सामयिक विश्वमा बढ्दो शिक्षा, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिका कारण सार्वभौम देशहरुलाई विश्वव्यापीकरणको सञ्जालमा जडित हुने क्रमसँगै उनीहरुको वैश्विकदेखि स्थानिक समस्यामा समेत विश्वव्यापी चासो बढेको छ ।
कोभिड महामारी, भूराजनीतिक घम्साघम्सी, पूर्वी र दक्षिणपूर्वी एसिया एवं युरेसियामा द्वन्द्वको सरगर्मी, मुद्रास्फीतिको वृद्धि, खाद्य तथा उर्जा संकट, जलवायु परिवर्तन, व्यापारिक रस्साकस्सी लगायत प्रमुख विश्वव्यापी समस्या शक्तिशाली देशका साझा एजेन्डा हुन् ।
अन्तरसञ्जालीकरणको युगमा विश्वका राजनेताबीच सम्बन्ध र सक्रियता बढेको छ । अन्तरदेशीयदेखि महादेशीय तहको सम्बन्ध देखा परेको छ भने राजनीति र कूटनीतिको अभ्यास र व्यवहारले सक्रिय एवं लक्षोन्मुखको दिशा पछ्याइरहेको छ । यिनै सवाल र सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सहकार्यका प्रयासहरु भइरहेका छन् ।
गत नोभेम्बरमा दक्षिणपूर्वी एसियामा तीनवटा शिखर बैठकहरु भए । दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुको संगठनको बैठक नोम पेन्ह (कम्बोडिया) मा भयो । जी–२० को बैठक इण्डोनेशियाको बालीमा भयो । त्यस्तै, एसिया प्रशान्त आर्थिक मञ्चको बैठक थाइल्याण्डको बैंककमा बस्यो ।
तीनै समूहका सदस्य–राष्ट्रबीच नियमित वार्षिक भेटघाट हुने गर्छ । यसमा राजनीति र सुरक्षाका विषय समावेश नहुने अडान आयोजक देशहरुले बताउने गरेका छन् । यी तीनै समूहहरु आर्थिक क्रियाकलापमा जोडिएका छन्, जुन अन्तररनिर्भतासँग सम्बन्धित गतिविधि हुन् । यस पटकको बैठकमा भने युद्ध, व्यापारिक विवाद, मुद्रास्फिति, क्षेत्रीय तनाव, खुला विश्वमा लोकतन्त्रको प्रतिष्पर्धामा निरंकुश शासनको सामना, पूर्वी एसियामा चीनको प्रभाव र युरेसियामा रुसी तथा पश्चिमा देशहरुको रस्साकस्सी पनि छलफलका एजेण्डा बने ।
विशेषगरी चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका प्रत्याशित भेटघाटका समाचार सञ्चार माध्यमको प्राथमिकतामा परे ।
बदलिँदो भूराजनीतिक मामिलाले महाशक्ति राष्ट्रहरुमा अविश्वास र द्वन्द्वका साथै परोक्ष एवं अपरोक्ष प्रतिष्पर्धा निम्तिनु स्वभाविक परिणति भएको कूटनीतिक इतिहास साक्षी नै छ । अन्तरराष्ट्रिय मामिलामा ठूला र साना देशका शासकहरुको व्यवहार राज्यको वंशानुगत परम्परा जस्तै बन्ने गरेको छ ।
नोम पेन्हमा आसियान बैठक
नोम पेन्हको आसियान बैठक सन् २०२२ को दक्षिणपूर्वी एसियामा शिखर भेटघाटको प्रथम विन्दु रहेको छ । बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलगायत चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खस्याङ, जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदा र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति योन सुकयोलले सहभागिता जनाएका थिए ।
यो बैठकले पूर्वी टिमोरलाई आसियान समूहको ११ औं सदस्यता दिने निर्णय गर्यो । बैठकमा म्यानमारको जारी हिंसा र राजनीतिक गतिरोधबारे समेत छलफल भयो ।
म्यानमारको सैनिक शासकले गत वर्ष ५ बुँदे सहमति गरेको शान्तिप्रक्रियालाई पालना नगरेको बैठकको निष्कर्ष थियो । आसियानका सदस्यले शान्ति सम्झौताको पक्षमा अडान लिएका थिए । म्यानमारले शान्ति प्रक्रियालाई कार्यान्वयन नगरेको बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिले आरोप लगाएका थिए ।
कम्बोडियन प्रधानमन्त्री एवं आसियानका आयोजक हुन सेनले आर्थिक तथा भूराजनीतिक उथल–पुथल अनिश्चित मोडमा पुगेको बताउँदै आसियान क्षेत्रले उच्च सतर्कता, विवेकशीलता र दूरदर्शिता राख्नुपर्ने आह्वान गरेका थिए ।
