काठमाडौं । सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृतिका लागि पटक-पटक मिति तोकिए पनि एकपटक कार्यसूचीमा राखेर फिर्ता गर्नेबाहेक अरु कुनै प्रगति भएको छैन ।
सरकारलाई समर्थन गरेको दल जसपा नेपाल नै अध्यादेशको विपक्षमा देखिएपछि सरकार तीन वटा विकल्प अगाडि सार्ने तयारीमा छ । २१ फागुनसम्म सदन स्थगित गरेर पहिले जसपा नेपाललाई सहमतिमा ल्याउने, विपक्षीमा देखिएका सत्तारुढ दलका सांसदलाई राष्ट्रियसभामा अनुपस्थित गराउने र त्यो सम्भव नभए दल विभाजनको व्यवस्थालाई खुकुलो पार्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक ल्याउने सम्मको सरकारको योजना छ ।
गत माघ १९ गते सुरु भएको विधेयक अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार सरकारले छ वटा अध्यादेश सदनमा पेश गरेको थियो । त्यसपछि माघ २४ गते कार्यसूचीमा राखियो । तर, राष्ट्रियसभामा बहुमत नपुग्ने भएपछि कार्यसूचीबाट हटाइयो । त्यसपछि फागुन ६ गते र त्यसपछि फागुन ११ गते गरी २ पटक पेश गर्ने भनियो । तर त्यो बीचमा राजनीतिक सहमति त बन्न सकेनन नै, जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा मत दिन नसक्ने निर्णय नै गर्यो । त्यसपछि कुनै प्रगति नै भएको देखिँदैन । तर सरकार छिटै पेश गरेर अगाडि बढ्ने औपचारिक जवाफ दिँदै आएको छ ।
अध्यादेश नै पारित नहुने अवस्था आएपछि सरकारले विकल्प खोज्न थालेको छ । जसमा जसपालाई सहमतिमा ल्याउने, सहमति नभए सत्ता समर्थित दलका सांसद तर जो अध्यादेशको विरोधमा छन उनिहरु अनुपस्थित भएर सहयोग गर्ने र अन्तिम परेमा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा दल विभाजनका लागि रहेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा आवश्यक पर्ने ४० प्रतिशतको व्यवस्थालाई खुकुलो पारिदिएमा एकीकृत समाजवादी विभाजन गर्न सकिने र त्यसले सदनमा सहज बहुमत पुग्न सक्छ भन्ने बुझाइमा सत्तारुढ दल छन् । राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि अन्य विकल्पमा जान सकिने उनीहरुको भनाइ छ ।
अध्यादेशको विषयलाई लिएर संसद्मा सत्ता र विपक्षी दलहरु दिनहुँजसो आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका छन् । त्यसमाथि सत्ता पक्षमै रहेका दलहरु नै विपक्षीमा जाने बताउँदा सत्तारुढ दल थप नैतिक संकटमा देखिन्छन् । अब फागुन २१ को बैठकमा कुनै पनि हालतमा अध्यादेश पेश गर्ने सत्तारुढ दलको भनाइ छ ।
अध्यादेशका विषयमा शुक्रबारदेखि छलफलमा जुट्ने सत्तारुढ दलको तयारी छ । उता विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिइसकेको जसपा नेपालले पार्टीका अन्य विषयसहित अध्यादेशमाथि समेत छलफल गर्ने गरी १८ फागुनमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गर्दैछ । उक्त छलफल निष्कर्षमा नपुग्ने हो भने अब झण्डै एक महिना बाँकी रहेको समयमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने र त्यसलाई दुवै सदनबाट पास गर्नेसम्मको काम सक्न थप चाप बढ्नेछ ।
