मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन भूमिबाट निष्क्रिय पुँजी र जनसंख्याको भार झिकेर अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउने उद्देश्य साथ कृषि उत्पादनमा अधिकतम वृद्धिको प्रोत्साहन गरिएको छ । जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने प्रस्तावनासहित तर्जुमा भएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा भूमिको वर्गीकरण गर्दै भू-उपयोग कार्यक्रम सञ्चालनको योजना विधायिकाले ऐनमार्फत ल्याएको छ ।
कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, निर्माण सामग्री उत्खनन, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र, नदीनाला र ताल तलैया, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग, जोखिम र तोकिएबमोजिमको अन्य क्षेत्र गरी विभिन्न १२ वटा क्षेत्रमा २०२१ सालको भूमि कानुनले वर्गीकरण गरेको छ । तर, ५५ वर्षसम्म कुनै पनि विधायिकी भावनाअनुसार कार्य नभई ऐन तर्जुमा भएको ५५ वर्षपछि भू-उपयोग ऐन २०७६ लागु भएको छ ।
जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरी एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै विभेद र उत्पीडनको अन्त्यको प्रयास गरिएको छ । जसका लागि नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, कानुनी राज्यको अवधारसहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अठोट बोकेको नेपालको संविधान (२०७२) मा सम्पत्तिको हक, खाद्यसम्बन्धी हक र आवासको हकलाई मौलिक हकका रुपमा उल्लिखित छ । संविधानको मौलिक हक प्रचलनमा ल्याउने ध्येयका साथ तर्जुमा भएको आवासको अधिकारसम्बन्धी कानुनले नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त र सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध गराएको छ । भू-उपयोगसम्बन्धी कानुनले भूमिको समुचित उपयोग, वर्गीकरण, व्यवस्थापनले अधिकतम र दिगो लाभ प्राप्त गर्ने प्रस्तावनासहित ऐन तर्जुमा भई कार्यान्वयनउन्मुख छ ।
प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने, सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने मौलिक हकलाई सम्पत्तिको हकका रुपमा सुरक्षित गरेको छ । खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई खाद्यसम्बन्धी हकले र उपयुक्त आवासको हकबाट वञ्चित नगर्ने अतिक्रमण नगर्ने गरी आवासको हकले नागरिकलाई संवैधानिक अधिकार प्रदान गरेको छ ।
भूमिको वर्गीकरण गरी भू-उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी तर्जुमा भएको ऐनले ५५ वर्षसम्म भूमिलाई कानुनको भावनाअनुसार वर्गीकरण गर्न नसकी २०७६ मा ल्याइएको भू-उपयोग ऐनले समेत एक वर्षभित्र वर्गीकरण गरी सक्नेसम्मको व्यवस्था अंगीकार गरेको छ । ऐन तर्जुमा भएको तीन वर्षसम्म पनि नियम नबन्दा भूमिको वर्गीकरण हुन नसक्नुका साथै कार्यान्वयन पक्षसमेत स्थिर थियो । भू-उपयोग नियमावलीले मापदण्डसहितको व्यवस्थालाई तर्जुमा गरी ६ महिना समय सीमा निर्धारण गरेको छ । २०७९/८/२३ मा अवधि समाप्त हुँदासमेत कानुनको भावनाअनुसार कार्य नहुँदा संविधानले प्रदत्त गरेको सम्पत्तिको हक वञ्चित गरिँदा नागरिकले सम्पत्तिको र आवासको हकलाई प्रचलनमा ल्याउन सकेको अवस्था छैन ।
भू-उपयोग कानुनले कृषि, आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी-खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र, आवश्यकताअनुसार तोकिएको क्षेत्र उल्लेख गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको नक्सा बनाएर स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । यसरी तयार नक्सा संघको वर्गीकरणको अधिनमा प्रदेश सरकार र प्रदेशको सीमामा रही स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले १२ क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ । भूमिको वर्गीकरणको स्रेता अध्यावधिकसम्मको परिकल्पना गरेको ऐनले मालपोत कार्यालयमा स्रेस्ता कायमपछि मात्र अचल सम्पत्तिलाई प्रचलनमा ल्याउन पाउनेछ । क्षेत्रअनुसार वर्गीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाले ऐनको समयसीमामा भूमिको वर्गीकरण हुन नसक्दा नागरिकले सम्पत्तिको हकबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
