदाले नोभेम्बर २८, २०२७ लाई समावेश गर्ने यो साहसी कदमलाई निर्देशन दिएका हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले सन् २०१५ मा जापानी संविधानको धारा ९ को समीक्षा गर्दा शन्तिपूर्ण अडानबाट प्रतिरक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्ने पहल सुरु गरेका हुन् । यसले जापानको सेनालाई सम्भवत: सैन्यबलको सुरक्षामा पुन:स्थापित गर्न युद्धलाई निषेध गर्ने प्रवाधानलाई बदल्न खोजेका थिए । उत्तर पूर्वी एसियामा चीन, उत्तर कोरिया र रुस-जापानका निकटतम तीन छिमेकीको हाँकलाई सामना गर्न जरुरी नै भसकेको छ । जापानको रक्षा निर्माण २१औं शताब्दीको पहिलो चौमासिक वर्षमा क्षेत्रीय सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्थाको बदलिँदो पर्यावरणका कारण र चिन्ताहरूद्वारा परिचालित भएको छ ।
यद्यपि, जापानको शान्तिवादी जनताको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्पष्ट नरम शक्तिको भूमिकाविरुद्ध कडा शक्तिको नीतिगत अडानको विरोधको स्वर पनि गुञ्जिएको छ । सुरक्षा नीतिमा यो परिवर्तन जुलाई २०२२ मा सबैभन्दा लामो कार्यकाल सम्हाल्ने प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको हत्या हुनुअघिका प्रशासनका लागि अकल्पनीय हुन सक्छ । जापानको यो सुरक्षा नीतिलाई उसको सुरक्षा वातावरणको परिवर्तनशील वास्तविकतालाई छुने जनमत सर्वेक्षणमा ६८ प्रतिशत जनताले समर्थन गरेको बताइएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी जनरल म्याकआर्थरले तर्जुमा गरेको जापानमा शान्तिवादी संविधानले वाचा गरेको युद्ध निषेधको नीतिमा जापानले केही समयदेखि पुनरावलोकन गर्ने आवाज उठाएको छ । जापानले परमाणु हतियार विकास नगर्ने कुरालाई समर्थन गर्दछ किनकि ऊ अमेरिकाको दुई आणविक बमको सिकार भएको छ । यसले जापानलाई मित्र राष्ट्रहरूसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न बाध्य बनायो र पूर्वी एसियामा दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएको थियो ।
डिसेम्बर १६ मा तीन ऐतिहासिक रणनीति जारी गर्दा, लामो समयदेखि रक्षा क्षेत्रलाई कमजोर पारेको नागरिक-सैन्य सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइएको छ । २०१३ मा जारी भएदेखि नै राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले पहिलो ठूलो संशोधन देख्यो । किशिदा भन्छन्- शत्रु देशहरुको आक्रमकता, धम्की रोक्न र आफ्नो कूटनीतिलाई बलियो बनाउन युद्धपश्चातको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा नाटकीय रूपमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले चीनलाई जापानका लागि सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक चुनौतीका रूपमा वर्णन गरेको छ । २०१३ मा राष्ट्रिय सुरक्षाा नीतिले वैमनस्य रहेको चीनलाई ‘चिन्ताको मुद्दा’ भएको जनाएको छ ।
तीनवटै कागजातले आर्थिक उपकरण र देशको प्राविधिक र खुफिया क्षमतासहित राष्ट्रिय सुरक्षा उद्देश्यका लागि जापानको राज्य शक्तिको सबै आयामहरूको प्रयोगलाई समन्वय गर्ने प्रयास गर्छ । सन् १९७६ मा शीतयुद्धबीच पहिलोपटक प्रस्तुत गरिएको र सन् २०१८ मा हालसालै अद्यावधिक गरिएको राष्ट्रिय रक्षा कार्यक्रम दिशानिर्देशहरूमार्फत गरिएका यसअघिका सिफारिसहरूबाट यो ‘संरचनात्मक ब्रेक’ हो । यसले जापानलाई अमेरिकी सुरक्षा ग्यारेन्टीहरूमा भर नपर्ने र अवरोध गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी लिनेछ । आक्रमणलाई जापानी भूमिमाथि विफल तुल्याउन सबल हुनु हो । यो बाइडेन प्रशासनद्वारा अक्टोबर २०२२ मा जारी अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा रणनीतिसँग पंक्तिबद्ध छ । नोभेम्बर २०२२ मा भएको सार्वजनिक सर्वेक्षणमा ६८ प्रतिशत उत्तरदाताले जापानको रक्षालाई बलियो बनाउन समर्थन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री किशिदा र उनका उत्तराधिकारीले उदाउँदो सूर्यको भूमिको रक्षा गर्न यसलाई व्यापक रूपमा पछ्याउनुपर्छ ।
विश्व मामिलाहरूको बहिर्मुखी दृष्टिकोणमा विशेष रूपमा रक्षा अभिमुखीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु जापानका लागि चुनौती छ । जापानले प्रतिआक्रमण गर्न वा दुस्मनको आक्रमण विफल पार्न सक्ने सामरिक क्षमता विकास गरेको छैन । तसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र सुरक्षामा कडा शक्तिको सट्टा अर्थतन्त्र र आफ्ना नागरिकहरूको हितमा आधारित नरम शक्तिका लागि लामो समयदेखि केन्द्रित रहेको देशका लागि यो रक्षात्मक कमजोरी असामान्य होइन । सन् २०२३ देखि २०२७ सम्मको पाँच आर्थिक वर्षलाई समेट्ने संशोधित रक्षा निर्माण कार्यक्रमले जापानको कुल रक्षा खर्च ४३ ट्रिलियन येन लगभग ३१४.५ विलियन अमेरिकी डलर पुग्ने देखाउँछ । यो आगामी आर्थिक वर्षमा सकिने पाँचवर्षे रक्षा बजेट योजनाको तुलनामा १.५ गुणा बढी हो ।
चीनको तथाकथित शान्तिपूर्ण उदयसँग उदीयमान पूर्वी एसियाली क्षेत्रमा उसको सैन्य गतिविधि र रक्षा सुदृढीकरणले ठूलो रणनीतिक चुनौती टापु राष्ट्र जापानका लागि ठूलो खतरा खडा गरेको छ । चीनसँगै उत्तर कोरिया र रुसले पनि पूर्वी एसियाको सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्थामा जापानलाई सैन्य र रणनीतिक चिन्ता पैदा गरेको छ । सन् १९४७ देखि जापानले लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ । उसको अन्य छिमेकीहरू चीन, उत्तर कोरिया र रुसले अपनाएको राजनीतिक प्रणालीभन्दा फरक छ । तर जापानको साम्राज्यवादी विगत दुई कोरिया र चीनका लागि ऐतिहासिक रुपमा चोट पचाउन गाह्रो जापानका छिमेकीहरुलाई त्यति सजिलो छैन । जापानले विगतमा पूर्वी एसियामा गरेको पीडादायी र यातनापूर्ण गतिविधिले सिर्जना गरेको तीतो सम्बन्धलाई मिलाउन गाह्रो यसकारणले भएको छ । जापानका छिमेकीहरूले आफ्नो क्रूर विगतलाई बिर्सन र क्षमा गर्न पनि सहज छैन । स्मरण रहोस् सन् १९०४-०५ को युद्धमा पश्चिमी शक्ति रुसलाई पराजित गर्ने जापान पहिलो एसियाली राष्ट्र हो ।
युद्धपछिको विश्वपछि जापानले आर्थिक समृद्धिको बलियो कदम चालेको थियो । तर आर्थिक विकास सन् १९७० को दशकमा चरम सीमामा पुग्यो । १९८० को दशकपछि जापानी अर्थतन्त्र १९९० दशकको मन्दीसँगै लामो मुद्रास्फीतिसहित ४० वर्षयताकै न्यून गतिमा आर्थिक वृद्धि भएको छ । जापानले सन् १९७० को दशकको उत्तरार्ध र १९८० को सुरुवातमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई उछिनेर पहिलो उत्कृष्ट आर्थिक देशको श्रेणीमा आफ्नो अग्रस्थान हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । यद्यपि, यस्तो विष्लेषणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पहिलो राष्ट्रको अतिरञ्जित स्थान भने हासिल गर्न सकेन र त्यो कुनै न कुनै कारणले गर्दा सीमित रह्यो । सामरिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि अस्पष्टताको अवस्थापछि, सन् २०१५ मा शिन्जो आबेले जापानभन्दा बाहिरको सुरक्षा नीतिमा निरन्तरता परिवर्तन गर्ने आँट गरेका थिए । आबेले यस क्षेत्रका समान विचारधारा भएका देशहरूबीच लोकतन्त्र, खुलापन र समृद्धिको मूल्यमान्यताहरूसहित एसिया-प्रशान्त क्षेत्रलाई जरा गाडेर हिन्द-प्रशान्त रणनीतिलाई अख्तियार गरेर नेतृत्व प्रदान गरेका थिए ।
