काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन विधानअनुसार २०८२ मंसिरमा हुनुपर्छ । तर पार्टीको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारी हेर्ने हो भने महाधिवेशन मंसिरमा नहुने निश्चित जस्तै छ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पनि विधानले दिएको सुविधा प्रयोग गरी महाधिवेशन सार्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । तर अर्को समूह नेताहरू महाधिवेशन सारेर २०८३ मा पुर्याइए त्यसको असर २०८४ को निर्वाचनमा समेत पर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले विधानअनुसार प्रत्येक ४ वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन २०८२ मंसिरमा गर्ने हो भने अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यको टुंगो लागेर कार्यतालिका नै आइसक्नुपर्ने थियो ।
कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न टोलदेखि प्रदेशसम्म ८ तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न हुनुपर्छ। यी तहहरू क्रमशः टोल, वडा, गाउँ, नगर, प्रदेशसभा क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र र जिल्ला हुन्।
यी सबै सम्पन्न गर्नका लागि कम्तीमा पनि एक वर्ष समय आवश्यक पर्छ। तर अहिले वडा तहको निर्वाचनसमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन्। वडा अधिवेशन सुरू गर्नुअघि त झन् क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लाग्नुपर्छ।
कांग्रेस विधानको धारा ४३ अनुसार, सबै तहका पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्षको हुने व्यवस्था छ। तर असाधारण परिस्थितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिले स्पष्ट कारण देखाएर एक वर्षसम्म म्याद थप्न सक्ने अधिकार राख्छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो कार्यकालमा विधानको यही सुविधालाई प्रयोग गर्दै महाधिवेशन १ वर्ष पछि धकेल्नु भएको थियो । अहिले पनि सभापति देउवानिकट नेताहरू विधान र संविधानले दिएका सबै सुविधा प्रयोग गरेर मात्रै महाधिवेशन हुने बताइरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको विधानले असाधारण परिस्थितिमा मात्रै महाधिवेशन पछि सार्ने अधिकार प्रयोग गर्न भनेको छ । त्यसको अर्थ हो कुनै महामारी वा अन्य विपद तथा राष्ट्रिय संकटका कारण महाधिवेशन हुन सम्भव नभएमात्र यो अधिकार प्रयोग हुन सक्छ । तर सभापति देउवाले यसलाई नियमित नै प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ ।
अर्को समूहका शेखर कोइरालालगायतका नेताहरूले महाधिवेशन तोकिएकै समयमा गर्नुपर्ने माग गर्दै क्रियाशील सदस्यताको टुंगो नलाग्नु र कार्यतालिकासमेत नआउनुमा नेतृत्वकै नियत भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
महाधिवेशन सार्दा उत्पन्न हुने असन्तुष्टि २०८४ को निर्वाचनमा समेत देखिने उनीहरूको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सात बुँदे सहमतिका आधारमा अबको १३ महिनापछि सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने पालो छ ।
यसअनुसार २०८३ असारपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ । प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा र पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउने रणनीतिअन्तर्गत देउवाले महाधिवेशन पछाडि सार्ने तयारी गरेको बुझ्न कठिन छैन् । यसको दीर्घकालीन असर संगठनभित्रको एकता, पारदर्शीता र आगामी निर्वाचनको रणनीतिमा पर्ने निश्चित देखिन्छ।
