काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै विपक्षी दलहरूले गत जेठ १३ गतेदेखि प्रतिनिधि सभामा अवरोध गरिरहेका छन् ।
यस अवधिमा प्रतिनिधि सभाका ३ वटा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरियो भने १० बैठकमा विपक्षीले अवरोध गरेपछि नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित गरियो । विपक्षीको अवरोधकै कारण सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमाथि छलफल पनि हुन सकिरहेको छैन् ।
विधेयकहरू पनि पेश भएका छैनन् । यद्यपि, राजनीतिक दाउपेचका कारण बैठक अवरूद्ध भएको दिनको भत्ता भने सांसदहरूले बुझ्ने गरेका छन् । बैठक नबसे पनि भत्ताका नाममा कति रकम खर्च भइरहेको छ त ?
संसद् बन्धक बनाइएको झन्डै आधा महिना भयो । तर संसद् बैठक नबस्दा पनि सांसदहरूले बैठक भत्ता भने पाइरहेका छन् । तर काम नभएको दिनको तलब भत्ता वापत सरकारी कोषबाट सांसदहरूका लागि १ करोड रूपैयाँ भन्दा बढि सित्तैमा खर्च भइरहेको छ । सदन अवरोध भएका दिन पनि सांसदहरूको हाजिरी हुने गरेको छ । अब हाजिर गरेपछि भत्ता सुविधा पाउने नै भए ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको पनि संलग्नता रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले जेठ १३ गतेदेखि संसद् बन्धक बनाइरहेका छन् । जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्न दिए पनि त्यसपछि संसद् निरन्तर अवरूद्ध हुँदै आएको छ ।
संसद्को यही अधिवेशनबाट नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, भूमिसम्बन्धि विधेयक, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी विधेयक पारित गर्ने भनी सरकारले नीति कार्यक्रममै राखेको छ । तर, विपक्षीको अवरोधकै कारण संसद्को नियमित कार्यसूची प्रभावित बनेको छ । साथै बजेटमाथिको महत्त्वपूर्ण छलफल पनि हुन सकिरहेको छैन । तर संसदको बजेट भने खर्च भइरहेको छ ।
अहिले सांसदहरूको मासिक तलब ६६ हजार रूपैयाँ छ । त्यसबाहेक संसद् चलेका बेला सांसदहरूले दैनिक २ हजार भत्ता पाउँछन् । अर्थात्, अहिलेको कुल सांसद संख्या २ सय ७० जनाको भत्तामा मात्र दैनिक ५ लाख ४० हजार खर्च हुने गरेको छ ।
संसद् अवरोध भएको मध्ये बस्दै नबसी सूचना टाँस गर्दा भने सांसदहरूले भत्ता पाउँदैनन् । पछिल्लो १३ वटा बैठकमध्ये यसरी बस्दै नबसी स्थगित भएको बैठक संख्या ३ वटा मात्र छ । १० वटा बैठक भने अवरूद्ध हुँदा पनि सांसदहरूले भत्ता सुविधा भने पाउनेछन् । अर्थात् संसद् अवरोध भएको अवधिमा मात्र सांसदहरूले ५४ लाख भत्ता बुझ्नेछन् ।
यति मात्र होइन, उनीहरूले सञ्चारका लागि ३ हजार र बिजुलीपानीका लागि २ हजार रूपैयाँ पाउँछन् । त्यसैगरी आवास सुविधाबापत १८ हजार पाउने गरेका छन् । यसरी हिसाब गर्दा एक जना सांसदले एक महिनामा सरदर ९१ हजार विभिन्न शीर्षकमा तलबभत्ता बुझ्ने गरेका छन् । र, संसद् अवरोध भएको पछिल्लो १३ बैठकमा मात्र सांसदको सेवासुविधामा १ करोडभन्दा बढी खर्च हुनेछ ।
सिधा भन्ने हो भने सांसदहरूले हाजिरीकै आधारमा मात्र राज्यकोषबाट करोड रकम लिइरहेको देखिन्छ ।
संसद्को काम कानुन बनाउने हो र सरकारलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत जिम्मेवार बनाउने हो । तर, एकातिर संसद् बन्धक बनाउने अनि अर्कोतिर राज्यकोषबाट करोडौं रकम खर्च गराइरहने गरी सांसदहरू उल्टै गैरजिम्मेवार बनिरहेका छन् ।
संसद भित्र विवाद हुनु स्वभाविक हो । दलहरु लचक हुने भन्दा आ-आफ्नै अडानमा कायम रहनु । समस्या समाधान गर्न शिर्ष नेतृत्व निरन्तर छलफलमा नलाग्नु । सभामुखको पहल काम नलाग्नु । यी सबै कारणले संसद चल्न सकेको छैन । तर नचलेका बेला नागरिकले तिरेको करको पैसा राज्यकोषबाट करोड रकम सित्तैमा खर्च भइसकेको र अझै कति खर्च हुने हो टुंगो छैन ।
