काठमाडौँ । ६ महिने कार्यकाल सकेर सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री पदबाट बिदा हुँदै हुनुहुन्छ । देशकै प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पहिलो प्रधानमन्त्रीसमेत बन्ने अवसर प्राप्त गर्दा ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने र जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने कार्यादेश थियो । संक्रमणका अवस्थामा सबै दलको सहभागितामा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सफलता हासिल गरे पनि कार्की नेतृत्वको सरकार विवादमुक्त भने हुन सकेन ।
भदौ २७ गते राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो । विज्ञप्तिमा कार्कीको नियुक्तिको बेहोरा अलि पछाडि छ र नियुक्त गरिनुको कारण अगाडि ।
अर्थात् ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने सर्त र कार्यादेशलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेर बल्ल कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको लेखिएको थियो । यो जिम्मेवारी फागुन २१ गते सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । यस दिनजति तारिफ र वाहवाही सायदै कार्कीले कहिल्यै पाउनुभएको थियो । आगामी प्रधानमन्त्री भनिएका बालेन्द्र शाहले त ‘आमा’ सम्बोधन गर्दै लोकतन्त्रले जितेको दिनसमेत भन्नुभयो ।
तर यसको १०औँ दिनमा जति आलोचित कार्कीले कहिल्यै हुनुपरेन । कारण, आफ्नै मनोमानी । बहिर्गमनउन्मुख सरकारको चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रिपरिषद्कै सदस्य ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने र प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । नेपो किड्सको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले देखाएको यो ‘नेपोटिज्म’ र ‘फेभरोटिज्म’ जग हँसाउने खालकै थियो । अझ श्रेष्ठ त यसअघि नै श्रीमती र नातेदारहरूलाई सरकारी नियुक्ति दिलाएको आरोपमा विवादित भइसक्नुभएको थियो ।
कार्की नेतृत्वको सरकारको अर्को कार्यादेश थियो- जेन-जी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने । तर जुन आन्दोलनको जगमा सरकार बन्यो, त्यही आन्दोलनबारे सत्यतथ्य लुकाएर सरकार बसिरह्यो । माइतीघरमा भेला भएर सुरु भएको जेन-जी आन्दोलनको प्रतिवेदन माग्न नवयुवाहरू ११ दिन माइतीघरमै धर्नामा बसे । ११औँ दिनमा सञ्चारमाध्यमबाट प्रतिवेदन लिक भएपछि मात्र सरकारले सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्यो । तथापि प्रतिवेदन एकपाखे भएको, २३ को घटनालाई मात्र सम्बोधन गरेको र २४ गतेको विध्वंसलाई नजरअन्दाज गरेको जस्ता अनेक आरोप लागिरहेको छ ।
नेपालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैनन् । यद्यपि मुलुक राजनीतिक रिक्तताको स्थितिमा हुँदा निकासका खातिर सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरैले यो प्रावधान बिर्सिदिएकै हो । जसलाई कार्कीले भने सम्झिरहनपर्थ्यो । नागरिक सरकारको प्रमुख हुनुको दायित्व र सीमा दुवैबारे कार्की जानकार नहुने पनि कुरै भएन । तर आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले धमाधम राजीनामा थमाउँदै चुनावका लागि मनोनयन दर्ता गराउँदा पनि कार्कीले खुलेर विरोध गर्नुभएन । बरु मधुरो स्वरमा ‘ठीकै छ त’ भन्ने भाव व्यक्त गर्नुभयो । कार्कीको त्यही मौनताले प्रश्न भने निष्पक्ष निर्वाचनमै उठायो । के हुलहुज्जत नहुनु र रक्तपात नहुनु मात्र निष्पक्ष निर्वाचनको मापदण्ड हो ? केही दिनअघि मात्र सरकारमा बसेर लगत्तै निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवारहरूले के निर्वाचनको निष्पक्षतालाई गिज्याएनन् ?
प्रधानन्यायाधीश हुँदाको तुलनात्मक स्वच्छ छविलाई यसपटक प्रश्न गर्न सकिने धेरै ठाउँ छोडेर कार्की बालुवाटारबाट बिदा हुँदै हुनुहुन्छ । र उहाँलाई वर्षौंसम्म कोक्याइरहने अर्को पाटो हो महान्यायाधिवक्ताको मनमौजी । सरकारको कानुनी सल्लाहकारले कानुनी शासनकै धज्जी उडाउँदासमेत कार्कीको बोली फुटेन । कार्कीको नैतिक समर्थनबिना महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी यति उन्मत्त पनि सायद हुनुभएन ।
महान्यायाधिवक्ताले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनविरुद्धको करिब ७ अर्बको कर छलीसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले नदेखेझैँ गर्नुभयो । भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायतविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पनि अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गर्नुभयो । यो निर्णयविरुद्धको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन भइरहँदा पनि प्रधानमन्त्रीको चाइँचुइँ छैन । यस्तै भण्डारी आफैँ सेयर सदस्य रहेको होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालिले आर्थिक प्रलोभन देखाएर किशोरीको डिम्ब निकालेर बेचबिखन गरेको आरोप लागेको थियो । यसमा सीआईबीले अनुसन्धान गरी संलग्नहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि भण्डारीले नै हस्तक्षेप गरी मुद्दालाई अदालत जान रोक्नुभयो । आफूले गरेका नियुक्ति र आफ्ना निर्णयमा खोट हुँदैन भन्ने दम्भी कार्यशैली यसअघिका सरकारले पनि देखाएका थिए, कार्कीले पनि देखाइछोड्नुभयो ।
निश्चय नै निर्वाचनको कार्यादेश पाएको सरकारबाट अन्य डेलिभरीको अपेक्षा गरिहाल्न पनि हुँदैन । तर निर्वाचनसम्बन्धी नै गर्नुपर्ने कैयौँ काम यो सरकारबाट भएन । जेन-जीहरूले अन्तरजिल्ला र विदेशबाट पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै निर्वाचन कानुन संशोधनको मुद्दा निकै जोडतोडसाथ उठाए । तर, सरकारले हुन्छ हुन्छ भन्दा भन्दै झुक्यानमा पार्यो । मतदाता नामावलीमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण ‘इन्टिग्रेट’ गर्ने कुरा पनि रातभर जाग्राम बसेर बरु जेन-जी अभियन्ताहरूले नै पार लगाए ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्कीको कार्यकाल विरोधाभासपूर्ण रह्यो । उहाँले हौसिएर गरेका कतिपय निर्णयमा अदालतले रोक लगाइदियो । जस्तो भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गरिदियो । ११ देशका राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि सर्वोच्चले रोक लगाइदियो । यी दुवै निर्णयको पक्षविपक्षमा थुप्रै बहससमेत भएका थिए ।
तथापि निर्वाचन नै हुँदैन, गणतान्त्रिक व्यवस्था नै रहँदैन, विदेशी शक्ति र डीप-स्टेटले खेलिरहेका छन् भन्ने अनेक आकलनका बीच कार्कीले देखाएको दृढता भने तारिफयोग्य छ । हाम्रैजस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएको बाङ्लादेशमा लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचन सम्पन्न हुन एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । यसअघि हाम्रै देशका अनेक संक्रमणकालहरू पनि पार हुन निकै सकस भएको थियो । तर कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र नागरिकको विश्वास जितेर देशलाई जसरी ट्र्याकमा ल्यायो, यसका लागि उहाँ धन्यवादको पात्र त हुनुहुन्छ नै । यद्यपि यो ऐतिहासिक अवसर विवादमुक्त भने हुन सकेन ।
.png&w=350&height=150)
