काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता सरकारका काम, मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति र गतिविधिमाथि प्रतिपक्षले निरन्तर प्रश्न उठायो । तर, ती प्रश्नको प्रतिवाद गर्न रास्वपाका सांसदहरू अग्रपंक्तिमा देखिए।
संसद्मा सरकारको प्रतिरक्षामा उनीहरू यति सक्रिय रहे कि कतिपय अवस्थामा सांसद सरकारकै छायाजस्तै बने। प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नहरू ओझेलमा परे भने सरकारलक्षित धेरै विषयमा रास्वपा सांसदहरूले नै नियमापत्ति जनाउँदै प्रतिवाद गरे। तर, सरकार गठनको सय दिन पुग्दै गर्दा भने दृश्य फेरिन थालेका छन् ।
सरकारको प्रतिरक्षामा उभिने सत्तारुढ रास्वपाका सांसदहरुले सरकारलाई गर्ने खबरदारीको क्रम बढेको छ । खबरदारी र रचनात्मक आलोचनामा मुखर हुँदै उनीहरु सरकारका कमजोरीबारे खुला रूपमा बोल्न थालेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्ट्याटस हो यो। सुकुम्वासी व्यवस्थापन भन्दै सरकारले काठमाडौंमा रहेका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको बस्तीमा डोजर लगाएको महिनौंसम्म पनि व्यवस्थापन नभएपछि सचेतक धितालले सरकारको कामको यसरी सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्नुभयो ।
सत्तारुढ दलकै सचेतक धितालको यो अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण छ। उसो त संसद्मै समेत सत्तारुढ रास्वपाका सांसदहरुले सरकारलाई गर्ने खबरदारी गर्ने क्रम बढेको छ। जस्तैस बिहीबारको बैठकमा सांसद राजन गौतमले संसद्मा पटकपटक आवाज उठाए पनि सरकारले जवाफ नदिएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्नुभयो।
अर्का सांसद रमेश प्रसाइँले कर्णालीको दुर्घटनाको प्रसँग उठाउँदै संसद्मा सत्तापक्ष र विपक्षबाट माथि उठ्नुपर्ने राय राख्नुभयो । उहाँले गृहमन्त्रीसँग जवाफसमेत माग गर्नुभयो । यसअघि सरकारको प्रतिरक्षामै उत्रिरहेका रास्वपा सांसदका केही दिनयताका अभिव्यक्ति भने सरकारलाई झकझक्याउने खालका छन्।
सांसद जगदीश खरेलले त संसद र सांसदको गरिमा राख्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना नै गर्नुभयो। सांसद खरेल आफू सरकारप्रति नभइ जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएका कारण सरकार र सांसद फरक भएको भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको बताउनुहुन्छ । सरकारले सांसदलाई कम आँक्न नहुने तर्क उहाँको छ ।
हालैको अर्को बैठकमा अर्का सांसद पुरुषोत्तम यादवले लागूऔषध दुर्व्यसनी नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेको भन्दै सरकार निद्रामै रहेको भन्दै कडा शब्दमा आलोचना गर्नुभयो। संसदीय लोकतन्त्रमा संसद् र सरकार अलग हुन्। सरकारमै रहेको दलका सांसदले सरकारका कमजोरी र गलत काममा खबरदारी गर्न नसक्ने हो भने संसद् र सांसदको गरिमा र औचित्य नै रहँदैन।
संसदीय मामिलाका जानकारहरू जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, संसदीय दलभित्रको असन्तुष्टि र सरकारले सांसदको सम्मान नगरेको अनुभूतिका कारण यस्ता आवाज बढेको विश्लेषण गर्छन्। सत्तारुढ सांसदहरुले थालेको यो खबरदारीलाई विपक्षीले प्रशंसा गरेका छन् ।
सरकारले गलत गर्दा प्रतिपक्षले मात्रै बोल्ने गरेकोमा अहिले सत्तापक्षका सांसदहरु नै प्रश्न गर्न थालेपछि आफूलाई सहज हुने बुझाइ उनीहरुको छ । संसदीय अभ्यासको सौन्दर्य भनेकै यही हो – विपक्षीले मात्र होइन, सत्तारुढ सांसदले सरकारको आलोचना गर्न सक्छन्। रास्वपा सांसदहरुले सहकर्मी सांसदहरुको अभिव्यक्तिलाई यहि रुपमा अर्थ्याउँछन्।
सार्वभौम संसद्मा सांसद स्वतन्त्र हुन्छन्। जनताका सरोकारका विषय उठाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने उनीहरूको संवैधानिक दायित्व हो। सरकारमाथि निगरानी राख्नु संसद्को मूल भूमिकामध्ये एक हो। तर, कतिपय अवस्थामा संसद् सरकारकै छायाँ बन्ने जोखिम पनि रहन्छ ।
यस्तै परिस्थितिबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले पछिल्ला दिनमा सरकारका कमजोरीमा प्रश्न उठाउँदै, थप उत्तरदायी बनाउन सरकारमाथिको निगरानी बढाउन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले सांसदहरुका प्रश्नको उचित जवाफसहित समस्याको सम्वोधन गर्न सकेन भने दूरी बढ्न सक्छ ।
.png&w=350&height=150)
