काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर रिक्त भएको एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारले नियुक्त गर्न सकेको छैन । जबकि राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नर रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्त गरिसक्नुपर्ने भनेको छ । तर, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको दाउपेचका कारण सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने गभर्नर पदलाई हलुका सावित गरिँदैछ ।
गभर्नर नियुक्त गर्न सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । बरु यो विषय सत्तारुढ दलको आन्तरिक बैठकमा प्रवेश गरेको छ । कसलाई गभर्नर बनाउने भनेर दलका बैठकहरुमा छलफल तीव्र हुँदा सिफारिस समिति निरीह बनेको हो । सत्तारुढ दलहरुले कानुनको समेत धज्जी उठाइरहेका छन् ।
के राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्तिको विषय यति बल्झिएको हो कि सत्तारुढ गठबन्धनमै खटपटसम्म पुगेको हो ?
नेपाली कांग्रेसको शुक्रबार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरुको बैठकमा गभर्नर नियुक्तिका विषयमा लामै छलफल भयो । नियुक्तिकै विषयले गठबन्धनमा गहिरिँदै गएको समस्यादेखि एमालेले गरेको चलखेलसम्मको विषयले चर्चा पायो ।
कांग्रेसले गभर्नर बनाउन चाहेका गुणाकर भट्टको राजीनामा एमालेकै षड्यन्त्रले डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले स्वीकृत नगरेकोसम्मको आशंका पदाधिकारीले गरे ।
भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुनुमा एमालेको हात रहेको बुझाइ कांग्रेसका धेरैजसो पदाधिकारीको थियो । बैठकमा भट्टको विकल्पका विषयमा समेत छलफल भएको छ । तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसकै कोटाबाट गभर्नर हुने भन्दै पदाधिकारीलाई थामथुम पार्नुभयो ।
गत चैत २४ गते महाप्रसाद अधिकारीको अवकास भएदेखि नै कांग्रेस र एमालेको राजनीति गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा अल्झिएको छ । अर्थमन्त्री संयोजक रहेको गभर्नर सिफारिस समितिले नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
गभर्नर नियुक्तिको छलफल हुनुपर्ने सिफारिस समितिलाई पंगु बनाउन खोजिएको भन्दै सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा नै दिनुभयो । त्यसपछि निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्य बनाइएको छ । यो समिति कांग्रेस र एमालेबाट आउने सर्वसम्मत नामको पर्खाइमा छ । जबकि समितिको जिम्मेवारी त्यो होइन । उसले योग्य र सक्षम मानेका तीन जना व्यक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने हो । तीमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले जसलाई उपयुक्त ठान्यो उसैलाई गभर्नर बनाउन सक्छ । सिफारिस समितिलाई नै निरीह बनाएर विधि र पद्धतिको उपहास गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ ।
सत्तारुढ दलले ऐनमुताबिक गठित सिफारिस समितिलाई नाम मात्रको बनाइदिएका छन् । कानुनले सिफारिस समितिलाई तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा १ मा ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा २ बमोजिम गठन भएको सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा गभर्नर नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।
सोही दफाको उपदफा २ मा अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहेको तीन सदस्यीय समिति गठनको व्यवस्था छ । यो समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने छ र उसले गरेको सिफारिसका आधारमा मात्र सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्छ ।
तर, समितिको बैठक नै राख्न नदिएर कांग्रेस र एमालेले गभर्नर हुने व्यक्ति छानेर त्यसैलाई सिफारिस गराउन खोजिरहेका छन् । यो विषय यति चर्किइसक्यो कि कतै यसैलाई लिएर गठबन्धनमा खटपट त हुने होइन ? कांग्रेसले आफूले भनेकै व्यक्ति गभर्नर बनाउनुपर्ने भन्दै आएको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पनि एमालेको दबाब त्यस्तै छ । तर, सभापति देउवाले बारम्बार यो पद आफ्नै भागमा परेको भनेर सार्वजनिक रुपमै घोषणा गरिरहनुभएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको नियामक राष्ट्र बैंकलाई सरकार सञ्चालन गरिरहेकै दलहरुको आफ्नै प्रवृत्तिले समेत विचौलियाको चलखेललाई स्वागत गरिरहेको छ । बजेट निर्माणको समयमा सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने गभर्नर कायम मुकायममा सीमित गरिएको छ ।
अहिले विधि, प्रक्रिया र पद्धतिको धज्जी उडाउँदै राजनीतिक हिसाब किताबमा व्यस्त कांग्रेस र एमालेको हिसाव पनि जनताले राखिरहेका छन् भन्ने हेक्का शीर्ष नेताले गरेको देखिँदैन ।