जापानको सेल्फ डिफेन्स फोर्सलाई परिमार्जन र सुदृढ पार्ने यो नीतिले जापान सागरलाई छिमेकीहरूबाट सुरक्षा र रणनीतिक चुनौतीहरूको सामना गर्ने अपरिहार्यता छ । त्यस्तै प्रकारको नीति अनुशरणमा, फुमियो किशिदाले अब भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी र भूरणनीतिक तौलको बीचमा आफ्नो नीतिगत गति दिएका छन् जसमा अधिनायकवादी देशहरूले स्वतन्त्रता, अधिकार र लोकतान्त्रिक नियमहरूमा आधारित विश्व व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँन प्रेरित रहेको लोकतान्त्रिक देशहरुले भनिरहेका छन् ।
किशिदाले जापानको रक्षा मन्त्रालयको हिस्सा सबै सार्वजनिक खर्चको करिब एक दशांशमा पुर्याउने योजनाको रूपरेखा प्रस्तुत गरेका छन् । यो अडानले जापानलाई अमेरिका र चीन पछि विश्वको तेस्रो ठूलो सैन्य खर्च गर्ने देश हुनेछ जुन चालु बजेटमा आधारित छ । आर्थिक मन्दीको बीचमा किशिदा प्रशासनले यो रकम उठाउन सक्छ कि छैन स्पष्ट भने छैन । संसदमा उनको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरूले नयाँ रक्षा खर्च गर्ने पैसा जुटाउने उपायहरू खोज्नुपर्छ । फेरि भन्नुपर्दा, जापानको सुरक्षा रणनीति संयुक्त राज्य अमेरिकाका जनरल म्याकआर्थरले बनाएको शान्तिवादी संविधानले अपनाएको नयाँ पहल हो । यो रक्षा नीतिले जापानले आक्रमण गरेमा उसको शत्रुको क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्ने स्थललाई रोक्न अमेरिकी लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रहरू प्राप्त गर्न सजिलो बनाउन सक्छ । यसबाहेक, जापानले आफ्नो साइबर नेटवर्कको सुरक्षा बढाउन सक्छ ।
जापान र चीनको सम्बन्धमा ताइवान पनि एक पीडादायी मुद्दा हो ।
हालैको सुरक्षा नीति परिवर्तनसँगै बेइजिङले टोकियोलाई द्विपक्षीय सम्बन्ध सहकार्यमा आधारित भई द्वन्द्वात्मक नबनाउने समझदारीमा कायम राख्न आग्रह गरेको छ । यसको विपरीत, जापानले पूर्वी एसियाको शान्ति र सुरक्षाका लागि चीनको सैन्य निर्माणलाई खतराका रूपमा लिन्छ । सोही पृष्ठमा, जापानले नोभेम्बरमा उत्तर कोरियाको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण र जापानी भूभागमा प्रहार गरेको क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपणलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतराको रूपमा हेर्छ । त्यसैगरी जापानले रुसको युक्रेन युद्धको विरोध गर्दै ट्रान्सएट्लान्टिक देशहरूको अडानलाई समर्थन गर्दै आएको छ । नोभेम्बरमा जापानले चिन्ता महसुस गरेको थियो । उत्तर पूर्वी एसियातर्फ रुसका भ्लादिभोस्टोकको सिमानामा रहेको आफ्नो सुदूरपूर्व सीमानामा उत्तरी क्षेत्र सखालिन र कामचाटका प्रायद्वीपमा रूसी सैन्य गतिविधिहरूबाट सतर्क थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यदेखि रुसको नियन्त्रणमा रहेको जापानको उत्तरी जलमार्ग र टापुहरूको आफ्नो क्षेत्रीय दाबीलाई रुसले भने इन्कार गरेको छ । यसैबीच, जापानी कागजातले