सन् २०१७ पछि आसियानको बैठकमा बाइडेन सहभागी भएका थिए भने गत वर्ष उनी भर्चुअल रुपमा सहभागी भए ।
आसियान शिखर बैठकमा जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदा, अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री आन्थोनी अल्बानिज र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति योन सुकयोअल सहभागी भए ।
बैठकमा समस्याग्रस्त विश्व मामिला, युक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन, ताइवान मामिला, दक्षिण चीन सागर र उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण आदि एजेण्डामा छलफल भयो । यसक्रममा सम्पन्न अमेरिका-आसियान सम्झौता एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो ।
आसियान बैठकमा बाइडेनको सहभागिता दक्षिण पूर्वी एसियामा उनको यो पहिलो भ्रमण थियो । बाइडेन प्रशासनले यो एउटा बृहत्त रणनीतिक साझेदारी हो भनेको थियो ।
गत वर्ष नै आसियान र अमेरिका दुवै पक्षले सम्बन्ध स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेका थिए । बाइडेनले कम्बोडियाको रियम नौसेना अखडा राख्ने बन्दरगाहमा चीनको भूमिकाबारे पारदर्शी हुन आग्रह गरेका थिए । उनले लामो कार्यकाल सम्हालेका कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनलाई राजनीतिक बन्दीहरु रिहाई गर्न र अर्काे वर्ष हुने चुनावमा राजनीतिक तथा नागरिक वृत्त खुला राख्न आग्रह गरेका थिए ।
त्यसैगरी, गत वर्ष चीन र आसियानले पनि वृहत् रणनीतिक सम्झौता तहको सम्बन्ध स्तरोन्नति हुने घोषणा गरेका थिए ।
बैठकका क्रममा चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खस्याङको भिन्न भेटघाटमा जापान र चीनले द्वीपक्षीय सम्बन्धमा रचानात्मकता र स्थिरताको प्रवद्र्घन गर्ने दिशातर्फ अग्रसर रहने बताएका थिए ।
बैठकमा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति योनले चीन र जापानसँग वार्ता गर्ने संयन्त्र प्रस्ताव राखेका थिए । यसको ध्येय भवितव्य संकट, जस्तै– युद्घको प्रभावले खाद्य र उर्जा असुरक्षा लगायत जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने थियो । योन र किशिदाले उत्तर कोरियाको आणविक र क्षेप्यास्त्र क्षमता वृद्धिको प्रयत्नलाई दुवै नेताहरुले गम्भीर एवं अस्वीकार्य चुनौती भन्दै आलोचना गरेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले एसियाली मित्रदेश जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदा र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति योन सुकयोअलसँग कम्बोडियामा उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रमलाई नियन्त्रण गर्नेबारे छलफल गरेका थिए ।
बालीमा जी-ट्वान्टी बैठक
जी-ट्वान्टीको आतिथ्य देश इन्डोनेसियाले युक्रेनमा पुटिनलाई आमन्त्रण नगर्न पश्चिमा देशहरुको दबाब झेलिरहेको थियो । सदस्य राष्ट्रहरुको सम्मतिबिना त्यस्तो गर्ने अधिकार नहुने इन्डोनेशिया सरकारले जनाएको थियो । इण्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोले जी–२० मा शक्तिशाली देशबीच भएको भूराजनीतिक घर्षणमा मध्यस्थता गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए ।
जी-ट्वान्टी बैठकमा रुसी अतिक्रमणको कडा निन्दा गरिएको थियो । रुसले युद्ध रोक्नुपर्ने र निशर्त युक्रेनबाट फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । भर्खरै पोल्याण्डको युक्रेन नजिकैको सीमामा क्षेप्यास्त्र प्रहार हुँदा दुई पोलिस नागरिक मारिएका थिए । जर्मन कम्पनीले निर्माण गर्ने प्याट्रियोट क्षेप्यास्त्र प्रतिकार प्रणाली युक्रेनलाई दिने निर्णयमा जर्मनीले विचार गर्नुपर्ने पोल्याण्डले आग्रह गरेको थियो । नेटोका महासचिव जेन्स स्टोलटेनवर्गले त्यस्तो निर्णय सम्बन्धित देशको सार्वभौम अख्तियारी भएको दाबी गरेका थिए । पश्चिमाको युक्रेन युद्धबारे एकै स्वर छ ।
