काठमाडौं । संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीदेखि सर्वोच्च अदलतको प्रधानन्यायाधीशसम्मको सिफारिस गर्ने निकाय हो- संवैधानिक परिषद् । जसले कुनै पनि निकायका पदाधिकारी रिक्त हुनु एक महिनाअगाडि नै सिफारिस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, जबसम्म राजनीतिक भागबन्डा मिल्दैन वा परिषद्को अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्रीका लागि आफूअनुकूल वातावरण बन्दैन तबसम्म बैठक नै नबोलाउने गरिएको छ । सरकारको काम कारवाहीमाथि निगरानी राख्ने संवैधानिक निकायहरुमा अहिले पनि ११ पदाधिकारी रिक्त छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूअनुकूल परिस्थिति नदेखेपछि परिषद्को बैठक नै बोलाउनुभएको छैन ।
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने पदमा नियुक्तिका लागि एक महिनाअघि नै सिफारिस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले विभिन्न संवैधानिक आयोगका ६ अध्यक्ष र ५ सदस्य पद खाली छन् । निर्वाचन आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पनि अध्यक्ष र एक सदस्य पद रिक्त छन् ।
महिला आयोगमा एक सदस्य, समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र एक सदस्य खाली छन् भने मधेशी आयोगमा पनि नेतृत्व छैन । त्यसैगरी, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष र एक सदस्य खाली छन् । यसरी संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी धमाधम रिक्त भइरहँदा पनि संवैधानिक परिषद्को नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीले गम्भीर रुपमा लिएको देखिँदैन । भदौपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न सकेकेा छैन । अहिले परिषदमा रहेको उपस्थिति आफ्नो पक्षमा नेखिएकै कारण प्रधानमन्त्रीले बैठक राख्न रुची नदेखाएको परिषद्का पूर्वसदस्य एवं पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, अहिले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता आफ्नो विपक्षमा हुँदा सिफारिस गर्न समस्या हुने बुझाइ प्रधानमन्त्रीको छ । यसले संविधान, कानुन र सुशासनको वातावरण नै बिग्रिने अवस्था आएको संवैधानिक कानुनका जानकार भीमार्जुन आचार्य बताउनुहुन्छ ।
राज्यलाई जवाफदेखि बनाउनेदेखि सीमान्तकृतको पक्षमा काम गर्नेसम्मको जिम्मेवारी दिएर संवैधानिक आयोगहरु गठन गरिएका हुन् । तर, लामो समयदेखि यस्ता आयोगहरुलाई पूर्णता दिइएको छैन । पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्लाई पनि कमजोर बनाउने काम भएको छ । नेतृत्वमा बस्नेले जिम्मेवारीबोध नगर्दा यस्तो परिस्थिति आउने गरेको पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसालको भनाइ छ ।
संवैधानिक परिषद्मा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई राखेर महत्वपूर्ण भूमिका दिनुको पछाडि राज्यलाई निगरानी गर्न सक्ने निकायले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सकुन् भन्ने हो । तर, वर्षौंदेखि कार्यकारीको छायामा परेकै कारण नियुक्तिको संवैधानिक व्यवस्थाकै धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ ।
