डाटा सेन्टर व्यवस्थापनमा सरकारको बेवास्ता, कर्मचारीले ३ महिनादेखि तलब पाएनन्

काठमाडौं । सरकारको डाटा सेन्टर सूचनाको सुरक्षाका दृष्टि निकै संवेदनशील निकाय मानिन्छ । एक सेकेन्ड सर्भर डाउन हुँदा पनि देशभरका सरकारी कार्यालयका काम ठप्पै हुन सक्छन् । तर, यही डाटा सेन्टरको व्यवस्थापनमा सरकारले बेवास्ता गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई खारेज गरेपछि त्यसअन्तर्गतको डाटा सेन्टरका कर्मचारीले ३ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई खारेज गरेपछि त्यसअन्तर्गतको डाटा सेन्टरका कर्मचारी अहिले अलपत्रजस्तै छन् । डाटा सेन्टरलाई अहिले सूचना प्रविधि विभागको एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र मातहत त राखिएको छ । करार सम्झौता चैत मसान्तसम्म थपिएको तर तीन महिनादेखि तलब नपाएको कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा ४४ कर्मचारी छन् । सरकारी डाटाहरु सुरक्षित रुपमा राख्ने संवेदनशील निकाय भए पनि आर्थिक वर्ष सुरु भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । वर्षौंदेखि करारमा काम गर्दा वृत्तिविकासमा समेत बाधा परेको उनीहरुको भनाइ छ ।

बजेट घोषणापछि डाटा बैंकलाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विभागमातहत ल्याएइएको छ भने सूचना प्रविधि विकास समिति पनि यथावत् छ । सूचना प्रविधि केन्द्रका उपसचिव लोकराज शर्मालाई एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र जिम्मेवारी तोकिएको छ । तर यसअघि डाटा सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप शर्मा पौडेल पनि काम गरिरहेकै छन् ।

यसरी केन्द्र दुईवटा निकायमा बाँडिएको छ । सरकारले बिनातयारी डाटा बैंकलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे कुनै जानकारी नदिइँदा अलमलमा परेको उनीहरुको गुनासो छ । सञ्चार मन्त्रालय भने विभिन्न प्रक्रियागत जटिलता देखाउँदै उम्किने गरेको छ ।

डाटा बैंकका कतिपय सफ्टवेयर अपडेट र लाइसेन्स नवीकरण भएका छैनन्, जसका कारण कुनै पनि बेला सरकारी प्रणालीमा जटिल समस्या आउन सक्ने जोखिम रहेको उनीहरुको भनाइ छ । डाटा बैंकमा चार हजार जति सरकारी वेबसाइट होस्ट भएका छन् ।

लोकसेवा आयोगलगायतका सयौं सरकारी सूचना प्रणालीको सर्भर यसै केन्द्रमा छ । समय-समयमा यसमा समस्या आउँदा सरकारी सेवा नै प्रभावित पनि हुने गरेका छन् । केन्द्रमा बजेट कटौती हुँदा बिजुली र टेलिफोनको बक्यौतासमेत तिर्न सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तह र मन्त्रालयका वेबसाइटमा नयाँ जानकारी अपलोड गर्न समस्या भएको छ । यति महत्त्वपूर्ण निकायको व्यवस्थापनमा बेवास्ता गरेर सरकारले संवेदनशील सरकारी सूचनामाथि नै जोखिम निम्त्याइरहेको छ ।