काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुईतिहाइ नजिकको बहुमतसहित सत्तामा पुगेपछि संसद्मा शक्ति सन्तुलन एकतर्फी देखिएको छ।
संख्यात्मक रूपमा कमजोर विपक्षी दलहरूबीच समन्वय नै भएको छैन, न साझा रणनीति, न त स्पष्ट योजना। संसद्को दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसमा आन्तरिक विवाद झाँगिएको छ। आफ्ना अध्यक्ष पक्राउ परेपछि एमाले रन्थनिएको छ। बाँकी दलहरूबीच पनि कुनै संवाद र समन्वय छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारमाथि प्रभावकारी निगरानी कसरी सम्भव होला?
दुईतिहाइ नजिकको बलियो जनादेशसहित सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी शुक्रबार सुरू हुने संसद्मा हाबी हुने स्पष्ट देखिन्छ। विपक्षी दलको तस्बिर ठिक उल्टो छ। । संख्यात्मक रूपमा त उनीहरू कमजोर छन् नै, आन्तरिक रूपमा समेत विभाजित र अलमलग्रस्त छन्।
अहिलेसम्म विपक्षी दलहरूबीच सहकार्यको प्रयास नै देखिएको छैन, न त कुनै साझा रणनीतिको संकेत नै। कांग्रेस एमालेजस्ता दलले त संसदीय दलको नेता, उपनेता र सचेतक चयनसमेत गर्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा संसद्भित्र सत्तापक्षलाई प्रभावकारी चुनौती दिने क्षमता कमजोर देखिन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेस अहिले आफ्नै आन्तरिक विवादले ग्रस्त छ। संस्थापन र इतर पक्षबीच समानान्तर गतिविधि चलिरहेका छन्। पार्टीको ध्यान संसद्मा प्रभावकारी भूमिका खेल्नेभन्दा आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमै केन्द्रित देखिन्छ।
प्रतिपक्षलाई एकजुट बनाएर साझा धारणा निर्माण गर्ने विषयमा न कांग्रेसले पहल लिएको छ, न अरू कुनै दलले। उता नेकपा एमालेको अवस्था पनि फरक छैन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ परेपछि ढुनमुनिएको एमाले आन्दोलनमा छ। एमालेले पनि संसदीय नेतृत्व चयन गर्न सकेको छैन, यद्यपि उसका सांसदहरूले संसदमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत दिएका छन्।
बरू प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सबै दलका सांसदहरूसँग छलफल अघि बढाइरहनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले नै प्रदेशगत रूपमा सांसदहरूसँग छलफल अघि बढाउँदा अधिकांश सांसदले सहभागि छन्। प्रधानमन्त्रीलाई सोझै निर्वाचन क्षेत्रका कुरा सुनाउन पाउँदा खुसी पनि छन्।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले भने बैठकमा सहभागी हुन अस्वीकार गर्नुभयो। सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘कोठे बैठक’मा नआउने र आफ्ना धारणा संसद्मै राख्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन १९ गतेका लागि बोलाइएको छ। यसपटकको निर्वाचनले संसद्को समीकरण मात्र होइन, समग्र राजनीतिक परिदृश्य नै बदलिएको छ। सबैको चासो अब एउटै छ, दुईतिहाइ नजिकको बहुमत बोकेको सत्तापक्ष संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुन्छ?
विगतमा ‘म्याजिक नम्बर’को राजनीतिका नेता पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहेको नेकपाले दाहाललाई संसदीय दलको नेता चुनेको छ। तर. कमजोर आकारको नेकपामा पनि स्पष्ट रणनीति छैन। राप्रपाले भने दलको नेता र सचेतक चयन गरिसकेको छ। तर समग्रमा हेर्दा, विपक्षी दलहरू दिशाहिन देखिँदा अबको संसदमा उनीहरू सत्ता पक्षको थिचोमिचोमा पर्ने व्यापक सम्भावना देखिन्छ।