नेपालको कर्णाली क्षेत्रका जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताइरहेका खस आर्य जातिको ठकुरीअन्तर्गत पर्ने राउटे सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख आदिवासीहरू हुन् । नेपालको संविधानको धारा ३०६ (१) को अधीनमा रही गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा मिति २०७४/१/११ गते राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ मा उल्लेख भएका कुल जनसंख्याको ०.५ प्रतिशतभन्दा कम भएको जातिलाई अल्पसंख्यक तोक्दा जम्मा ६१८ जनसङ्ख्या रहेको राउटे समुदाय पनि त्यस समूहमा परेको छ ।
सल्यानको जिल्ला जनगणना कार्यालयले २०६८ सालमा राउटे समुदायलाई सल्यानको वनगाड कुपिन्डे नगरपालिका २, कादागाउँको बसिन्दा भनेर गणना गरेको थियो । २०७८ सालको जनगणनामा दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको बसिन्दा भनी राउटे समुदायको गणना भएको थियो ।
आफ्नै विशिष्टता भएको नेपालका एकमात्र घुमन्ते र भ्रमणशील समुदाय राउटे नेपाललाई विश्वजगतमा चिनाउन र नेपालको सांस्कृतिक विविधता झल्काउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकाले ती समुदाय नेपालको सम्पदा र कर्णालीको गहना हुन्भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । पछिल्लो समय सामाजिकरण गर्ने विभिन्न प्रयत्नहरुका कारण राउटे समुदाय आधुनिक दुनियाँको प्रभावमा पर्दै गएका छन् र मूलप्रवाहमा समाहित हुन पुगेका छन् ।
कुनै समय मानिसको नजिक बस्न नरुचाउने, पैसा छोए पाप लाग्छ, नागरिकता बनाए अशुभ हुन्छ भन्ने राउटे समुदाय परिर्वतन हुँदै आएका छन् । राउटे समुदायमा पनि आममानिस जस्तै सामान्य जीवनयापन गर्ने क्रम बढ्दो छ । उनीहरु पनि आधुनिक सुख-सुविधा प्रयोगमा अभ्यस्त हुने क्रममा देखिन्छन् र पैसा अनिवार्य जस्तो बनेको छ । राउटे समुदायका बालबालिकाहरु लेखपढ गर्न थालेका छन् ।
मूलप्रवाहीकरणको चरणमा रहेका राउटेहरु आजको दिनमा पनि नागरिकताको अधिकारबाट वञ्जित छन् । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको मिति २०७० वैशाख ३ गतेको परिपत्रबाट हाल बसोबास रहेको जिल्लाबाट राउटे जातिलाई सरल र सहज रुपमा नागरिकता वितरण गर्नू हुन भनी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतमार्फत दैलेख, सुर्खेत, दाङ, सल्यान र जाजरकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्राचार भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले मिति २०७३ फागुन २४ गते अल्पसंख्यक राउटे समुदायलाई हाल बसोबास रहेको जिल्लाबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा ४ र ५ एवं नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (२) समेतको आधारमा उच्च प्राथमिकताका साथ सरल र सहज रुपमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनमाथि उल्लिखित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आदेश गरेको थियो । तर, आदेश गरेको ९ वर्ष बित्न लाग्दासमेत राउटे नेपालको नागरिक हुन पाएका छैनन् ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा ४ र ५ एवं नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (२) मा तोकिएको अधिकारीले नेपालमा जन्म भई निरन्तर रुपमा स्थायी बसोबास भएको तथ्य स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी स्थलगत सर्जमिन गरिदिएको अवस्थामा समेत व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रयुक्त सम्बन्धमा राउटे समुदायका व्यक्तिलाई नागरिक बनाउन दैलेख जिल्लाको गुराँस गाउँपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको परिपत्रअनुसार २०७५ असार ३० गतेदेखि स्थायी ठेगाना भएको परिचयपत्र प्रदान गरेको छ । गुराँस गाउँपालिका ८ का स्थायी बासिन्दा भएको भन्दै जन्मदर्ताजस्तै सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाएर दिईएको परिचयपत्रका आधारमा उनीहरुलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ ।
संघीय सरकारले राउटे समुदायका प्रतिव्यक्तिलाई मासिक तीन हजार रुपैयाँ र कर्णाली प्रदेश सरकारले मासिक दुई हजार रुपैयाँको दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको छ । राउटेहरु जहाँ पुगे पनि गुराँस गाउँपालिकाले राउटेहरु बसेकै बस्तीमा पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको छ । गाउँपालिकाले वितरण गरेको परिचय पत्रमा उल्लिखित बासस्थान, जन्ममिति, उमेर, बाबुको नाम इत्यादि विवरणको आधारमा नागरिकता वितरणमा कुनै कठिनाइ हुने देखिँदैन ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारले जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी हुनुभन्दा अघिदेखि नै राष्ट्रिय जनजाति समितिमार्फत २०५२ सालदेखि राउटेलाई मासिक पाँच सय रुपैयाँ भत्ता दिनुले पनि राउटेको राष्ट्रियताका सम्बन्धमा सरकारको कुनै शंका रहेको देखिँदैन । यसरी, राज्यले राउटेको अस्तित्वलाई नि:सन्देह स्वीकार गरेको अवस्थामा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा ४ र ५ एवं नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम २ बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहे पनि अकारण नागरिकता नदिनु भनेको नागरिकता कानुनसम्मत छैन ।
राज्यसँग नागरिकको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गरी अधिकारको रक्षा गर्ने दस्ताबेज नागरिकता हो ।
