काठमाडौं । प्रमुख तीन राजनीतिक दलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कामलाई तोकिएकै समयावधिमा टुंग्याउने सहमति गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई चार वर्षको समय तोकेको छ ।
आयोगका पदाधिकारीबारे पीडित पक्षले उठाएका माग सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने र सरकारका तर्फबाट अनुसन्धान लगायत काममा सहयोग उपलब्ध गराउने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।
राज्य र विद्रोही पक्षबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई परिपूरण र घाइतेहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि १ अर्ब रूपैयाँ समेत सरकारले कोषमा छुट्याएको छ । परिपूरणका लागि ठूलो मात्रामा रकम चाहिने भन्दै त्यसका लागि सहयोग गर्न विदेशी दाताहरूलाई आह्वान गर्ने पनि तीन दलबीच सहमति भएको छ ।
यसअघि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग दुई पटक गठन गरी पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भए पनि टुंगोमा पुर्याउने गरी काम भने हुन सकेको थिएन ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजारभन्दा बढी निवेदन परेको छ भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । अहिले दुवै आयोगले थप उजुरीका लागि सूचना जारी गरेका छन् । यी उजुरी चार वर्षभित्र टुंगोमा पुर्याएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने चुनौती आयोगसामु छ ।
तीन दलको बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दैलेखमा भेटिएको मिथेन ग्यासले नेपाललाई ५० वर्ष धान्ने र त्यसको जस पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाललाई पनि जाने भन्दै खुशी साट्नुभएको थियो ।
