काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ-एन्फाले केल्मी ब्रान्डसँग सामान खरिद गर्दा एकभन्दा धेरै ठाउामा कानुनविपरीतका कार्य गरेको भेटिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुरोधमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गरेको छानबिनमा एन्फाले कानुन मिचेर केल्मीसँग सामान खरिद गरेको र निलम्बनमा रहेको अवस्थामा समेत निर्वाचनका लागि ५५ लाखभन्दा धेरै खर्च गरेको देखिएको छ । छानबिन समितिले के-के देख्यो ?
केल्मी ब्राण्डका सामान खरिदमा अखिल नेपाल फुटबल संघ-एन्फाले अनियमितता गरेको छानविन उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । पंकजविक्रम नेम्बाङ अध्यक्ष रहेको एन्फाको कार्यसमितिले महासचिव किरण राईलाई खरिदको जिम्मेवारी दिने गरेको छ । केल्मीसागको खरिद प्रकृयामा भने दरखास्त आहृवानदेखि सामान खरिदसम्मका सबै प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएको देखिएको हो। एन्फाले २०८० साउन १८ गते ५ करोड १२ लाख रुपैयााभन्दा धेरै सामान खरिद गर्ने आशयको बोलपत्र आहृवान गरेको थियो। तर, चार महिनासम्म मूल्यांकन नगरी प्रकृयामा राखेको एन्फाले अन्ततः उक्त बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । मूल्यांकन समितिबाट सिफारिस नै नभई एन्फाले बोलपत्र रद्द गर्नु गलत रहेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ।
त्यसपछि एन्फाले उक्त ठेक्कालाई ५० हजार र त्यसभन्दा पनि सानो रकममा धेरै ठेक्कामा रुपान्तरण गरि सामान्य कोटेसनमा खरिद गरेको पाइएको छ।
अर्कोतर्फ एकमात्रै बोलपत्र पर्दा रद्द गर्नुपर्ने आफ्नै नियमविपरीत एन्फाले यो खरिद प्रकृयामा आफ्नै नियम उल्लंघन गरेको छानविन समितिले जनाएको छ
१० लाखभन्दा ठूलो मूल्यको खरिदमा अनलाइन ठेक्का प्रकृयामा जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको छ। पााच लाखभन्दा कम मूल्यको खरिदमा मात्रै सामान्य कोटेसनबाट खरिद वा ठेक्का लगाउन मिल्छ । तर एन्फाले ६४ लाखभन्दा धेरैको सामानसमेत सामान्य कोटेसनमा स्वीकृत गराएर सार्वजनिक खरिद मिचेको समितिको निष्कर्ष छ ।
यसका अतिरिक्त, लागत इस्टिमेट रकमभन्दा धेरै मूल्यमा खरिद गरेको, प्राप्त भएको सामान पनि कार्यविधिविनै वितरण गरेको पाइएको छ । एन्फाले वितरण गरेको सामान खरिद गरेकै सामान हो वा अनुदानबाट प्राप्त भनेर स्पष्ट नभएकाले छानबिन समितिले मापदण्डको मागसमेत गरेको छ।
एन्फाले पछिल्लो साढे तीन वर्षमा १४ देखि १५ करोड रुपैयााको सामान खरिद गरेको बताए पनि खर्चको विवरण, विल-भरपाई, खरिद प्रकृया, खर्च लेजर र खर्च विवरण नै उपलब्ध नगराएको छानविन समितिले उल्लेख गरेको छ । तर, एन्फाका पदाधिकारीहरुले फिफा र एएफसीले ५० हजार डलरसम्मका सामान सिधै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको जवाफ छानविन समितिलाई दिएका थिए । तर उक्त नियम फिफा र एएफसीले खरिद गर्नका लागि भएकाले एन्फाले नेपालको कानुन मान्नुपर्ने छानबिन समितिले उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले निलम्बन गरेको अवस्थामा एन्फाले चुनाव गराउने भन्दै ५५ लाखभन्दा धेरै खर्च गरेको विवरण दिए पनि समितिले बैंक स्टेटमेन्ट माग गर्दा उपलब्ध नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। निलम्बनमा परेको अवस्थामा गरिएको खर्च नियमसंगत नदेखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
एन्फाले अदालतमा हुने कामका लागि कानुनी सल्लाहकार राख्ने गरेको छ। पछिल्लो समय एन्फाले तीन जनासम्म थप वकिल विना प्रतिस्पर्धा नियुक्त गरी मनपरी रुपमा खर्च गरेको पाइएको छ। विना प्रतिस्पर्धा गरिएको सो छनोटमा पनि समितिले प्रश्न उठाएको छ । यसले फुटबल विकासका लागि आएको रकम अन्यत्र खर्च गरेको देखिएको हो।
.png&w=400&height=300)