युक्रेनमा रूसी आक्रमणलाई बल प्रयोग गर्न निषेध गर्ने कानुनको गम्भीर उल्लंघन भनेर वर्णन गरेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको जग हल्लायो । त्यसैगरी, दक्षिण कोरियाले कोरियामा डोक्डो भनिने र जापानमा ताकेसिमा भनेर चिनिने टापुलाई सियोलको तटरक्षक नियन्त्रणमा रहेको सानो दलले सुरक्षा दिइरहेको छ भने ती टापुमाथि जापानको दाबीको विरोध गरेको छ । हालै जापानको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा उल्लेख गरिएको यो दाबीप्रति सियोलले आपत्ति जनायो र एकजना वरिष्ठ जापानी कूटनीतिज्ञलाई बोलाएर सोलमा विरोध जनाएको थियो ।
जापान र चीनको सम्बन्धमा ताइवान पनि एक पीडादायी मुद्दा हो । यी सबैले पूर्वी एसियामा युद्धपछिको व्यवस्थाले जापानको सुरक्षा र ऐतिहासिक बदलालाई पुनर्परिभाषित गर्न चुनौती खडा गरिरहेको संकेत गर्छ । फुमियो किशिदाले जापानको एक दुर्भाग्यपूर्ण सीमावरपर उत्तर कोरिया र चीनजस्ता निकट छिमेकीहरूले युद्धपछिको यथास्थिति परिवर्तन गर्न खतरनाक सैन्य गतिविधिहरू बढाइरहेका छन् । त्यसैले नयाँ जापानी रक्षा खर्चको कार्यक्रमले जापानी स्वरक्षा बलहरुलाई सुदृढ र पुनर्जीवित गर्नु एक प्रमुख बाध्यकारी कारण हो ।
युक्रेन युद्धको बाछिटाले जापानको अस्तित्वको खतरा र विकसित भूराजनीतिक वातावरणको रणनीतिक र सुरक्षा दबाबले उसलाई आफ्नो समग्र सुरक्षा स्थितिलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न बाध्य तुल्याएको बताएको छ । जापानलाई यस क्षेत्रमा अमेरिकाको शत्रुको सामना गर्न स्थिरता र भरपर्दो नरम शक्तिका रूपमा हेरिन्छ । जापानको कडा शक्तिमा केन्द्रित हुनु अर्को कदम हो । यदि जापानले यस शताब्दीमा यदि खतरनाक संसारमा खतरनाक छिमेकीहरूको सैन्य सुदृढीकरणको निर्माणले उसलाई डर पैदा गर्ने अर्को चाल हो । यसले जापानको पहिचानमा राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक मन्दीमा फसेको देशको रूपमा मात्र नभई युद्धपछिको अवस्थालाई एक सार्वभौम राष्ट्र र आत्मनिर्भर राष्ट्रका रूपमा सामान्यीकरण भएको हेर्न चाहने बलियो राष्ट्रका रूपमा पनि आफ्नो कसरत गर्न खोजेको छ ।
जापानले अर्थतन्त्रमा मात्र नभई राजनीतिक र सुरक्षा क्षेत्रमा पनि सन्तुलन कायम राख्न चाहन्छ । प्रतिरक्षामा जापानको अग्रताले उसले साम्राज्यवादी मुद्रालाई पुन:स्थापित गर्न सक्छ कि त्यस क्षेत्रमा चिन्ताको कारण बनेको छ । लोकतान्त्रिक र स्वतन्त्रताप्रेमी देश भएकाले छिमेकीहरूमाथि जापानको प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीगत श्रेष्ठता अतुलनीय छ । अर्थतन्त्रमा मात्र नभई कडा शक्तिमा पनि जापानले आफ्नो शक्ति पुन: प्राप्त गर्न सक्ने मार्ग देखाएको छ । तर यो नीति परिवर्तनले विशाल चीनलाई पूर्वी एसियाली सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था र क्वाडमा जापानको अर्थपूर्ण भूमिका र उसको हिन्द-प्रशान्त रणनीतिमा नेतृत्वको पूर्ण रूपमा सार्थक भूमिका सुनिश्चित गर्ने जस्ता यथार्थवादी मुद्राबाट विशाल चीनलाई कत्तिको रोक्न सक्छ, परराष्ट्र तथा सुरक्षाविद्हरुले ध्यान दिनैपर्छ । त्यसैले प्रजातन्त्र, खुलापन र स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने देशहरूविरुद्ध नियन्त्रण राख्न एसिया-प्रशान्तमा गठबन्धनहरू गठन गर्नु जापान र उसका मित्र देशहरूको स्पष्ट हित हो ।
.png&w=350&height=150)