विधायिकाले पनि वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक पक्षलाई आकलन गरी कानुनका लागि ऐन तर्जुमा गर्दा त्यसले समाजमा प्रभाव पर्ने मात्र नभई आमनागरिकको हक धरासायी हुन पुग्छ ।
जग्गाको वर्गीकरण र भू-उपयोगको कार्यक्रम २०२१ सालमा ऐनमा ल्याइए पनि यो तथ्य नौलो होइन । पौराणिककालमा पनि पाण्डव र कौरवबीच राज्य व्यवस्थापन, बाँडफाँड गर्दा पाण्डवलाई दरबार बनाइ राज्य सञ्चालन गर्न खण्डवप्रस्त क्षेत्र दिइएको थियो । उक्त भूभागलाई पाण्डवले गुल्जार (हराभरा) बनाइ राज्य सत्ता सञ्चालन गरेबाट पनि वर्गीकरण परापूर्वकालदेखि भएको भने पाइन्छ । तत्कालीन गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले पनि बस्ती क्षेत्रमा खानी भएको भए उक्त बस्ती हटाई खानी सञ्चालन गर्नू भनी दिएको दिव्योपदेशबाट पनि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा भूमिको वर्गीकरणलाई महत्त्व साथ लिएको पाइन्छ ।
सम्पत्तिको स्थापित मूल्य मान्यता एकतर्फ छ । साह्रो-गाह्रो-अप्ठ्यारो र भवितव्य पर्दा निर्विवाद रुपमा आफ्नो सम्पत्ति प्रचलनमा ल्याउन सक्दा मात्र सम्पत्तिको मूल्य रहन्छ । वस्तु विनिमयदेखि लिएर २१औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा सम्पत्तिको व्याख्या उदार भएको पाइन्छ । झनै २१औं शताब्दीलाई व्यापारिक, व्यावसायिक शताब्दीका रुपमा लिएबाट पनि आफ्नो जिम्मा रहेको सम्पत्तिलाई निर्विवाद भोग, बेचबिखन गर्न पाउने हकलाई थप मजबुद बनाएको छ । यसरी बदलिँदो परिस्थितिसँगै विकास भएको आधुनिकीकरणले सम्पत्तिको हकलाई स्थापित गरेको छ । सम्पत्तिको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल तर्जुमा भई लागु हुन नसकेको झन्डै ६ दशक निष्क्रिय रहेको ऐन लागु हुन सकेको छैन । वैज्ञानिक आधार एवं प्रशासनिक क्षमता/दक्षता नहेरी पुनः सोही कालखण्डलाई दोहोर्याई तर्जुमा भएको ऐन समयमै कार्यान्वयन नहुँदा त्यसको भार आमनागरिकलाई परेको छ ।
विधिको शासनमा कानुनको राज्य अपरिहार्य सर्त हो । कानुन जान्दिनँ भनेर नागरिकले उन्मुक्ति पाउँदैन । विधायिकाले पनि वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक पक्षलाई आकलन गरी कानुनका लागि ऐन तर्जुमा गर्दा त्यसले समाजमा प्रभाव पर्ने मात्र नभई आमनागरिकको हक धरासायी हुन पुग्छ । कानुनले समाजको परिवर्तन र समाजले कानुनको परिवर्तन गरी आएको विधिशास्त्रीय स्कुलको विकाससँगै कानुन निर्माण वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक भई सबै नागरिकको हक संरक्षण हुनुपर्छ । कुनै पनि अवस्थामा जनतलाई आफ्नो जीवन धान्ने उपायबाट वञ्चित गरिने छैन भनी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार विषयक संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुबन्ध १९६६ मा नेपालले पक्ष राष्ट्र भई हस्ताक्षर गरेको छ । यो अवस्थामा सम्पत्तिको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल कार्यान्वयनमा ल्याउन इच्छाशक्ति नदेखाइएको ऐनले सम्पत्तिको हकबाट नागरिकबाट वर्जित गरेको छ ।
संविधान मूल कानुन भएकाले कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ भनी संविधानवादमा स्पष्ट व्यवस्था छ । उक्त सर्वमान्य सिद्धान्त नेपालको संविधान (२०७२) ले आत्मसात् गरेको छ । वैधानिक कानुन २००४ को धारा ४ मा सम्पत्ति संरक्षणलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गर्दै क्रमश: बनेको संविधान हुँदै आजसम्म आइपुगेको हो । मौलिक हकका रुपमा रहेको सम्पत्तिको हकसम्म बाझिने गरी निर्माण भएको कानुन अमान्य र बदर घोषित गर्न पाउने गरी नागरिकलाई संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ । भू-उपयोग ऐन २०७६ को दफा १२, भू-उपयोग नियमावली २०७९ को नियम १२ (१) (२) (५) संविधानसँग बाझिएको हुँदा अमान्य र बदर घोषित गरी पाउन संवैधानिक इजलास सर्वोच्चमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश (०७८-०१५५) को रिट निवेदन म (अधिवक्ता कुस्माखर सापकोटा) समेत सात कानुन व्यवसायीले दायर भएको हो । मिति २०७९।०९।१३ गते प्रत्यर्थीहरुका नाममा कारण देखाऊ आदेशसहितको अन्तरिम आदेश जारी भई अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ ।
५५ वर्षसम्म भूमिको वर्गीकरण नभई किन ऐन कार्यान्वयन हुन सकेन ?
