काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच खटपटको शुरुवात प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको बढुवा प्रकरणबाट भएको हो । यसमा कांग्रेसमा धेरै असन्तुष्टि देखिएको थियो । गृहमन्त्री आफ्नो पार्टीको हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एआईजी बढुवामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै कांग्रेसका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर, १४ महिनापछि प्रधानमन्त्रीको पद भागवण्डा बमोजिम हस्तान्तरण गर्ने भन्ने ओलीको लगातारको भनाइपछि देउवा तैँ चुप मै चुप हुनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरणको कुरा ओलीले यति धेरै गर्नु भयो कि कांग्रेसले यसलाई झिँझो मानेर, हालै १४ महिनापछि किस्तीमा राखेर बुझाउने भन्ने कुरालाई उसले व्यङ्ग्य गरेको, हेपेको ठान्यो ।
कर्मचारीको सरुवा बढुवामा पनि प्रधानमन्त्रीले सिधै हस्तक्षेप गर्ने गरेको गुनासो कांग्रेसका मन्त्रीहरुले गरेका छन् । आफूहरुले सम्हालेका मन्त्रालय मातहतका निकायमा नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्री ओली र एमालेका नेताहरुले हस्तक्षेप गर्ने गरेको गुनासो पार्टी पदाधिकारी बैठकमा उठ्ने गरेको छ । हुँदा-हुँदा कांग्रेसका मन्त्रीलाई कारबाही गरेर बर्खास्त गर्दा समेत कांग्रेससँग कुनै सल्लाह नगरेको भन्दै उसले अपमान महसुस गर्यो । तर, सभापति देउवा बोल्नु नै भएन ।
कतिपय कांग्रेसका नेताहरुले त प्रधानमन्त्री ओली र एमालेको भूमिकामाथि नै आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । सभापति देउवाले भने एकपटक गभर्नर ओलीजीले कांग्रेसलाई दिने भनिसक्नु भएको छ विवाद नगरौं भनेर पार्टीको कार्यक्रममा भन्नुभयो भने भित्रि बैठकहरुमा गठबन्धन सरकार भएकाले यस्तै हुन्छ भन्ने गरेको सुनिन्छ । तर, उहाँले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्ने कुरा भोलिपल्टै कांग्रेस नेताहरुबाट प्रधानमन्त्री विरुद्ध आउने अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छ ।
गठबन्धन दलका शीर्ष नेता भएकाले प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच भेट भइरहन्छ । आखिर त्यहाँ पार्टी नेताले उठाएका कुरा उहाँहरु दुवैजना एकअर्का समक्ष किन राख्नु हुन्न । के उहाँहरुलाई आफूहरु बीच भएको प्रधानमन्त्री पदको समय बाँडफाँड नै महत्वपूर्ण र अरु सबै कुरा गौण हुन् भन्ने लागेको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत पार्टी सभापतिले धेरै बोल्दै हिँड्नु ठिक नभएकाले बाहिर बोल्नु नभएको बताउँदै पार्टी बैठकहरुमा भने सभापति देउवाले पार्टीका साथीहरुले उठाएका विषयमा जवाफ दिने गरेको दाबी गर्नुहुन्छ ।
राजनीतिक नियुक्ति र कर्मचारीको सरुवा बढुवामा मात्र नभएर संवैधानिक निकायहरुमा रिक्त पदाधिकारीको पदपूर्तिका विषयमा पनि दुई नेताबीच कुरा मिलेको छैन ।
अहिले संवैधानिक आयोगहरुमा ११ पदाधिकारी रिक्त छन् । यी पदमा आफू निकटलाई नियुक्ति दिलाउने ओली र देउवाको दाउ छ । यही कारण संवैधानिक परिषद्को बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । आफू निकटलाई नियुक्ति दिलाउन नसके दुवै नेतालाई आ-आफ्नो दलभित्र विरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेकपा एमालेका नेता राजन भट्टराई भन्नुहुन्छ, 'कांग्रेसमा सभापति देउवाको कमाण्ड छ, एमालेमा पनि अध्यक्ष ओलीको कमाण्ड छ उहाँहरुबीच सहमति रहुन्जेल दायाँबायाँ हुन्न भन्नेतर्फ मुलुक गएन ।'
स-साना नियुक्ति र सरुवा बढुवामा गठबन्धनका दुई दलबीच अलमलिँदा सरकारको काममा समेत असर परेको छ । सरकार गठन गर्दा दुई दलबीच भएको ७ बुँदे सहमति त अलपत्र नै छ । यसले गठबन्धनमाथि नै शंका उत्पन्न भएको छ ।
‘सामान्य अवस्थाले देश अगाडि बढ्न नसक्ने’ निष्कर्ष निकाल्दै गठन भएको कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धनलाई नै ‘सामान्य अवस्थामा अघि बढ्नु मुस्किल परेको देखिन्छ । कि दुई शीर्ष नेताहरु आफूहरु मिलेका छन् र जानी-जानी तल्ला तहका नेताहरुलाई जुधाइरहेका छन् ? आखिर पार्टी नेताहरुले उठाएको विषयमा किन बोल्नुहुन्छ देउवा अनि किन प्रश्न गर्नुहुन्न ओली ?
