काठमाडौं । संघीय सरकारले ल्याएको बजेट पहुँचकै आधारमा शीर्ष नेता र मन्त्रीहरूका जिल्लामा वितरण गरिएको र टुक्रे योजनामा पैसा छरेको भन्दै सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले चर्को आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले बजेट विनियोजनको निष्पक्षता जाँच्न संसदीय समिति बनाउन समेत माग गरे ।
रास्वपा र राप्रपाको विरोधकै बीच प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले पाँच जिल्लामा केन्द्रित गरेको भन्दै विभेदपूर्ण बजेट सच्याउनसमेत माग गरे । सत्तारूढ नेपाली कांग्रसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बजेटमा मनपरी भएको भन्दै छानबिन गर्न संसदीय समिति नै बनाउन माग गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसकै सांसद सुनिल शर्माले ५ जिल्लाको मतदाताको भरमा मात्रै सत्ता नटिक्ने चेतावनी दिँदै बजेट संशोधन गर्न माग गर्नुभयो । नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट विनियोजनलाई लिएर उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहमाथि आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।
खासगरी काठमाडौं, झापा, रूपन्देहीसहितका पाँच जिल्लामा पहुँचकै भरमा बजेट राखेको तर आफूहरूलाई नदिएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।
विपक्षी दलका सांसदहरूले पनि बजेट एकपक्षीय भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। उत्पादनमूलक र युवाहरूलाई रोजगारी दिने कार्यक्रममा नभई अनुत्पादक संरचनाहरू बनाउने नाममा सहरी विकास मन्त्रालयले बजेट लगेको भन्दै अधिकांश सांसदले आपत्ति जनाएका छन् ।
मन्त्रालयहरूको बजेट पनि असन्तुलित र पक्षपातपूर्ण रहेको आरोप सांसदहरूको छ।