यो शिखर बैठकमा युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो र उनी भर्चुअल रुपमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
अमेरिकी मध्यावधि चुनावको नतिजा आएका बेला जी–२० को बैठकमा राष्ट्रपति जो बाइडेनको उपस्थिति देखिएको थियो भने चीनमा सी चिनफिङ तेस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति चयन भएलगत्तै यो बैठक आयोजना भएको थियो ।
युक्रेनको निन्दा लगायत वैश्विक अर्थतन्त्रमा बिग्रँदो अवस्थाले आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति र आपूर्ति सञ्जालमा पारेको अप्ठ्यारोबारे बैठकमा छलफल भएको थियो । बढ्दो उर्जाको माग र खाद्य सुरक्षा एवं वित्तीय स्थिरताको जोखिमका कम गर्ने नेताहरुको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
कुनै पनि आणविक हतियारको प्रयोग गर्ने उच्चारणको सशक्त आलोचना र त्यस आशयको रुसको अपरोक्ष निन्दा गरेको छ । रुसी परराष्ट्र मन्त्री सर्गे लाभरोभले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको प्रतिनिधित्व गर्दै बैठकमा अन्यायपूर्वक राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाएका थिए ।
शिखर बैठकको आतिथ्य देश इण्डोनेशियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोले भने सदस्य देशहरुले लचकता अपनाएको भनेका थिए ।
विश्वव्यापी अर्थतन्त्र र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका बहन गरेका आर्थिक र औद्योगिक विकास भएका १९ देशहरु र यूरोपेली संघले विश्वव्यापी मुद्दामा छलफल गर्दै आएका छन् । जी–२० ले अघिल्लो वर्षको पुरानै प्रतिवद्धता दोहोर्याउँदै अन्य विकसित घटनाक्रममाथि ध्यान आकृष्ट गरेको थियो ।
जी–२० को अर्थतन्त्रसम्बन्धी घोषणापत्रमा ब्याजदरको वृद्धि र बढ्दो तरलताबाट सावधानी अपनाउँदै कोभिड १९ महामारीको चोटमा मल्हम लगाउन जोड दिइएको थियो ।
जी–२० मा आवद्ध देशहरुले समावेशी आर्थिक पुनः सञ्चालनको सम्वाहक हुने दाबी गरेका छन् । यसमा आवद्ध देशहरुले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८० प्रतिशत भन्दा बढी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ७५ प्रतिशत र यसको जनसंख्याको ६० प्रतिशत ओगटेका छन् ।
जी–२० का मन्त्रीहरूको १६ बुँदे संयुक्त घोषणामा भने रुस–युक्रेन युद्घबारे मतभेद देखियो । रुसले युक्रेनमा विशेष सैन्य कारबाही गरेको बताउँदै आएको छ भने अर्कातर्फ पश्चिमा देशले युक्रेनलाई समर्थन गरेका छन् ।
विश्वव्यापी मुद्रास्फीति, युद्ध, खाद्य सुरक्षा र ऊर्जाको निरन्तर आपूर्ति, आपूर्ति श्रृंखलाको गतिशीलता र व्यापारजस्ता विषयले जी–२० को बैठकमा प्राथमिकता पाएका थिए ।
सी-बाइडेन भेट
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सन् २०२१ जनवरीमा कार्यभार सम्हालेपछि सीसँग पहिलोपटक भेटवार्ता गरे । ओबामा प्रशासनका बेलामा पनि दुई देशका नेताबीच भेटघाट भएको थियो । तर, त्यसयता अमेरिका चीन सम्बन्ध ओरालो लागेको थियो । गत अगष्टमा अमेरिकी सभामुख नान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणका बेला थप तनाव उत्पन्न भएको थियो ।
बाइडेनले सिसँगको भेटघाटमा ताइवान लगायत मानव अधिकार विषयमा अमेरिकी चासो रहेको बताएका थिए । यो भेटमा रुस–युक्रेन युद्घ र उत्तर कोरियाको मामिला पनि छलफल भएको थियो ।
