निर्वाचन प्रक्रियाका विकृति हटाउनु साटो प्रणालीलाई नै दोषी देख्दै राजनीतिक दल

बहुमत ल्याउन नसकिएको भन्दै प्रणाली फेर्ने बहस
फाल्गुन ७, २०८१ |अञ्जना लामिछाने
निर्वाचन प्रक्रियाका विकृति हटाउनु साटो प्रणालीलाई नै दोषी देख्दै राजनीतिक दल
काठमाडौं । अमेरिका, बेलायत जस्ता मुलुकले शताब्दिदेखि एउटै निर्वाचन प्रणाली अपनाइरहेका छन्, जसमा ती मुलुकका नागरिकको कुनै गुनासो देखिँदैन । तिनै मुलुक समृद्धि र विकासमा पनि अग्रपंक्तिमा छन् । तर नेपालमा भने कार्यान्वयनमा आएको १० वर्ष पनि नबित्दै निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने बहस भइरहेको छ । 

निर्वाचन प्रकृया र त्यसभित्रका विकृतिलाई हटाउनुको साटो राजनीतिक दलहरू निर्वाचन प्रणालीलाई नै दोषी मानिरहेका छन् । अहिलेको प्रणालीले बहुमत ल्याउन नसकिएको भन्दै प्रणाली फेर्ने तर्क उनीहरू दिइरहेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ८ को धारा ८४ मा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहनेगरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ जना र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम ११० सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । 

संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले व्यापक बहसपछि संविधानमा यो व्यवस्था गरे । संविधान कार्यान्वयन भएको एक दशक पनि बितेको छैन । तर, अहिले तिनै दलले त्यही प्रणाली परिवर्तनको बहस थालेका छन् । जसले गर्दा राजनीतिक दलले निर्वाचन प्रणालीलाई दोष देखाएर आफ्नै कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयास त गरिहेका छैनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले गत माघ ५ गते एक कार्यक्रममा अध्ययन अनुसन्धानबिनै प्रणाली फेर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । बरु नेताको कार्यशैलीमै सुधार ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने पक्षधरहरूको तर्क छ- वर्तमान प्रणाली महँगो भयो । अहिलेको प्रणालीले एकल बहुमत ल्याउन नसकेको र राजनीतिक अस्थिरता बढाएको भनेर पनि व्याख्या भइरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म यो प्रणालीले पारेका प्रभाव र त्यसको खराबीका बारेमा कसैले अध्ययन अनुसन्धान गरेका छैनन् । बरु हचुवाका भरमा राजनीतिक विषयवस्तु बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । 

विश्वका समृद्ध मुलुकलाई हेर्ने हो भने पनि शताब्दिअघिदेखि एउटै निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका छन् । र, पनि उनीहरु समृद्ध छन् । कतिपय देशमा हाम्रैजस्तो मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ भने कति देशले आफ्नो भूगोल अनुसारको प्रणाली अपनाइरहेका छन् । तर ती देशले प्रणालीलाई दोष दिएर पटक-पटक फेरेको पाइँदैन । 

उदाहरणका लागि अमेरिकामा इलेक्ट्रोरल सिस्टम छ, जुन लागू भएकै एक शताब्दी नै भयो । त्यहाँ व्यवस्थापनमा हुने केही त्रुटि सच्याउने बाहेक तात्त्विक परिवर्तन गरिएको छैन । बेलायतको निर्वाचन प्रणाली झन् पुरानो हो । 

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गरेको बेलायतले १७ औं शताब्दीको अन्त्यतिरबाट प्रयोगमा ल्याइरहेको छ । चीनको शासकीय संरचना साम्यवादी पार्टीको एकात्मक नेतृत्वमा आधारित छ । जर्मनीमा पनि १९१० देखि मिश्रति निर्वाचन प्रणाली लागू गरिँदै आएको छ । छिमेकी भारतमा पनि ५० वर्षदेखि एकै खालको निर्वाचन प्रणाली प्रचलनमा छ । 

यी मुलुकमा शासक फेरिए, निर्वाचन प्रणाली फेरिएका छैनन् । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न भनेर निर्वाचन आयोगले २२ महिनाअघि तयार पारेको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा दलहरूकै दबाबले थन्किएको छ । नेपालमा अहिलेकै प्रणालीबाट कुनै पनि दललाई बहुमत ल्याउन अप्ठेरो छैन । जनताबाट विश्वास लिन नसक्ने, आफ्नो कार्यशैली नसुधार्ने अनि प्रणालीलाई दोष दिने दलहरुको नियत नै खराब देखिन्छ ।


Image

अञ्जना लामिछाने

लामिछाने कान्तिपुर टेलिभिजनकी संवाददाता हुन् ।


Enter Kantipur TV HD
Advertisement