काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको निजामती विधेयकमा भएको जालसाजीसम्बन्धी विवाद जारी रहेका बेला समितिबाट पारित हुनै लागेको अर्को विधेयकमाथि पनि चलखेल भएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकका सबै बुँदामा सहमति भइसकेपछि सोमबार शिक्षा समितिबाट पारित गर्न लाग्दा स्वयम् शिक्षामन्त्री र सत्ताको अर्को दल नेपाली कांग्रेसका कारण विधेयक रोकिएको छ ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरले शिक्षक महासंघसँग छलफल गर्न बाँकी रहेको बहाना देखाएर विधेयक रोकेका हुन्, जसबाट समितिका सबै सांसदहरु आक्रोशित भएका छन् । असार १५ भित्र विधेयक ल्याउने सहमति गरेकै सरकारले रोकेको विधेयक अब कहिले पारित हुन्छ, यकिन छैन ।शिक्षा समितिअन्तर्गत परामर्श समितिको सोमबारको बैठकमा अस्थायी तथा करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा ६० प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत नियुक्ति गर्नेसहित विधेयकका सबै बुँदामा सहमति भएको थियो ।
सोहीअनुसार सोमबार नै समितिबाट विधेयक पास हुनेमा सबै सांसद ढुक्क थिए । तर बैठक बस्नै ८ घण्टा ढिला भयो । हो, यही ८ घण्टामा विधेयकमाथि चलखेल भयो । जब बैठक सुरु भयो, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले शिक्षक महासंघसँग कुरा नमिलेको भन्दै विधेयक पास नगर्न र बैठक नै स्थगित गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो । जसबाट बाँकी सबै सांसद आक्रोशित भए । सत्ता पक्षसहित सबै सांसदहरूको आरोप छ- शिक्षामन्त्री नै विधेयक नल्याउन षडयन्त्र गरिरहेका छन् ।' सार्वभौम संसद्को समितिमाथि सरकार र दल विशेषको हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन नसक्ने सांसदहरूको भनाइ छ।
अस्थायी शिक्षकलाई ६०-४० का आधारमा नियुक्त गर्ने र प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा अध्यापन गराउनेलाई शिक्षक नभई सहजकर्ताको रूपमा राख्ने गरी भएको सहमतिप्रति शिक्षक महासंघले असन्सतुष्ट छ । शिक्षकलाई पुन: सडकमा आउने अवस्था आउन नदिन छलफल आवश्यक रहेको शिक्षामन्त्री र कांग्रेसको तर्क छ । अझ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले त संसद्को ठूलो दलको असहमतिका बीच समितिले विधेयक पास गरे स्वीकार्य नहुने चेतावनीसमेत दिन भ्याउनुभयो ।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा पनि सरकारसँग आक्रोशित बन्नुभएको छ । सबै पक्षसँग छलफल गरी सहमतिमा टुङ्गो लगाइसकेको विधेयकमाथि अब दायाँबायाँ हुन नसक्ने घोषणा गर्नुभएका थापाले बैठक अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गर्नुभएको छ ।
सरकार र शिक्षक महासंघबीच असार १५ भित्र शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने सम्झौता भएको थियो, जसमा प्रमुख दलहरुले नै विधेयक पारित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । सोहीअनुसार दिनरात नभनी छलफल गरेर टुंग्याएको समितिमा पुन: विधेयक अड्कने अवस्था किन आयो, चासोको विषय बनेको छ ।
