धनुषा । आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको जनमत पार्टीले अहिले फेरि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
जनमतले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मधेशमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार ढाल्न खेल सुरू भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट बल्ल कार्यान्वयनमा गएको र आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने बेलामा भइरहेको राजनीतिक खिँचातानीले प्रदेशबासीलाई निराश बनाएको छ ।
गएको आठ महिनाभित्र मधेशमा चार जना मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । यतिबेला फेरि सत्ता साझेदार जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि पाँच महिना नबित्दै कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । गठबन्धनभित्रको सहमति र जनभावनाअनुसार काम गर्न नसकेका कारण सत्ता साझेदार अन्य दलहरूको समेत सहमतिमा समर्थन फिर्ता लिएको जनमतको भनाइ छ ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले मधेश प्रदेशमा जनमतले गरेको यो दोस्रो अनौठो अभ्यास हो । पार्टी अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतकै निर्देशनमा संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवलाई पन्छाएर सतिशकुमार सिंहलाई २०८१ जेठ २५ मा एमालेसहितका दलको समर्थनमा मधेशको मुख्यमन्त्री बनाइयो भने तिनै सतिशकुमारलाई समर्थन फिर्ता लिएर राजीनामा दिन बाध्य पारियो ।
अहिले फेरि त्यही अवस्था अर्थमन्त्री यादव र समाज कल्याणमन्त्री बसन्त कुशवाहालाई आइपरेको छ । अध्यक्ष राउतकै निर्देशनमा यादवलाई हटाएर जनमत पार्टीले महासचिव चन्दन सिंहलाई मधेश प्रदेश सभामा संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ ।
गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा शून्यमा झरेका मधेशवादी दलहरूले कृष्णप्रसाद यादवलाई हटाएर छैठौं मुख्यमन्त्री चयनका लागि एमालेसमक्ष प्रस्ताव गरेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविपरित होटलमा सपथ खाएको भन्दै मुख्यमन्त्रीबाट सरोजकुमार यादवलाई हटाउन सडक, सदन र सर्वोच्चसम्म पुगेका दलहरूले नै पाँच महिना नबित्दै फेरि सत्ताकै लागि एमालेसँग हात मिलाउन तयार हुनुलाई बुद्धिजीवीले राजनीतिक स्खलनको संज्ञा दिभएको छ ।
एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन अहिलेका सत्ता साझेदार दलका प्रदेश सांसदहरू आफैं प्रदेश प्रमुखको निवास, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा तोडफोड र कर्मचारीमाथि हातपात गर्नुका साथै मन्त्रालयहरूमा ताल्चा लगाउने गतिविधिमा उत्रिएका थिए ।
त्यसो त मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको काम कारबाही संतोषजनक नरहेको भन्दै संसदीय दलको नेताबाट हटाउन समेत कांग्रेसभित्रकै एउटा खेमाका प्रदेश सांसदहरू केन्द्रीय कार्यालय धाई रहेका छन । तर, मुख्यमन्त्री यादवले भने पछिल्लो समय मधेश प्रदेशमा विकसित राजनीतिक परिदृश्यबारे सत्ताधारी दलहरूबीच छलफल भइरहेको र सरकारका लागि कुनै प्रतिकूल अवस्था नरहेको दाबी गर्दै आउनु भएको छ ।
१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५४ जनाको समर्थन चाहिन्छ । पार्टीको निर्देशनविपरित एमालेका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै राप्रपाले आफ्ना समानुपातिक प्रदेश सांसद कञ्चन विच्छालाई पदमुक्त गरेको र अरू ४ जनाले राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडेपछि प्रदेशसभामा पाँच जना सदस्यको स्थान रिक्त छ भने दुई जना निलम्बनमा परेका छन् ।
मधेश प्रदेशसभामा हाल एमालेका २४, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका सभामुख बाहेक १८, नेकपाका १४, जनमत पार्टीका १२, लोसपाका आठ र नागरकि उन्मुक्त पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक एक जना सदस्य छन्।
