काठमाडौं । सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनु केही दिनअघि ५ वटा अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको असर अन्य विधायिकी काममा परेको छ । सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मले अध्यादेशको बचाउ र विरोधमा समय खर्च गर्दा समितिमा विचाराधीन अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथिको छलफल प्रभावित भएको हो । जसले गर्दा विधेयक अधिवेशनमा धेरैभन्दा धेरै कानुन बनाउने सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । किनकि अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि प्रि–बजेट छलफलमा सांसदहरू लाग्नुपर्छ । त्यसले गर्दा विचाराधीन विधेयक ओझेलमा पर्ने भएका हुन् ।
संसद्मा विधेयकहरू लामो समयसम्म अड्किएर अलपत्र परेपछि चालु हिउँदे अधिवेशनमा धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता शीर्ष नेतृत्वले अधिवेशन सुरु भएकै दिन गरेका थिए । तर न त प्रतिबद्धता बमोजिम सरकारले विधेयक सदनमा पुर्याउन सकेको छ न त प्रतिपक्षी दलहरूले नै विधेयक ल्याउन दबाब दिन सकेका छन् । यसको ठीक विपरीत अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै दलको ध्यान सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा छ ।
संसद् अधिवेशन सुरू हुनुभन्दा ठीक एक साता अगाडि सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस तातियो र सदनको समय त्यसैमा खेर गयो ।
माघ १८ गते सुरु भएको संसद् अधिवेशनको एक महिनाभन्दा लामो समय अध्यादेश विवादले खाइदियो । जसका कारण धेरैभन्दा धेरै विधेयक पास गर्ने भन्दै शीर्ष नेतृत्वले प्रतिबद्धता जनाएको विधेयक अधिवेशनको समय घर्किरह्यो । र यही कारण हिउँदे अधिवेशनले पनि पर्याप्त कानुन बनाउन नसक्ने देखिएको छ । अधिवेशन सुरु भएको डेढ महिना हुन लाग्दा जम्मा चार वटा विधेयक मात्र संसद्बाट पारित भएका छन् ।
अहिले संसद्मा अध्यादेश प्रतिस्थापन सहित १५ वटा विधेयक दर्ता छन् । जुन छलफल पछि समितिमा जाने प्रक्रियामा छन् ।
समितिमा भइरहेको छलफलको सुस्त गतिका कारण पनि विधेयकहरू यही अधिवेशनबाट पारित हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । समितिमा विचाराधीन विधेयक छिटो टुंग्याउन र कानुन निर्माण प्रक्रिया छिटो गर्न भन्दै सरकारले कार्यदल नै गठन गरेको थियो । तर त्यो कार्यदल पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । कार्यदलले केही विधेयक तत्काल अघि बढाउन समितिमा पुगेर छलफल गरे पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण होल्ड भएका छन् ।
संविधान जारी भएदेखिकै अत्यावश्यक विधेयक लगायतका अन्य धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसदीय समितिमा अड्किएर बसेका छन् । तर संसद्को रोस्टमबाट विधेयक अधिवेशनमा धेरै भन्दा धेरै विधेयक पास गर्ने भाषण गरेका नेताहरूलाई ती विधेयकहरु माथिको गाँठो फुकाउने फुर्सद नै छैन ।
संसदीय समितिहरुमा अहिले १२ वटा विधेयक छन् । सबैभन्दा धेरै अख्तियार, निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन र नियमन, संघीय निजामती सेवा र नेपाल प्रहरी विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छन् । त्यस्तै अर्थ समितिमा भन्सार, बैंक तथा वित्तीय र धितोपत्र सम्बन्धी विधेयक छन् । विद्यालय शिक्षा र शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक शिक्षा समितिमा छन् । विद्युत् विधेयक र जलस्रोत विधेयक पूर्वाधार समितिमा छन् । त्यसैगरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन समितिमा छ । यी विधेयक कहिले संसद्मा आइपुग्छन् भन्ने यकिन छैन ।
अध्यादेशको विरोधमै धेरै समय खर्चिएका प्रतिपक्षी दलहरू पनि विधेयक अघि बढ्न नसक्नुको दोष सत्तापक्षलाई देखाएर पन्छिँदै आएका छन् ।
सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा, निजामती र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने बताएको थियो । तर यी विधेयक माथि छलफल गर्न न त समिति बैठक नै नियमित बस्ने गरेका छन् न सांसदहरू नै गम्भीर छन् । संसद् अधिवेशन सुरु हुने बेलामा अध्यादेश ल्याउनु र सम्पूर्ण संसद र सांसदले विधेयकभन्दा यही अध्यादेशलाई प्राथमिकता दिएर पक्ष विपक्षमा लाग्दा संसदको समय भने त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ ।
