काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीहरुका लागि छुट्टै सूचना प्रविधि सेवा बनाउने भएको छ । अहिले सूचना प्रविधिको जनशक्तिलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको विविध सेवामा राखिएको छ । तर कर्मचारीहरुले आफूहरुको वृत्ति विकास नै नभएर विभेदमा परेको गुनासो गरेपछि सरकारले निजामती सेवा ऐनमा बेग्लै सेवाको प्रस्ताव गर्न लागेको हो ।
अहिले कम्प्युटरलगायत सूचना प्रविधिका उपकरण र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नभएका सरकारी कार्यालय कमै होलान् । सरकारले प्रविधिको प्रयोग बढाउने र सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउने नीति नै लिएको वर्षौं भइसक्यो । तर सूचना प्रविधि पढेर सरकारी जागिर खाइरहेका कर्मचारीले आफूहरु विभेदमा परेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
कम्प्युटर अपरेटरमा भर्ना भएका राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी भने राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदमा बढुवा हुन पाउँछन् । सह-सचिवस्तरका सूचना प्रविधि विज्ञलाई पनि सचिव पदमा बढुवा हुने बाटो सरकारले यसअघि नै खोलिसकेको छ । तर राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत कम्प्युटर अधिकृत माथिल्लो तहमा बढुवा हुन सकेका छैनन् । भविष्य नै नदेखेर आईटीकै केही कर्मचारीले सेवा नै परिवर्तन गरेका छन् भने कतिपय विदेश पलायन भएका छन् । यो अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा सरकारले सूचना प्रविधिलाई बेग्लै सेवा समूह बनाउने प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।
अहिले निजामतीमा आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र सेवा, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, शिक्षा, संसद्, स्वास्थ्य र विविध सेवा छन् ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल भन्छन्, ‘अबको प्रशासन प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ, त्यसका लागि प्राविधिक जनशक्तिलाई निजामतीमा आकर्षण गर्नुपर्छ ।’ सूचना प्रविधि पढेर आएका निजामती कर्मचारीको वृत्ति-विकासको व्यवस्था गरेर टिकाइराख्न संघीय निजामती ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । अबको सार्वजनिक प्रशासन प्रविधिमैत्री, आकारमा सानो, बहुसीप भएको हुनुपर्ने दाहालको धारणा छ ।
त्यसो त सूचना प्रविधिभित्र पनि नेटवर्क, डाटाबेस, हाडवेयर, सफ्टवेयर निर्माण, सुरक्षणजस्ता धेरै विधा छन् । सरकारी निकायलाई यस्ता विषयगत विज्ञको आवश्यकता पनि छ । तर सेवामा यी विज्ञता भएका व्यक्ति छन् वा छैनन् त्यो पनि थाहा नहुने अवस्था छ । किनकि सूचना प्रविधिका जनशक्ति कम्प्युटर इन्जिनियर वा कम्प्युटर अधिकृतका रुपमा मात्र भर्ना हुन्छन् । त्यसपछि उनीहरुको विशेषज्ञता गौण हुन्छ । प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा सूचना प्रविधि सेवाअन्तर्गत विषयगत समूहहरु राख्नुपर्ने सूचनाप्रविधिका जानकारको सुझाव छ ।
सरकारी सेवामा रहेका सूचना प्रविधिका सहसचिव, उपसचिवलगायतले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनमा सूचना प्रविधि सेवाअन्तर्गत जनरल, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्किङ डाटाबेस, साइबर सेक्युरिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर र प्रोग्रामर उपसमूह थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । बेग्लै समूहको माग गर्दै सूचना प्रविधसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ज्ञापन बुझाएका थिए ।
सूचना प्रविधि विभागका पूर्वमहानिर्देशक वीरेन्द्रकुमार मिश्रले सूचना प्रविध सेवा समूहभित्र उपसमूह भए विज्ञता पहिचान गर्न र दक्षताको सदुपयोग गर्न सरकारलाई सहज हुने बताउँछन् । आईटीमा पनि थरिथरिका विज्ञ जनशक्ति चाहिन्छ । उनीहरुलाई उपसमूह बनाएर आकर्षित गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । मिश्र भन्छन्, ‘इन्जिनियरिङमा सिभिल समूह भएजस्तै यसमा पनि समूहहरु थप्नुपर्छ ।’
सरकारले कागजको प्रयोग नै गर्नु नपर्ने गरी कार्यालय सञ्चालन गर्ने अर्थात् पेपरलेस सर्भिसको अभ्यास सुरु गर्दै छ । योसँगै सरकारी निकायमा एउटै सफ्टवेयरको प्रयोग गर्ने र नागरिकलाई विद्यतीय सुशासनको प्रत्याभूति गराउने नीति छ । तर निजामती तहको निर्णायक ओहोदामा सूचना प्रविधिका विज्ञ छैनन् । सूचना प्रविधिका उपल्लो तहका अधिकारीहरुले ज्ञापनपत्रमा सूचना प्रविधि सेवाअन्तर्गतका कर्मचारी सञ्चार मन्त्रालय मातहत ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
.png)
सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित निजामती सेवामा लगभग ३१ सय कर्मचारी छन् । विविध सेवामा सूचना प्रविधिका राजपत्रांकित प्रथम ३, राजपत्रांकित द्वितीय ३०, राजपत्रांकित तृतीय ४०२, राजपत्रअनंकित प्रथम २४१० र राजपत्रअनंकित द्वितीय २४२ जनागरी कुल ३ हजार ८७ जना छन् ।
ज्ञापनमा सूचना प्रविधिका सहसचिवको नेतृत्वमा रहने सूचना प्रविधि महाशाखाअन्तर्गत सूचना प्रविधि तालिम केन्द्र, डोमेन रजिस्ट्रेसनको कार्यालय, प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र र सूचना प्रविधि विभागलाई राख्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
सरकारी निकायमा सूचना प्रविधिका लागि निजी कम्पनीमाथिको परनिर्भरता घटाउन र सरकारी संयन्त्रभित्रै विज्ञलाई अटाउन सेवा समूहको व्यवस्था हुनुपर्ने सूचना प्रविधिका विज्ञ राजनराज पन्तको भनाइ छ । विविध सेवाअन्तर्गत भएकाले सूचना प्रविधिका जनशक्तिका लागि दरबन्दी कम छ । कार्यरत रहेका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कर्मचारीले पनि वृत्तिविकास अभावमा हतोत्साहित भएर काम गर्नु परेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
.png)
