काठमाडौं । स्टार्टअपलाई कर्जा दिने भनेर सरकारले वर्षौंदेखि बजेटमा व्यवस्था गरे पनि गत आवको अन्त्यमा आएर मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपालमा पहिलोपटक सरकारले १६५ नवउद्यमीलाई १७ करोड बराबरको कर्जा सहुलियत दरमा दिइसकेको छ । यो आर्थिक वर्षमा पनि करिब ६ सय नवउद्यमीलाई ऋण दिन साउनको अन्तिम साता आवेदन खोल्ने तयारी हुँदै छ ।
२६ वर्षीय जुम्ल्याहा दाजुभाइ नीरज भट्ट र धीरज भट्टले ‘विबाओ’ अनलाइन कम्पनीमार्फत शैक्षिक तथा घरकर्जासँगै बिमा र ब्रोकरेज सुविधा ग्राहकलाई निःशुल्क प्रदान गर्दै आएका थिए । तर, ऋण चाहनेले सिधै विबाओमा आवेदन दिन सक्दैनन् । यसमा आबद्ध रहेका ६१३ वटा वित्तीय व्यवस्थापकमार्फत आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । भट्ट दाजुभाइ चाहन्थे- ग्राहकले विबाओमै सिधै आवेदन दिन सकून् । त्यसका लागि एप्स निर्माण गर्न उनीहरुलाई पैसा थिएन । तर, सरकारले ऋण दिएपछि उनीहरु एप बनाउने तयारीमा लागेका छन् ।
पर्साको बहुदरमाई २ मा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर माटोको भाँडा बनाउने व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकी रोमाकुमारीले पनि सरकारबाट स्टार्टअप बापतको १३ लाख रुपैयाँ ऋण पाउनुभएको छ । रोमाको यो पुस्तैनी पेसा हो । उहाँभन्दा अघिल्लो पुस्ताले हातैले निर्माण गर्ने माटाका भाँडामा उनले प्रविधि जोडेर आम्दानी बढाउनुभएको हो । २०७८ सालमा १० लाखबाट सुरु भएको रोमाकुमारीको यो उद्यम २० लाख रुपैयाँको भइसकेको छ । अब सरकारले दिएको ऋणले थप मेसिन खरिद गर्ने उहाँको योजना छ ।
रकम अभावमा फस्टाउन नसकेका नयाँ खालका व्यवसायलाई सरकारले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा १७ करोड ऋण दिइसकेको छ, जुन हालसम्म १६४ जनाले पाइसकेका छन् । थप १८ जनालाई पनि रकम दिने निश्चित भएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा स्टार्टअपका लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । जसमध्येबाट १९ करोड स्टार्टअपलाई दिन लागिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको एक अर्बबाट करिब ५ सयदेखि ६ सय जना सम्मलाई कर्जा दिनपुग्ने सरकारको आकलन छ । यस वर्षको कर्जा प्रवाहका लागि अहिले औद्योगिक प्रतिष्ठानले कार्यविधि स्वीकृत गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको औद्योगिक प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ता बताउनुहुन्छ ।
स्वदेशमा बसेर उद्यम गरौं भन्नेहरुका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने स्टार्टअप कर्जाले सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यस्तो कर्जा लिएर नवउद्यमीहरुले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरिरहेका छन् ।
