काठमाडौं । जब नेपाली राष्ट्रिय खेलाडीहरू विदेशी टिमसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन् तब प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि निजी क्षेत्रसम्म, मैदानमै पुग्छन् । हौसला बढाएको भन्दै तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा राख्न प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सबैको ध्यान आफूतिर केन्द्रित गर्न खोज्छन् । तर, जब खेल क्षेत्रको विकासको कुरा आउँछ, सबै पछाडि हट्छन् ।
फुटबल मैदानको अवस्था दयनीय छ, क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट छैनन्, प्यारापिट नभएर भुइँमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । खेलाडीका लागि घोषणा गरिएका पुरस्कारसमेत दिइएका छैनन् । खेलाडी र खेलमाथि राजनीति गर्ने तर लगानी नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदा नेपाली खेलकुद क्षेत्र सधैं पछाडि पर्ने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार बिहान साफ महिला च्याम्पियनसिपको उपविजेता टोलीसँग बालुवाटारमा भेटघाट गर्दै अन्तक्रिर्या गर्नुभयो । अन्तर्क्रियामा खेलाडीहरूले भौतिक पूर्वाधारको सुधार, खेलाडी माथि गर्नुपर्ने लगानी र समयमा खेल नहुने समस्या प्रधानमन्त्रीलाई सुनाए ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ग्रासरुटबाटै खेलाडी उत्पादन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए तर स्थिति यस्तोसम्म रहेछ २०२२ मा साफ महिला च्याम्पियनसिपकै उपविजेता बनेको नेपाली टोलीले अहिलेसम्म पुरस्कार पाएको छैन । सरकारले यो वर्ष पनि तीन लाख पुरस्कार दिने घोषणा गर्यो । सञ्चार माध्यमलाई समेत प्रवेश नदिइ गरिएको अन्तर्क्रियामा उनीहरूलाई दिने ठोस जवाफ सरकारसँग छैन ।
जब नेपाली खेलाडीहरू विदेशी टिमसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन्, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि निजी क्षेत्रसम्मले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो उपस्थिति देखाउँछन् । कतिपय हौसला बढाउन भन्दै मैदानमै पुग्छन् तर संरचना विकासदेखि खेलाडीहरूलाई खेलकुदमा अवसर सिर्जना गराउनुपर्ने जिम्मेवारी बहन गर्न कहिल्यै ध्यान दिएको देखिदैन । देशमा अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका फुटबल, क्रिकेटदेखि भलिबलसम्मका संरचना छैनन् । खेलप्रेमीहरू हरेकपटक टिकटका लागि तछाडमछाड गर्नुपर्ने स्थिति छ । न खेलाडी, न त संरचनामा लगानी छ, अनि अपेक्षा भने उत्कृष्ट नतिजाको खोजिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुने काठमाडौंको दशरथ रङ्गशाला दिनप्रतिदिन जिर्ण बन्दै छ । त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा कतिपय अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय खेलहरू नै स्थगित गर्नुपरेका छन् । उपत्यका बाहिर ठूला खेलका लागि संरचना निर्माणमा ध्यान छैन । आन्तरिक खेलकुदका गतिविधि निकै कम छन् ।
क्रिकेटको स्थिति त्यस्तै छ कीर्तिपुर मैदानको स्तरोन्नतिका लागि पटक-पटक आश्वासन दिइए पनि काम भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको त पहिलो निर्णय नै त्यही थियो । तर, खेलकुद मन्त्रालयले तोकिएको तीन सय दिनभित्र गर्न नसक्ने भन्दै त्यो बजेट र जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयमा सारिएको छ । मूलपानी ग्राउन्डका लागि बजेट त छुट्याइएको छ तत्काल काम भइहाल्छ भन्नेमा सरकार नै ढुक्क छैन ।
चर्चामा आउनैका लागि निजी क्षेत्रले पनि पुरस्कारको घोषणा गर्ने गर्छ तर विभिन्न लिगहरूमा स्पोन्सर नै नपाउने अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो दायित्व पुरा गरेको देखिदैन । खेलाडीहरू निरन्तर पलायन भइरहेका छन् । तर, त्यसतर्फ समेत सरकार गम्भीर देखिदैन । सवै पार्टीमा खेलकुद हेर्नका लागि छुट्टै विभाग छन् । तर उनीहरूको अवस्था पनि निरीहजस्तै छ ।
न खेलाडीमाथि लगानी, न संरचना निर्माणमा ध्यान । सरकारचाहिँ उत्कृष्ट नतिजामा रमाउनमात्रै खोजेको देखिन्छ । साँच्चिकै खेल क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने हो भने खेल क्षेत्रमा लाग्नेहरूले आफ्नो भविष्य सुरक्षित देख्ने वातावरण हुनेछ । अन्यथा सधै लोकप्रियताका लागि प्रतिक्रिया जनाएर बस्नेभन्दा माथि जाने स्थिति नबन्न सक्छ ।