बाइडेनले अमेरिका–चीनवीच सम्बन्ध सुधार्न चाहेको बताउँदै चीनलाई उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र गतिविधिमाथि दबाब दिन भनेका थिए । उत्तर कोरियाको उत्तेजित पार्ने रवैयाले अमेरिकी बृहत्त सैनिकको उपस्थिति हुन सक्ने बाइडेनको तर्क थियो ।
रुस र चीनले उत्तर कोरियाको ७ औं आणविक परीक्षणमा रोक लगाउन प्रयास गरे एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व हासिल गर्ने अमेरिकी धारणा छ । केही ठोस नतिजा हासिल नभए पनि समग्र भेटघाट सकारात्मक थियो ।
चीन र अमेरिकाबीचमा केही वर्षयता विषयहरु भन्सार शुल्क, बौद्धिक सम्पत्ति, हङकङको स्वायत्तताको क्षयीकरण र दक्षिण चीन सागरमाथिको विवादहरुले ओरालो लागेको छ ।
चीन–अमेरिका सम्बन्ध पछिल्लो दशकमा निकै बिग्रिएको छ । ताइवान, उत्तर कोरिया, दक्षिण चीन सागर, व्यापारिक क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि, विद्युतीय चीपको प्रविधि हस्तान्तरणमा सीमितता, चिनियाँ प्रविधिमा अमेरिकी नियन्त्रण, युक्रेन युद्घ, जलवायु परिवर्तन, खाद्य असुरक्षा, आदि तमाम विषयहरुमा अमेरिका र चीनबीच बैमनस्य पैदा भएको हो ।
चीनलाई उत्तेजित पार्ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले विवादास्पद दक्षिण चीन सागरको छेऊमा रहेको फिलिपिन्सको पालवान टापुको भ्रमण गरेकी थिइन् । यो टापुमा ब्रुनाई, मलेसिया, फिलिपिन्स, ताइवान र भियतनामले केही भूभाग दाबी गरेका छन् ।
दुई शक्तिशाली देशहरुको कूटनीतिक सम्बन्धमा अघिल्लो वर्षदेखि उनीहरु झन्डै ऐतिहासिक स्तरको तल्लो तहमा पुगेका थिए । दुवैले आफ्ना कूटनीतिक सञ्चार खुला र मुठभेड नगर्नेमा सहमति गरेका थिए ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले जी–२० को बैठकअगावै इण्डोनेशियाको बाली टापूमा भेटवार्ता गरेका थिए । सन् २०२३ मा चार वर्षयताकै उच्च तहको उल्लेखीय कुराकानीका लागि अमेरिकी विदेश सचिव आन्टोनी ब्लिङ्केनले अब चीन भ्रमण गर्ने भएका छन् ।
दुई नेताहरुको भेटघाट औपचारिकरुपमा शुरु हुनपूर्व दुवै देशहरुबीच सञ्चार हुनु प्रधान विषय रहेको बाइडेनले भनेका छन् । उनले चीन र अमेरिका जिम्मेवार हुनुपर्ने र द्वन्द्व निकट हुनु अगावै प्रतिस्पर्धाको रोकथाम गर्ने र मतभिन्नता मेटाउन र विश्वव्यापी विषयवस्तुमा आपसी सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
रुस–युक्रेन युद्ध शुरु हुनुअघि नै सी र पुटिनको सम्बन्ध निकट बनेको र पश्चिमाको अविश्वास बढेको गुनासो भइरहेका बेला चीन यसमा सावधान देखिन्छ । आणविक हतियारको प्रयोग गर्न सक्ने रुसको विचारलाई भने चीनले गैरजिम्मेवारवूर्ण अभिव्यक्ति भनेको छ ।
मोदी-बाइडेन साइडलाइन भेट
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बालीमा भएको जी–२० बैठकका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग साइडलाइन वार्ता गरे । दुवैले क्वाडको नयाँ गठबन्धन (अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारत) तथा आई–२ यु २ (इजरायल, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अरब इमिरेट्स) लगायत घनिष्ठ द्वीपक्षीय सम्बन्धबारे सन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले जस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि रुस–युक्रेन युद्धलाई कूटनीतिमार्फत अन्त्य गर्न आह्वान गरेका छन् । सेप्टेम्बर १५–१६ मा उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा भएको २२ औं सांघाई सहयोग संगठनको बैठकमा मोदीले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई समकालीन युग ‘युद्धको युग’ होइन भनेका थिए ।
