काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् कृत्रिम बौद्धिकताको अवधारणा पत्र बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा यसको प्रयोगसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
एआईसँग सम्बन्धित विश्वमा भइरहेको अभ्यास, सम्भावना र चुनौती जस्ता विषय अवधारणा पत्रको मस्यौदामा समेटिएको छ । एआईबाट लाभ लिन सरकारले गर्नुपर्ने काम पनि अवधारणा पत्रको मस्यौदामा छ । मस्यौदा तयार पार्न मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा एआईको अवधारणाबारे विज्ञहरूसँग छलफल गरेको थियो । केही साताभित्रै अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरी एआईसम्बन्धी नीति ल्याउने मन्त्रालयको योजना छ ।
युरोपियन युनियनलगायतका मुलुकले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबारे नीति बनाएर काम सुरु गरेको धेरै भइसकेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यस्ता अभ्यास कहाँ कस्तो छ त्यो हेरेका छौँ । कस्ता कस्ता ऐन नियम छन् त्यो पनि हेरेका छौँ । अहिलेलाई अवधारणा पत्र एउटा डकुमेन्टका रूपमा ल्याउँछौँ,’
मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले भन्नुभयो, ‘एआईबारे नेपालमा काम गर्ने कम्पनीहरू छन् । त्यहाँबाट विज्ञहरू बोलाएर छलफल गरेका छौँ । यो सुरुवाती चरण हो । नेपालले एआईमा के गर्न सक्छ सम्भावना के छन् ती कुराहरू समेटेर अवधारणा ल्याउँछौँ ।’
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् कृत्रिम बौद्धिकता मेसिनमा आधारित प्रणाली हो । यसले प्राप्त गरेका इनपुटबाट उन्नत परिणाम दिन्छ । विकसित मुलुकहरूले एआई नीति निर्देशिका र कानुन बनाइसकेका छन् । कतिपय मुलुकमा एआईका लागि बेग्लै विभाग बनाएर थप लाभ लिने गृहकार्य भइरहेको छ ।
युरोपियन युनियन, चीन र अमेरिकालगायतका देशले एआईको विकास र नियमनका लागि नीति बनाइसकेका छन् । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जस्ता क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गरी देशले लाभ लिन सक्ने बताइन्छ ।
सरकारले हालै घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् कृत्रिम बौद्धिकता रणनीति तयार गर्ने र यसको प्रयोगसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सूचना प्रविधिमार्फत सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण एवम् समृद्धि हासिल गर्ने भन्दै सरकारले आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
