काठमाडौं । अहिले समाजमा सूचनाको बाढी चलेको छ । कुनै सञ्चार माध्यमबाट होस् वा सामाजिक सञ्जालबाटै किन नहोस्, विश्वको जुनसुकै कुनामा केही घटना भए तत्काल थाहा पाउन सकिन्छ । सूचनाको सत्यता मात्र होइन, कतिपय समाचार त निहित स्वार्थपूर्तिका लागि भ्रामक तथ्य राखेर सम्प्रेरित हुने पनि परेका छन् ।
नेकपा एमालेको भ्रातृ संस्था युवा संघ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बिहीबार काठमाडौंमा गरेको छुट्टाछुट्टै प्रदर्शनका विषयलाई लिएर केही अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउन किसिमका सूचनाहरु सार्वजनिक भए । ‘महेश र प्रसाईं आमने-सामने’, ‘काठमाडौंमा झडप दुर्गा प्रसाईंलाइ युवा संघले भेटे ठोक्ने’, ‘काठमाडौं बन्यो रणसंग्राम’ जस्ता शीर्षक राखेर सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती राखियो । यी समाचारका शीर्षक हेरेर सर्वसाधारण अलमल परे । तर वास्तविकता भने यस्तो थिएन ।
बिहीबारको भेलालाई लिएर यी दुवै पक्षबाट विभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर उत्तेजना फैलाएको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाए पनि यस्ता भ्रमपूर्ण सूचना फैलिने क्रम रोकिएको छैन । फेसबुक, युट्युब, इन्स्ट्रागामजस्ता माध्यमबाट सूचनाहरु भ्रामक रुपमा फैलिरहेका छन् । यसरी प्रवाहित सूचनामा कति सत्यता छ भनेर वास्तविकता बुझ्नुभन्दा आममानिसले यसैलाई आधिकारिक मान्ने हुँदा समाजमा नकारात्मक सन्देश फैलिँदै गएको सूचना प्रविधिविज्ञ उज्ज्वल आचार्य बताउँछन् ।
पछिल्ला दिनहरुमा मिथ्या तथा भ्रामक र घृणा फैलाउने सूचना सम्प्रेषण हुने क्रम बढेको मात्र छैन, आपराधिक गतिविधलेसमेत प्रश्रय पाएको छ । सामाजिक विकृति बढेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न, फलोअर बढाउन र पैसा कमाउन गरिएका यस्ता काम रोक्न सकिएको छैन । हुन त व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा गलत सूचना सम्प्रेषण गरिएको भन्दै नेपाल प्रेस काउन्सिलमा गत साउनयता ११ वटा उजुरी परेका छन् ।
काउन्सिलले आफैंले गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएका १७ वटा मिडियालाई बुधबार मात्रै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । हिंसा र त्रासलाई प्रश्रय दिने सामग्री सम्प्रेषण गरी आचारसंहिता विपरीतका काम गर्नेहरुलाई काउन्सिलले कारबाही गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा काउन्सिलमा २२१ वटा उजुरी परेको प्रवक्ता दीपक खनालको भनाइ छ ।
.png)
त्यसैगरी आफैंले गरेको अनुगमनमा २५९ वटाले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएको थियो । तीमध्ये ७४ वटालाई कारबाही गरिएको खनालले बताए । काउन्सिललाई सञ्चारमाध्यमलाई सचेत गराउने र लाइसेन्स नै खारेज गर्नेसम्मका कारबाही गर्ने अधिकार छ । तर अधिकांश यस्ता भ्रामक समाचार दर्ता नभएका माध्यमबाट आउने गरेका हुन् । अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने अधिकार नहुँदा यस्ता सूचना प्रवाह गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।
त्यसो त आमसर्वसाधारणले कतिपय बेला मूलधारका मिडियाको समेत आलोचना नगर्ने होइनन्, तर उनीहरुले सबैभन्दा भरोसा गर्ने भएकाले कुनै गल्ती भएमा आलोचना गर्ने गरेका छन् । तर यही गल्ती सूचना सामाजिक सञ्जालमा देखेको अवस्थामा कि त त्यसलाई विश्वास गर्छन् कि बेवास्ता । अर्थात् त्यसको सुधारका लागि खास पहल भएको छैन ।
त्यसले गर्दा पनि सामाजिक सञ्जाल मिथ्था सूचनाको खानीकै रुपमा रुपान्तरित भइरहेका छन् । यसले आगामी दिनमा झन् ठूलो चुनौतीको विषय बन्नेतर्फ सरकार सचेत बन्नै पर्छ ।
