काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याउँदा पनि कायमै रहेका पुराना वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । एउटै निकायले नयाँ र पुरानो गरी दुई वटा वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याउँदा सेवाग्राही झुक्किनेमात्र नभइ साइबर सेक्युरिटीमा समेत समस्या आउन सक्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकार मातहतका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरुले नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याउँदा पुरानो वेबसाइट बन्द गर्दैनन् । तिनको मेन्टिनेन्ससमेत हुने गरेको छैन । यसरी पुराना वेबसाइटसमेत चलिरहँदा सेवाग्राहीमा अन्योल हुनेमात्र नभइ साइबर सुरक्षामा समेत समस्या आउने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पूराना वेबसाइट हटाउन सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र गरेको छ । पटक-पटक पत्राचार गर्दा पनि सरकारी निकायले खासै चासो नदेखाएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । जेठ २ मा पहिलो पटक परिपत्र गर्दा सात दिनको म्याद दिँदै पुराना वेबसाइट हटाएको विवरण सात दिनभित्र पठाउन पनि निर्देशन दिइएको थियो । तर पुराना वेबसाइट पनि नहटेको र केही मात्र विवरण आएपछि फेरि दोस्रो पटक जेठ १० गते १५ दिने म्याद दिएर परिपत्र गरिएको छ ।
सरकारी निकायका सञ्चालनमा नरहेका कतिपय पुराना वेबसाइटमा अश्लील सामग्रीसमेत भेटिने गरेका छन् । पुराना वेबसाइट सुरक्षाका दृष्टिले कमजोर भएपछि साइबर हमलाकारीले सहजै ती साइटलाई आफ्नो कब्जामा लिन र आफूखुसी कन्टेन्ट राख्न सक्छन् । जिल्ला समन्वय समिति पर्साको वेबसाइटमा अश्लील सामग्री अपलोड भएको मिडियामा सार्वजनिक भएपछि ती सामग्री अहिले हटाइएको छ । सूचना प्रविधि विभागसँग सरकारी वेबसाइटहरुको अनुगमन प्रणाली छ । तर, उसले विभागको टेम्पलेट प्रयोग भएका साइटको मात्र अनुगमन गर्छ । सरकारी निकायहरुले निजी कम्पनी वा आफ्नै जनशक्तिबाट चलाएका साइटको हकमा आफू जवाफदेही नहुने सूचना प्रविधि विभागको भनाइ छ ।
सरकारी निकायमा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिकोअभाव र डाटा माइग्रेसन गर्न लाग्ने समयका कारणले पुराना बेबसाइट हट्न नसकेको अधिकारीहरुले आंकलन छ । नेपाल सरकारका निकायबाट कतिवटा वेबसाइट सञ्चालित छन् त्यसको यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले भने झण्डै १४ सय वटा वेबसाइट होस्ट गरेको छ । सरकारी वेबसाइटहरु ह्याक हुने, सामग्री नभेटिने, स्लो हुने, ढिलो अपडेट हुनेजस्ता गुनासा सेवाग्राहीले गर्ने गरेका छन् ।