चीन र भारत गत मार्चदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको युक्रेन युद्धको प्रस्तावमा तटस्थ रहेका थिए । घोषणापत्रमा उल्लेख गरे अनुसार आणविक हतियारको प्रयोग वा त्यसको प्रयोगको धम्की अस्वीकार्य हुने भनिएको थियो ।
बैंककमा एपेकको शिखर बैठक
एपेक समूहमा रहेका देशहरुले २१ अर्थतन्त्र, जसले विश्व जनसंख्याको ३८ प्रतिशत, कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ६२ प्रतिशत र व्यापारको ४८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।
दक्षिण पूर्वी एसियाको शिखर बैठकमा चीन, जापान र अमेरिका सहभागी भएका थिए । नोभेम्बरको पहिलो आसियान बैठकको अघिल्लो मिटिङ्गमा युक्रेन युद्ध, ताइवान र कोरियन प्रायद्विपको तनावले प्रमुखता पाएको थियो । एपेकको बैठकमा अभियन्ताहरुले खाद्य सुरक्षा, मुद्रास्फीति, जलवायु परिवर्तन र मानव अधिकारबारे छलफल गरे ।
एपेकको बैठक बैंककमा आयोजना भइरहेका बेला थाई सरकारबिरोधी प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रेका थिए । रुस जी–२० का साथै एसिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) को पनि सदस्य छ । तर, रुसी राष्ट्रपति पुटिन इन्डोनेशियाको बालीमा आयोजित जी–२० को बैठक र बैंककमा आयोजित एपेकको बैठकमा सहभागी भएनन् । उनका तर्फबाट रुसी परराष्ट्रमन्त्री सर्गे लाभरोभ जी–२० को बैठकमा सहभागी भए भने एपेकमा प्रथम उपप्रधानमन्त्री आन्द्रे बेलोउसोभले प्रतिनिधित्व गरे ।
२१ सदस्यीय एपेक मञ्चमा सहभागी हुन क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहका शक्तिशाली देशहरुका नेता तथा अधिकारीहरु बैंककमा भेला भए । यो भेटघाट तीन बैठकमध्ये अन्तिम हो ।
बैठकमा युक्रेन युद्घले निम्त्याएको भूराजनीतिको तनावलाई निम्ट्याउन सामूहिक ऐक्यवद्घता जनाइएको थियो। यस विषयमा युद्घको विपक्षमा उभिने देशहरु पनि थिए । कुनै देशको धारणा फरक थियो ।
पूर्वशिखर बैठक नयाँ व्यापार र लगानीका अवसरहरुको आपूर्ति सञ्जाल, सम्पर्क, यात्रा र दिगो समाधान लगायतका विषयमा केन्द्रित थियो । यो फोरममा पनि जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदा र चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले भेट गरेका थिए ।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस र अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री आन्टोनी अल्बानिज र फ्रान्सेली राष्ट्रपति माक्रोन पनि यो शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका तर्फबाट प्रथम उपप्रधानमन्त्री आन्द्रे बेलुओसभले प्रतिनिधित्व जनाएका थिए ।
शिखर बैठकले उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपणको निन्दा गरेको थियो । यसक्रममा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, क्यानाडा र न्यूजिल्याण्डका नेताहरुसँग भेटघाट गरिन् ।
थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रयुथ चानओचाले कोभिड, जलवायु परीवर्तन र भूराजनीतिक प्रतिष्पर्धाले उब्जाएको आर्थिक तथा सामाजिक चुनौतिहरुसँग दिगो आर्थिक वृद्धि र विकासको ध्येय राख्न शिखर बैठकमा आग्रह गरे । जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले उत्तर कोरियाको रवैयालाई दोहोरिएको उत्तेजनाको अभूतपूर्व श्रृङ्खलाको संज्ञा दिए ।
जापान, कोरिया र अमेरिकाका शीर्ष नेतागणले बैठक हुँदै गर्दा उत्तर कोरियाले तटीय क्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेपछि आपतकालीन बैठक भएको थियो ।
