काठमाडौं । संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक असंवैधानिक भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता गरेपछि अहिले सरकारले त्यस्तै व्यवस्था राखेर अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष र एकजना सदस्यसहित दुई जनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानसहित संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले असंवैधानिक भन्दै फिर्ता गर्नुभएको थियो । अहिले सरकारले त्यही व्यवस्था राखेर अध्यादेश सिफारिस गरेको हो । त्यति मात्र होइन, अध्यादेशमा संसदीय सुनुवाइ विनै संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन संविधानविपरीत हो । तर सरकारले संविधानको सम्मान गर्दै नियुक्त भएका पदाधिकारी प्रतिनिधि सभा गठन भएपछि ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन नभए स्वत: पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको दाबी गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ भएर अनुमोदन गरेपछि मात्रै संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर सरकारले संसदीय सुनुवाइविनै संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि सरकारले रिक्त रहेका संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्न बाटो खुल्नेछ । सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा परिषदले कुनै पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइ विनै नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने भनिएको छ । विघटन भएर प्रतिनिधिसभा नरहेको र विषम परिस्थितिमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई सरकारले आधार बनाएको छ । संसदीय सुनुवाइ विनै पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसकिने व्यवस्था संविधान मै छ । अध्यादेशमार्फत् संविधान संशोधन हुँदैन । तर, अहिले नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेमा स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत् संशोधन गर्न खोजेको अर्को व्यवस्था हो– परिषद्को बैठक बस्न चाहिने गणपुरक संख्या र निर्णय गर्न चाहिने सदस्य संख्या । यसमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयककै व्यवस्था राखिएको छ । बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेको कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा संवैधानिक परिषदको बैठकको लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिने छ । परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ।
अध्यक्ष र ५ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तिमा ३ जना सदस्यसहित कम्तिमा ४ जना, अध्यक्ष र ४ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तिमा २ जना सदस्यसहित ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । यस्तै अध्यक्ष र ३ सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तिमा २ जना सदस्य सहित ३ जना, अध्यक्ष र २ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तिमा १ सदस्यसहित २ जना उपस्थित भएमा गणपुरक पुगेको मानिने व्यवस्था छ । निर्णयका लागि पनि यही व्यवस्था राखिएको छ । बैठकमा कुनै विषय सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसके अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका ५० प्रतिशत सदस्यको मतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन आयोगमा रिक्त प्रमुख आयुक्त र एक आयुक्त नियुक्त गर्न अध्यादेश सिफारिस गरेको हो । निर्वाचन आयोग अहिले कार्यवाहक प्रमुखको भरमा छ । त्यसैगरी भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि अध्यक्ष र सदस्य पद रिक्त हुँदैछन् । मानवअधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पनि केही पद रिक्त छन् । सरकारमाथि निगरानी गर्ने संवैधानिक आयोगहरुमा लामो समय पदाधिकारी खाली नराख्ने मनसायका साथ सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको दाबी गरेको छ ।
६ जनाको संवैधानिक परिषदमा अहिले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुख गरी ५ जना छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले विपक्षी दलको नेता छैनन् । त्यही भएर सरकारले नियुक्ति सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको हो । सरकारले विषम परिस्थितिलाई आधार बनाएर तत्काल समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेको छ । तर राष्ट्रपतिले यसलाई कति सकारात्मक रुपमा लिनुहुन्छ भन्ने प्रष्ट भएको छैन । किनकी यसअघि धेरै जसो यस्तै प्रावधानसहितको विधेयक संसद्बाट पारित भएर पठाइएकोमा राष्ट्रपतिले असंवैधानिक भन्दै पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।