नेपालमै जन्मिएका र यहींका भूभागमा विगत लामो समयदेखि बस्दै आएका राउटे समुदायलाई नागरिकताको अधिकार प्रदान नगर्नु प्रथम दृष्टिमै नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता, समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने राष्ट्रिय आकांक्षालगायतको प्रतिकूलमा छ । नेपालको संविधानको धारा १० ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, धारा १६ द्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ अन्तर्गत सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने तथा कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने भनी प्रदत्त समानताको हक र धारा ४२ मुताबिक अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई राज्यको निकायमा सहभागी गराउनुपर्ने तथा ति समुदायको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुनुपर्नेमा राज्यले राउटेलाई नागरिकता नदिनुले संविधानको घोर उल्लंघन हुन गएको छ ।
संविधानको धारा ५१ (ञ) (९) अन्तर्गतको सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिमा अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नै पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देश गरेको छ । यस नीतिको आलोकमा हेर्दा पनि राउटे समुदायको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारतर्फ राज्यलाई मौन बस्ने छुट हुँदैन ।
हाम्रो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको अलावा मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वप्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १५ अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार हुने प्रबन्ध गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई मनोमानी ढंगले निजको नागरिकताको अधिकारवाट वञ्चित गरिने छैन भनी नागरिकताको अधिकारलाई मानवअधिकारका रुपमा आत्मसात् गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मान्यताअनुसार विश्वको कुनै पनि व्यक्ति नागरिकताविहीन हुनु हुँदैन । अर्थात् विश्वको कुनै एक देशको नागरिक हुनैपर्छ । नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूले नागरिकताको अधिकारलाई मानवअधिकारका रूपमा आत्मसात् गरेको छ ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २४ (२), महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९ को धारा ९ (२), बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा ७ समेतले विनाभेदभाव नागरिकताको अधिकार उपभोग गर्न पाउने प्रत्येक व्यक्तिको हकलाई संरक्षित गरेकाले कुनै पनि व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गर्न र राज्यविहीनताको अवस्थामा राख्न मिल्दैन ।
राज्यविहीनताको न्यूनीकरणसम्बन्धी महासन्धि, १९६१ ले पनि कुनै पनि व्यक्ति राज्यविहीनताको सिकार हुनुहुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ (१) अनुसार नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुने व्यवस्था रहेको छ । यसरी, व्यवहारमा उक्त हकअधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायले कार्यान्वयन नगर्नू भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको विकसित मान्यताका सम्बन्धमा नेपालद्वारा व्यक्त प्रतिबद्धताको खिलापमा रहेको छ ।
राज्यसँग नागरिकको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गरी अधिकारको रक्षा गर्ने दस्ताबेज नागरिकता हो । यो राज्य र नागरिकबिचको सम्बन्ध सेतुको रुपमा रहेको हुन्छ । नागरिकता राजनीतिक समुदायको सदस्यता हो । राज्यले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने मौलिक हक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकार एवं राज्यप्रति नागरिकहरुको कर्तव्य सुनिश्चित गर्न राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई नागरिकको दर्जा दिएर वैधानिकता प्रदान गरेको हुन्छ । मानवअधिकारको न्यूनतम मान्यताअन्तर्गत पर्ने अधिकारमा बन्देज लगाई राउटेलाई नागरिकताविहीन बनाउने कुरा संविधान तथा नागरिकता कानुनको प्रतिकूल रहेकाले यो न्यायोचित छैन ।
यसकारण घट्दै छ राउटेको जनसंख्या
संविधानद्वारा परिलक्षित लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था, सबैलाई सामाजिक न्याय प्रत्याभूत रहेको समतामूलक समाज तथा मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताअनुरुपका प्रत्याभूत सम्मानपूर्वक एवं मानवोचित जीवनयापन गर्न पाउने आधारभूत हक अधिकारबाट नेपाल अधिराज्यको कुनै पनि नागरिक वञ्चित गर्न मिल्दैन । नेपालमा आमनागरिकका हकमा आकर्षित हुने संविधानद्वारा परिलक्षित गरिएको संवैधानिक प्रतिबद्धताहरु राउटे समुदायका व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा पनि आकर्षित हुँदैन भन्न मिल्दैन ।
यसैले सम्पूर्ण नागरिकको भ्रातृत्व, एकता तथा सामाजिक ऐक्यबद्धतामा आधारित न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाका लागि राउटे समुदायका व्यक्तिले मानवोचित एवं आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा देखापरेको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याहरुको यथोचित निवारण गर्न नागरिकताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
