काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको तयारी गरेको छ । माघ १८ गतेदेखि सुरु भएको यो अधिवेशन २ महिनापछि अन्त्य हुन लागेको हो । विधेयक अधिवेशन मानिने यो अधिवेशन अध्यादेश लगायतका विषयमा आरम्भदेखि नै विवादित बन्यो । विशेषगरी संसद् सुरु हुनु केही दिनअघि सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध र बचाउमा सांसदले समय खर्चिँदा र विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएको विरोध गर्दै विपक्षी दलले संसद् अवरोध गर्दा महत्त्वपूर्ण कानुन नबनाई हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न लागिएको हो ।
संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विद्यालय शिक्षादेखि प्रहरी र निजामती सेवा विधेयकले विधेयक अधिवेशनमा महत्त्व नै पाएनन् ।
माघ १८ गतेदेखि चलेको यो अधिवेशनमा विशेषगरी कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित काम धेरै हुनुपर्ने हो । तर जति कानुन बन्नुपर्ने हो, त्यति भएन । यो अधिवेशनबाट सरकारले ल्याएको ५ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकसहित १० वटा विधेयक पारित भएका छन् । तर संघीयतासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विधेयकले भने महत्त्व पाएनन् ।
विशेषगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक डेढ वर्षदेखि शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमै छ । अहिले पनि देशभरका शिक्षकहरू कानुन निर्माण गरिदिन माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । यो विधेयक समितिले टुंग्याउन नसकेपछि उपसमिति बनाएर छलफल भइरहेको छ । तर कहिले सहमति जुटाउँछ टुंगो छैन । यसैगरी संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्यव्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बल्ल-तल्ल सहमति जुटाएर समितिलाई पेश गरिसकेको छ । तर समितिले त्यसलाई छलफल गरेन ।
यही अधिवेशनबाट नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी विधेयक पारित नै गर्ने सरकारको योजना रहे पनि संसद्मा दर्ता गरेर बल्ल राज्यव्यवस्था समितिमा छलफलमा पठाइएको छ । त्यसैगरी राज्यव्यवस्था समितिको उपसमितिले नै पारित गरेर समितिलाई बुझाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयक पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण समितिमै अलपत्र छ । त्यस्तै समितिले अघिल्लो अधिवेशनमै सभामुखलाई बुझाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले १० महिनापछि पारित गर्यो । यसबाहेक सांसदहरूले दर्ता गराएका केही सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावमाथि छलफल भए ।
अहिले ११ वटा विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छन् । यो अधिवेशनमा धेरै विधेयक पारित गर्न सरकारले संसदीय समितिमा रहेका विधेयक छिटो टुंग्याउन भन्दै कांग्रेसका सांसद जीवन परियार र एमाले सांसद योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । तर कार्यदल पनि प्रभावकारी बन्न सकेन । न त समिति बैठकहरू नै बसेर काम अघि बढाउन सके । अधिवेशन सुरु हुनु १ साताअघि सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षीले संसद् अवरोध गरे । सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूको असहयोगका कारण सरकारले समयमै अध्यादेश स्वीकृत गराउन नसकेपछि अरू विधेयकमाथिको छलफल समेत प्रभावित बन्यो । ६ वटामध्ये भूमि अध्यादेश सरकारले अघि नबढाउने भएपछि बल्लतल्ल ५ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित भए ।
सरकारले यही बिचमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएको भन्दै विपक्षी दलले संसद् नै अवरुद्ध गर्दा झन् अलमल भयो । त्यति हुँदा पनि यो अधिवेशनलाई सत्तापक्षले उपलब्धिपूर्ण मानेको छ भने प्रतिपक्षले सरकारकै कारण चाहेजति कानुन बन्न नसकेको टिप्पणी गरेको छ ।
माघ १८ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशन करिब २ महिना चलेको छ । सरकारले जसरी यो अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने भनेको थियो त्यो अनुसार भने हुन सकेको देखिएन ।
