काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अगाडि बढाएसँगै गृहमन्त्रीलाई समेत यही विषयमा जोडेर विरोध भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका विपक्षी दलहरुले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन् । त्यही विषयले बजेटको मुखमा सदन नै अवरुद्ध भएको छ ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भने घटनाको मूल्यांकन नै नगरी गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई क्लिन चिट दिएको भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । गृहमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेपछि त्यो प्रश्नको जवाफ दिनैपर्ने हुन्छ । तर, उहाँले सदनमा जवाफ दिन खोज्दा त्यो पनि सम्भव भइरहेको छैन ।
विपक्षी दलहरुले गृहमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिने नभई राजीनामासहित बयान दिने हो भन्दै चर्को विरोध गरिरहेका छन् । यसले सदनको काम नै प्रभावित भएको छ । विगतमा मन्त्रीहरुमाथि प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिने गरेको उदाहरण दिँदै विपक्षी दलहरुले भिजिट भिसा प्रकरणलाई राजनीतिको मूल मुद्दा बनाउन खोजिरहेका छन् ।
विपक्षी दलहरुले मात्रै होइन अध्यागमन जोडिएको विषयमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग बाहिर पनि भइरहेको छ । तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भने कर्मचारीको जिम्मा मन्त्रीले लिनु नपर्ने निर्णय नै सुनाइसकेका छन् ।
अख्तियारले छानबिन गरिरहेको विषयमा को दोषी छ को निर्दोष भन्ने अधिकार अन्य कसैसँग हुँदैन । अर्कोतर्फ अख्तियारमा गृहमन्त्रीविरुद्ध उजुरी परेको वा पक्राउ परेका मध्ये कसैको बयान भएर ऊबाट नाम मुछिएको अवस्था पनि छैन ।
त्यसो त भिजिट भिसा प्रकरणका गृहमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिन खोजे पनि विपक्षीको अवरोधका कारण सफल भएन । तर, केही दिन अगाडि नै उहाँले आरोप प्रमाणित भए आफूले राजनीतिबाटै सन्यास लिने प्रतिक्रिया दिइसक्नुभएको छ । सम्भवतः सदनमा जवाफ दिने मौका मिलेमा उहाँले भन्ने त्यही नै हो ।
तर, त्यही कुरा पनि भन्न नदिएर विपक्षी दलहरु राजीनामाको अडानमा देखिएका छन् । भोलि अख्तियारले छानबिन गरेर कतैबाट गृहमन्त्री दोषी देखिए राजीनामा मात्र होइन कारबाही कै विषय हुन्छ । तर, अहिले नै सदन अवरुद्ध गर्ने तथा गृहमन्त्रीले पनि पार्टीबाट मात्र क्लिन चिट लिने काम गर्दा समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ ।
