दाङ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने र अधुरा योजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नीतिमा नयाँ-नयाँ कुरा आउने तर बजेटले सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई समृद्धि र स्वावलम्बनको आधार बनाउने गरी जेठ ५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जसमा आधारभूत कृषिउपजहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने नीति अघि सारिएको छ । यसले खाद्य सुरक्षाका साथै पोषण सुनिश्चितता गर्ने विश्वास छ । कृषिमा यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन दिँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति छ । तर, व्यावसायिक कृषि गरिहेका किसानहरुलाई भने सरकारी घोषणाले कहिल्यै छुँदैन ।
प्रदेश सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवाको पुँजी र सीपलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रयोग गर्दै आधुनिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत ल्याइएको अनुदान कार्यक्रमले युवालाई कृषि उद्यमतर्फ आकषिर्त गर्ने विश्वास लिइएको छ । स्थानीय उत्पादन तथा उद्योग प्रवर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थमा सहुलियत दिने भनिएको नीतिबाट उद्योगी व्यवसायीले भने लाभ लिने वातावरण नभएको जनाएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका १२ वटै जिल्लाको सन्तुलित तर पृथक विशेषतासहित विकासमा प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । नागरिकमैत्री प्रशासन र सुशासन, कायम गर्ने कुरा नीतिमा छ तर प्रदेशसभा सदस्यहरु नै सरकारको नीति कार्यक्रमप्रति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारको मार्गदर्शन हो । तर, यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने धेरैको बुझाइ छ । किनभने नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्दछ । आफ्नै दरिलो आर्थिक स्रोत नभएको प्रदेश सरकारलाई मुख्य चुनौती यही छ ।
विगतका राम्रा कामको निरन्तरता र केही नयाँ कार्यक्रमको थालनी गर्ने भनिए पनि उत्पीडित समुदायलाई समेट्ने खालका कार्यक्रम नभएको र समावेशीता ओझेलमा परेको, कार्यक्रमहरुको स्पष्ट प्राथमिकता नभएको भन्दै लुम्बिनी सरकारको नीति कार्यक्रममाथि सरोकारवालाको मिश्रति प्रतिक्रिया छ ।
