काठमाडौं । लामो बहस र छलफलपछि भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अस्वीकार गरेका छन् । सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिअनुसार सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागी नेतृत्वको छानबिन समिति गठन गरेको हो । तर उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठनको माग गर्दै आएका रास्वपा र राप्रपाले भने यो समिति स्वीकार्य नहुने भन्दै प्रतिनिधि सभा बैठक बहिष्कार गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
यसले सरकारले गठन गरेको समितिले पनि अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गरी विवाद समाधान गर्न सक्नेमा प्रश्न उठेको छ ।
पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका ६ सहसचिवसहितको ७ सदस्यीय समितिलाई ९ बुँदे कार्यादेश दिइएको छ । पहिलो बुँदामा विदेश जाने/आउने व्यक्तिको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत कानुनी एवं संरचनागत सुधारको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि यात्रुलाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि मापदण्डलगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्ने दोस्रो कार्यादेश छ । तेस्रो कार्यादेशमा अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेस गर्ने भनिएको छ । यस्तै अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आवतजावत समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार सुझाव पेश गर्ने चौथो जिम्मेवारी समितिलाई छ ।
पाँचौं कार्यादेशका रूपमा अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको यात्रा सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास गरी नेपालको परिवेश अनुकूल कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव दिने भनिएको छ । भिजिट, श्रम लगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्ति समस्यामा पर्ने तथा विदेशमा अवैधरूपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथाम गरी अपनाउनुपर्ने उपायहरू पनि समितिले खोज्ने छ ।
सातौं बुँदामा अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज, छिटोछरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने उल्लेख छ । विदेश आवतजावत गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पनि समितिले दिने छ । अन्तिम कार्यादेशको रूपमा अध्यागमन आवतजावतको अभिलेख सुरक्षित र चुस्त दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायहरूका बारेमा सुझाव दिने उल्लेख गरिएको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको भए पनि उसले गर्ने काममा कुनै असर नपर्ने गरी समितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसद्मा जानकारी दिनुभयो ।
विपक्षी रास्वपाले भने सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिलाई अस्वीकार गरेको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको परोक्ष संलग्नता देखिएको आरोप लगाउँदै रास्वपाले अहिले गठन भएको समितिलाई अस्वीकार गरेको हो । राप्रपाले पनि गृहमन्त्रीकै प्रस्तावमा गठन गरिएको समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने जिकिर गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने सत्तारुढ दलसँग भएको दुई बुँदे सहमतिअनुसार नै समिति गठन गरिएको भन्दै स्वागत गरेको छ ।
सत्तारुढ दलका सांसदहरूले भने सरकारले गठन गरेको समितिमाथि प्रश्न उठाउनु उचित नहुने बताए ।
संसद्मा विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न माग गरेअनुसार सरकारले समिति गठन गरेको हो । तर समिति गठन भए पनि विपक्ष रास्वपा र राप्रपाले सदनको अवरोध कायमै राखेका छन् । त्यसमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला गठन भएको यो समितिले कसरी काम गर्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
