बिस लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको सरकार अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा पुग्नै सकेन

प्रवर्द्धनको बजेट खर्च गर्ने कार्यविधिकै अभाव
प्रचारको जिम्मेवारी पाएको पर्यटन बोर्ड नेतृत्वविहीन
फाल्गुन १२, २०८० |भरत रावल
बिस लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको सरकार अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा पुग्नै सकेन

काठमाडौं । नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यको देश-विदेशमा प्रचारप्रसार तथा प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख सरकारी निकाय हो पर्यटन बोर्ड । तर पर्यटकीय सिजन सुरु हुनै लाग्दा पनि बोर्ड एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न उपसमिति बनेको १५ दिन भइसक्दा पनि बैठक बस्न सकेको छैन । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यकालको एक वर्ष पुरा भएको अवसरमा गरेको सम्बोधनमा यो वर्ष २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिनुपर्ने बताएका थिए, यो लक्ष्य सन् २०२३ को तुलनामा शतप्रतिशतले बढी हो । 

प्रधानमन्त्रीले भनेको लक्ष्य पुरा गर्न तालुकदार मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रले सहकार्य गरेर अहिलेदेखि नै राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धूमधामले प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने हो । तर यो विषयमा न मन्त्रालयले चासो दिएको छ, न प्रचारप्रसारको जिम्मेवारी पाएको पर्यटन बोर्डले नै । 

आउँदो अप्रिल सिजनका लागि अहिले बुकिङको समयमा हो । यही समयमा पर्यटन बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मात्रै होइनन्, सञ्चालक समितिमा ११ सदस्य रहने व्यवस्था भएकोमा अहिले ६ जना मात्रै छन् । 

माघ १६ गते प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीको कार्यकाल सकिएको थियो । प्रमुख कार्यकारीको पदावधि सकिनुअघि नै नयाँ नेतृत्व चयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनै सुरसार छैन । माघ २८ गते प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट उपसमिति बने पनि अहिलेसम्म एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन । 

बोर्डले साउनयता कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धन मञ्चमा भाग लिन सकेको छैन । कारण हो-यस्ता कार्यक्रममा बजेट खर्च गर्ने कार्यविधिको अभाव । विगतमा कार्यविधिविना खर्च गर्ने गरिए पनि महालेखाले नियमसंगत रूपमा खर्च गर्न भनेपछि कार्यविधि नबन्दा रोकिएको हो । त्यसको सहजीकरणका लागि समेत चाँडो कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने बोर्ड अधिकारी हरू बताउँछन् । 

यस्तै, निजी क्षेत्रको सिफारिसमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने गरिएकोमा सर्वोच्चको आदेशपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ ।


Image

भरत रावल

रावल कान्तिपुर टेलिभिजनको अर्थ ब्युरोमा कार्यरत छन् ।