काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गौर नरसंहारको पुनः अनुसन्धान गरे आफूले निष्पक्ष सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।
१९ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर नरसंहारको छानबिन अघि बढाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले भदौ २ गते आदेश दिएको थियो । गौर नरसंहारका घाइतेमध्येका एक त्रिभूवन साहलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यो आदेश गरेको हो ।
सोही विषयमा अध्यक्ष यादवले सरकारले अनुसन्धान अघि बढाए आफूले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताउनु भयो । उहाँले अदालतलाई आफूहरूले सम्मान गर्ने भन्दै घटना भएको बेलामा पनि सरकारले अनुसन्धान गरी तथ्य बाहिर ल्याइसकेको बताउनु भयो ।
न्यायिक जाँचबुझ आयोगका साथै मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगले समेत यस विषयमा अनुसन्धान गरेर आफ्ना प्रतिवेदनहरू ल्याइसकेको उहाँले बताउनु भयो ।
त्यही बेला नै मुद्दा अघि बढ्नसक्ने अवस्था नरहेको र करिब १९ वर्षपछि आएर पुनः मुद्दा अघि बढाउनु राजनीतिक प्रतिशोध हुनसक्ने अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । तर अझै पनि फैसलाको पूर्णपाठ नआइकन मुद्दाबारे बोल्नु हतार हुने उहाँले बताउनु भयो ।
आफूहरू जनताको अधिकारको लागि लडेको व्यक्ति भएकाले आत्तिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको उहाँको भनाइ छ । आदेशप्रति आफू नआत्तिएको र आत्तिनुपर्ने जरूरी नदेखेको पनि उहाँले बताउनु भयो ।
यसअघिको जाँचबुझ आयोगहरूले पनि प्रतिवादी र मुख्य प्रतिवादी आक्रमणकारीलाई देखाएको भन्दै आफूले केही नबिराएकाले डराउनुपर्ने जरूरी नरहेको उहाँको टिप्पणी छ । यो राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक शक्तिहरूले समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
गौर नरसंहारमा मारिएका आफन्त तथा घाइतेहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौटहटमा जाहेरी दिँदा समेत कुनै छानबिन अघि नबढेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेशको माग गरेका थिए ।
मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाले प्रहरी मुख्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतका नाममा समेत सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । २०६३ को चैत्र ७ गते रौटहटको गौरस्थित राईसमिलको चौरमा भएको झडपमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए ।
त्यो दिन तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीले एकै समयमा एकै ठाँउ कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । त्रिभुवन साहले २०८० साल जेठ २१ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
