काठमाडौं । संघीय संसद्मा बहुमत जुट्ने गरी राजनीतिक सहमति हुन नसकेपछि सरकारले ल्याएका अध्यादेश कहिले पेश हुने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ । भोलिको बैठकमा समेत अध्यादेश कार्यसूचीमा राखिएको छैन ।
राष्ट्रिय सभामा रहेका सत्तारुढ दलले नै सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएपछि मात्रै अन्य पाँच अध्यादेशका विषय छलफल गर्न सकिने सुझाव दिएपछि अध्यादेश पेश गर्ने विषय अन्योलमा परेको हो । सरकारलाई समर्थन गरेको दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएपछि मात्र अन्य अध्यादेशका विषयमा छलफल गर्न सकिने अडान राखिरहेको छ । जसपाले सरकार असफल भइरहेको प्रतिक्रिया समेत दिन थालेको छ ।
६ अध्यादेशबाट ३२ कानुन संशोधन गर्न लागेको सरकारले १९ पुसमा सदनमा पेश गरेका अध्यादेशलाई २४ गते बस्ने बैठकमा स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको थियो । तर दलहरूबीच सहमति नभएपछि त्यसलाई ६ गतेको बैठकमा पेश गर्ने गरी सत्तारुढ दलहरूसँग समेत छलफल गरेको थियो । तर त्यसमा समेत सहमति नहुँदा भोलिको बैठकमा पेश गर्ने भनिए पनि अनिश्चित बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त सरकारलाई अध्यादेश पासो बनेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
राष्ट्रिय सभातर्फ बहुमत जुटाउनै अप्ठ्यारो भएपछि सत्तारुढ दलहरूले उपयुक्त समयमा अध्यादेश पेश गर्ने प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।
सदनमा बहुमत पुर्याउन अनेक विकल्पमा छलफल भइरहे पनि सरकार सफल हुन सकिरहेको छैन । अध्यादेश स्वीकृत गरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर कानुन बनाइसक्नुपर्ने भएकाले सरकार दबाबमा पर्दै गएको छ ।