भूमिसम्बन्धी ऐन भूमिमा आश्रित जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि निष्क्रिय पुँजीको भार झिकेर चलायमान गर्ने मनसायले आएको हो । ऐनले गरेको वर्गीकरण र यही वर्गीकरणलाई ५५ वर्षपछि कार्यक्रमका रुपमा स्वीकारेर भू-उपयोग कार्यक्रमलाई तर्जुमा गर्दा यसको वैज्ञानिक र व्यवहारिक पक्षलाई भने आत्मसात् गरेको छैन । यसरी ५५ वर्षसम्म निष्क्रिय रहेको ऐनलाई नवीन नामकरण गरी ‘भू-उपयोग ऐन २०७६’ ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको भू-उपयोग नियमावली २०६९ मा विगतका विवेचनासहितको व्यवहारिक पक्षलाई समेटिनुपर्थ्यो ।
भूमिको वर्गीकरणका लागि भू-उपयोगसम्बन्धी कानुनले भूमिको वर्गीकरणसहितको भू-उपयोगको योजना आशा लाग्दो पक्ष हो । भूमि वर्गीकरणतर्फ तदारुपसाथ सरोकारवाला पक्ष नलाग्ने हो भने आमनागरिकले निर्विवाद रुपमा सम्पत्ति उपभोग, बेचबिखन, हक हस्तान्तरणबाट वञ्चित हुने अवस्था रहन्छ । आवाससम्बन्धी हकसमेत भू-उपभोग कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा नागरिक सुरक्षित आवासको हकबाट वञ्चित हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सरोकारवाला पक्षले भू-उपयोगको वर्गीकरण गर्दा यसको संवेदनशील मध्यनजर राखी कानुनको, भावनाको ख्याल गरी यथाशक्य कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुन्छ । ५५ वर्षसम्म भूमिको वर्गीकरण नभई किन ऐन कार्यान्वयन हुन सकेन ? यसतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयले विज्ञ समूह बनाएर अन्य मुलुक एवं आफ्नो मौलिकतालाई हेरेर चाँडो निकास दिन नसके भू-उपयोग ऐन २०७६ पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
भू-उपयोग ऐन २०७६ लाई कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको भू-उपयोग नियमावली २०७९ ले निर्धारण गरेको मापदण्डको परिपालना हुन बाध्यकारी व्यवस्था नक्सांकनदेखि स्रेस्ता अध्यावधिकसम्म काम पूरा गर्न धेरै समय लाग्छ । यसरी लामो समय कित्ताकाट, किनबेच रोकिँदा सम्पत्तिको हक पनि कुण्ठित भएको छ । जसले आमनागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवासजस्ता प्रत्यक्ष सरोकार रहने नागरिकका हक प्रचलनबाट वर्जित हुन्छन् । एकातर्फ सम्पत्तिलाई हकका रुपमा राख्ने, अर्कोतर्फ घुमाउरो बाटोबाट खाद्य सम्प्रभुताका हकमा लागि भनी वर्जित गरिएमा सम्पत्तिको सर्वमान्य मान्यता प्रतिकूल हुन्छ ।
-अधिवक्ता कुश्माखर सापकोटाद्वारा लिखित यो विचार उनका निजी हुन् ।
