काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदामा सरकारले चाहेमा जुनसुकै व्यक्तिको कल रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई आवश्यकता भनेर व्याख्या गरेको छ भने जानकारहरुले नागरिकको अधिकार कुण्ठित पार्न खोजिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
मस्यौदाको दफा ७७ मा ‘सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राखेर सम्बन्धित व्यक्तिका कुराकानी रेकर्ड गर्ने र उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी संयन्त्र जडान गर्न सकिने’ उल्लेख छ । यसो भएमा प्रहरी वा अन्य निकायले आफ्नो कार्यालयबाटै कुनै पनि व्यक्तिको कल रेकर्ड गर्न सक्छन् । नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह, संगठित अपराध वा फौजदारी अपराधलगायतमा संलग्न भएको आशंकामा अनुसन्धानका लागि कल रेकर्ड गर्न सकिने मस्यौदामा छ । अनुसन्धान गर्ने निकायले कुनै पनि मानिस कुन टावरनजिक छन्, त्यो थाहा पाउन सक्छ । तर, दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरु यसले नागरिकको गोपनीयताको हक कुण्ठित हुने बताउँछन् ।
अपराध गरेको आशंकामा व्यक्तिको मोबाइल, टेलिफोन, वा कुनै पनि सञ्चारमाध्यम निष्क्रिय बनाउन सकिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले विधेयकको मस्यौदा तयार पारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । मन्त्रालयले थप परिमार्जनका लागि फेरि विधेयकको मस्यौदा प्राधिकरणमै फर्काएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले कल रेकर्डिङले अपराध अनुसन्धानलगायतमा मद्दत पुग्ने दाबी गरेका छन् ।
प्राधिकरणले चार वर्षअगाडि मस्यौदा तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, मस्यौदा अहिले सार्वजनिक बहसमा ल्याइएको छैन । मस्यौदाका प्रावधान गोपनीयताको संवैधानिक हकविपरीत भएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ ।
