काठमाडौं । जेन-जी विद्रोहपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अझै लय समाउन सकेको छैन ।
जेन-जीले उठाउँदै आएका भ्रष्टाचारको छानबिन र सुशासन कायम गर्ने मागमा ठोस प्रगति भएको छैन । सरकार गठनको डेढ महिना हुन लाग्दा पनि फरक-फरक समूहमा विभाजित जेन-जी एक ठाउँमा नआउँदा सरकारलाई उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न समस्या परेको हो ।
अहिले सरकारले जेन-जीहरूका समूहहरूसँग वार्ता गरेर एकीकृत धारणा बनाउने कसरत सुरू गरेको छ । छठलगत्तै दुबै पक्षले लिखित सम्झौता नै गरेर जेन-जी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने कसरत सुरू गरेका छन् ।सरकार र जेन-जी आन्दोलनका सहभागि प्रतिनिधिहरूले भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न सम्झौताको तयारी थालेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँगको छलफलका क्रममा जेन-जी प्रतिनिधिहरूले आन्दोलनका एजेन्डा कार्यान्वयनमा लैजानका लागि सम्झौता नै गरेर दस्तावेजीकरण हुनुपर्ने माग उठाएपछि यस्तो सम्झौताको तयारी भएको हो।यसका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाललाई संयोजक नै तोकेर जेन-जी प्रतिनिधिहरूसँग संवाद अघि बढाउनुभएको छ।
अहिले जेन-जीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल र परामर्श जारी रहेको खनालले कान्तिपुर समाचारलाई बताउनुभयो । सम्झौताको मस्यौदा तयार भएपछि त्यसमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको राय लिएपछि त्यसलाई औपचारिकता दिइने खनालको भनाइ छ। जेन-जीको तर्फबाट पनि प्रतिनिधि नै तोकेर मस्यौदा तयारी चलिरहेको जेन-जी प्रतिनिधिहरूले जानकारी दिएका छन् । तर यस्तो सम्झौता राष्ट्रपतिसँग गर्ने कि प्रधानमन्त्रीसँग गर्ने भन्नेमा अन्योल कायम छ।
सरकारका तर्फबाट जेन-जी प्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेका खनालले अधिकांश प्रतिनिधिले भदौको आन्दोलनलाई ऐतिहासिक जनआन्दोलनको मान्यता दिनुपर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि आयोग गठन, राजनीतिक दलहरूको नियमन, निर्वाचनमा हुने खर्च र लगानीमा पारदर्शिताजस्ता विषय सम्झौतामा उल्लेख हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
जेन-जीको तर्फबाट सम्झौताको मस्यौदा लेखनमा सहभागि एक प्रतिनिधिले जेन-जीको तर्फबाट ९ देखि १० बुँदे सम्झौताका लागि तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनसहित कतिपय राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पुनर्विचार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बुँदा मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।
शासकीय स्वरूप परिवर्तनदेखि अन्तरिम संविधान जारी गर्नुपर्नेसम्मका माग उठाउने समूहले पनि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर सरकारले भने अहिलेकै संविधानअनुसार अघि बढ्ने र संविधानभित्रैबाट जेन-जीका माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा छ ।
जेन-जीका मागबारे औपचारिक सहमति नहुँदा सरकारले न भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन गर्ने संयन्त्र नै बनाउन सकेको छ, न त सुशासन प्रत्याभूति हुने कुनै महत्वपूर्ण काम नै अघि बढाउन सकेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा पनि जेन-जीको प्रतिनिधित्व भएको छैन । बरू अहिले त सरकारमाथि नै जेन-जीहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
एकातिर जेन-जीहरू आफ्ना मुद्दा अलपत्र परेको भन्दै निराश देखिन थालेका छन् भने सरकारले पनि जेन-जीहरूबाटै आफ्नो आलोचना हुन थालेपछि अप्ठ्यारो महसुस गर्न थालेको छ । त्यसकारण पनि सम्झौतालाई सकेसम्म छिटो पूर्णता दिनुपर्नेमा जेन-जी प्रतिनिधिहरूले जोड दिइरहेका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले जेन-जी र सरकारबीच सहमतिको खाका तयार भइरहेको र सम्भवत: छठपछि सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले भने एक सातासम्ममा मस्यौदाले अन्तिम रूप पाएपछि सम्झौताको प्रक्रिया सुरू हुने बताएको छ।
