काठमाडौँ । सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगन गर्दै ८ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेश दुवै सदनले स्वीकार नगरेको अवस्थामा स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय सभा सत्तापक्षविहीन रहेका कारण अध्यादेश पारित हुन भने चुनौती छ ।
संविधानको धारा १ सय १४ को उपधारा १ ले संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही संवैधानिक व्यवस्थाको उपयोग गर्दै सरकारले आह्वान भइसकेको संसद् रोकेर ८ वटा अध्यादेश जारी गरेको छ । जसमा सहकारी, सार्वजनिक खरिद, विश्वविद्यालयसम्बन्धी, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश छन् ।
संविधानको धारा १ सय १४ को उपधारा २ (क) ले यी अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ । २ (ख) ले राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने र २ (ग) ले निष्क्रिय या खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० औँ दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख गरेको छ ।
संघीय संसद्को बैठक वैशाख २८ गते बोलाइएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गरिनेछ । निष्क्रिय या खारेज नभएको अवस्थामा वैशाख २८ गते पहिलो बैठक बसेको मितिले ६० दिन अर्थात् २५ असारभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार अध्यादेशबाट गरिएका व्यवस्था कायम राख्न दुवै सदनबाट ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनुपर्छ । नभए अध्यादेश स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय सभा नियमावलीको दफा ८८ अनुसार अध्यादेश जारी भएपछि आह्वान भएको सदनको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा ८९ ले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचनासम्बन्धी व्यवस्था छ । यसअनुसार अध्यादेश अस्वीकार गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो सूचना अध्यादेश पेश भएको दुई दिनभित्र अनुसूची १२ बमोजिमको ढाँचामा सचिवलाई दिनपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो सूचना दिने म्याद वैशाख ३० सम्म रहनेछ । त्यस्तो सूचना कुनै एक सांसदले पनि दिन सक्छन् । अस्वीकार गर्नेसम्बन्धी सूचना दर्ता भए राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले वैठकमा पेश गरेर छलफल गराउने र निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा अस्वीकृत गर्ने प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुगे उक्त अध्यादेश ६० दिनअगावै पनि निष्क्रिय हुन सक्छ । अस्वीकृतको सूचना दर्ता नभए सरकारलाई सिधै प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने बाटो खुल्छ । यो विधेयक पनि ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमित विधेयकलाई भने यस्तो समयसीमा हुँदैन ।
राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरे अरु विधेयक प्रतिनिधि सभाले दोहोर्याएर पारित गरे पुग्छ । तर, अध्यादेशको हकमा त्यस्तो सुविधा हुँदैन ।
प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झन्डै दुईतिहाइको बहुमत छ । त्यसैले यहाँ अध्यादेश पारित गर्न कुनै समस्या छैन । तर, राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दलको प्रतिनिधित्व छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस २४ सिटसहित पहिलो दलका रूपमा छ भने नेकपाको १७, एमालेको १०, जसपाको २, लोसपाको १ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सिट छ ।
विपक्षी दलहरूले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानविरोधी रहेको उल्लेख गर्दै विरोध जनाइरहेका छन् । तर, अध्यादेशहरूका सम्बन्धमा कसरी अघि बढ्छन्, कुनै निर्णय गरिसकेका छैनन् । तर, विपक्षीहरूले राष्ट्रिय सभामा अस्वीकृत गरे यी अध्यादेश निष्क्रिय हुनेछन् । यसअघि पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दलअनुकूलको समीकरण नहुँदा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो । त्यतिबेला जसपाले अध्यादेशमा असहमति जनाएको थियो ।
अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएका ८ अध्यादेश संसदबाट पारित हुन्छ कि निष्क्रिय हुन्छ, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको भूमिका भर पर्नेछ ।