बैठकका बेला चीन र अस्ट्रेलियाको सरकार प्रमुखबीच पनि भेटवार्ता भयो । सीले जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदालाई भेटे । चीन र जापानको शीर्ष नेतृत्वको भेट करिब तीन वर्षपछि भएको हो । किशिदाले ताइवान मामिलामा चासो व्यक्त गरेका थिए ।
ताइवान मामिलामा दुवै देशको सम्बन्धको जगमा रहेको भन्दै भूभागको विवादलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने किशिदाले जिकिर गरेका थिए । सीले एसियामा मुठभेडलाई अस्वीकार गर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै चीन यस क्षेत्रको क्षेत्रीय एकताको सारथी हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । चीनले यस विषयमा अमेरिकासँग वार्ता नहुने बताएको थियो ।
सीले सिंगापुरका प्रधानमन्त्री लि शियन लोङ र फिलिपिनो राष्ट्रपति फर्डिनाण्ड मार्काेससँग पनि भेट गरे । एपेक बैठकमा सीले अर्काे वर्ष सन् २०२३ मा अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको लागि चीनले तेस्रो बेल्ट एण्ड रोड मञ्चको बैठक आयोजना गर्ने बताएका थिए ।
बाइडेन भने एपेक बैठकमा उपस्थित भएनन् । उनले त्यहाँ अमेरिकी नेतृत्वको प्रतिनिधि उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई जिम्मा दिएका थिए । एपेकको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा अमेरिकी विदेशमन्त्री आन्टोनी ब्लिंकेनले सहभागिता जनाएका थिए ।
एसिया प्रशान्त आर्थिक मञ्चको शिखर बैठकमा खुला व्यापारको प्रवद्र्घन र मुद्रास्फीतिको नियन्त्रण बाहेक भूराजनीतिक तनावहरुले प्राथमिकता पायो । ताइवान मामिला, यस मञ्चको औपचारिक बैठक अगावै उत्तर कोरियाको लामोदूरीको अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण र रुसको युक्रेन युद्धले एजेन्डा प्राथमिकता पायो ।
विश्वसम्बन्ध सुध्रिने आशा
अमेरिका र चीनको द्वीपक्षीय सम्बन्धमा केही वर्षयता ओरालो लागेको अवस्था छ । जस्तै– भन्सार शुल्क, ताइवान मामिला, बौद्धिक सम्पत्ति, हङकङको स्वायत्तताको प्रश्न र दक्षिण चीन सागरमाथिको विवाद लगायत अन्य विषयमा पनि दुई देशबीच मतभिन्नता देखिएको छ ।
सी र बाइडेनको बालीमा भएको भेटपछि अमेरिका चीन तनाव केही मत्थर हुने अनुमान गरिएको छ । यसको सामान्य प्रभाव एपेक सम्मेलनमा पनि देखियो । एपेकको शिखर बैठकको एजेन्डा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणको प्रवर्द्धन पनि थियो । रुसको अतिक्रमणबारे सरोकार राख्दै शीर्ष नेतृत्व एउटा निचोडमा कसरी पुग्न सकिन्छ भन्नेबारे एपेक राष्ट्रहरुको तल्लो तहका अधिकारीहरु माझ महिनौं छलफल भएको थियो ।
फ्रान्सेली राष्ट्रपति माक्रोनले एपेक नेतृत्व वर्गले विश्व शान्ति र स्थायित्वका लागि अन्तरराष्ट्रिय नियम र बहुपक्षीयतालाई पालना गर्न आग्रह गरे । एपेक प्रमुख बैठकमा फ्रेन्च राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोँले एपेक नेताहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियमको पुनर्मिलन र वैश्विक शान्ति एवं स्थायित्वका लागि बहुपक्षीयतामा जोड दिएका थिए । उनले अमेरिका–चीन प्रतिद्वन्द्वितामा कुनै पक्षमा लाग्न जबरजस्ती गरिएमा शान्तिको जोखिम हुने चेतावनीसमेत दिए । माक्रोँले एकल विश्व व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको भन्दै व्यापारिक नेतृत्वको प्रशंसा बटुले ।
आसियानको अर्काे बैठक सन् २०२३ मा बालीमा हुने भएको छ । जी–२० को बैठक भारतमा हुने भएको छ भने २०२३ मै अमेरिकी शहर सन फ्रान्सिस्कोमा एपेकको ३० औं शिखर बैठक हुने भएको छ ।
सन् २०२४ मा पेरुमा र सन् २०२५ मा दक्षिण कोरियामा एपेकको बैठक आयोजना हुने भएको छ ।
