सुर्खेत । आउँदो मंसिर २ गतेदेखि कर्णाली प्रदेशमा हुने भनिएको दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता निर्धारित समयमा नहुने निश्चित भएको छ । पूर्वाधार निर्माण, बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति र प्रतियोगिताका लागि अन्य तयारीको अवस्थालाई हेर्दा निर्धारित समयमा प्रतियोगिता नहुने निश्चित छ ।
दशौा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि मुख्य र अनिवार्य पूर्वाधार हो रंगशाला । तर प्रतियोगिताको पूर्वनिर्धारित समय आउन दुई महिनामात्र बाँकी रहँदा प्रदेश रंगशालाको काम अहिलेसम्म ९० प्रतिशत मात्र सकिएको छ । निर्माण व्यवसायीसाग भएको सम्झौताको शुक्रबार सकिएको छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले अब निर्माणको म्याद थप गर्न नसकिने बताएको छ ।
संघदेखि प्रदेशसम्मका खेलकुद परिषद्मा आफूअनुकूलका पदाधिकारी नभएकाले सरकार म्याद थप गर्न पक्षमा छैन । निर्माण व्यावसायीले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न नगर्नु र प्रदेश सरकारले पनि म्याद थप गर्न नसकिने बताउनुले प्रतियोगिता सर्ने निश्चित छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार र खेलकुद परिषद्ले भने पूर्वाधार अभावकै कारण प्रतियोगिता नसर्ने दाबी गर्दैआएको छ । प्रदेश खेलकुद् परिषद्ले आफ्नो कारण नभई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कारण प्रतियोगिता सर्ने दाबी गरेको छ । प्रतियोगिता तयारीका लागि संघीय सरकारले छुट्याएको ६० करोड बजेट राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सातवटै प्रदेश र विभागीय टोटीलाई दिन नसकेको परिषद्को बोर्ड बैठकसमेत बसाउन नसक्नेजस्ता कारणले प्रतियोगिता सर्नसक्ने आरोप प्रदेश खेलकुद परिषद्को छ ।
प्रतियोगिताका ३६ मध्ये २४ खेल कर्णालीमा गराउने सकिने पूर्वाधार तयार भएको दाबी गर्ने कर्णालीले खेलाडीलाई तयारी राखेको छैन । रग्बी, कबर्डीलगायतका ७ विधाका खेलाडीलाई मात्र बन्द प्रशिक्षणमा राखिएको छ ।
प्रतियोगिताका लागि प्रदेशको टिम पनि छनौट भएको छैन । खेल प्रशिक्षक, खेलकुद परिषद्का जिम्मेवार निकाय तथा खेलप्रेमी तयारी नपुग्दा निर्धारित समयमा प्रतियोगिता नहुने देखेर निराश छन् ।
सम्झौता अनुसार कर्णाली प्रदेश रंगशाला गत जेठ ११ गते नै बनिसक्नुपर्ने थियो । निर्धारित समयमा पूर्वाधार तयार नभएपछि प्रदेश सरकारले असोज ११ गतेसम्मका लागि म्याद थपेको थियो । रंगशालाको प्याराफिट, रंगरोगनलगायतका काम अधुरै छन् । अधुरो प्रदेश रंगशाला देखाएर प्रतियोगिता सार्न लागिएको भए पनि मुख्य कारण भने खेलकुद परिषद्मा अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारहरु हुन् ।
अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै प्रतियोगिता गर्ने सरकारको रणनीति छ ।
