काठमाडौं । संघीय संसद्को दुवै सदनका आ-आफ्नै नियम छन् । तिनै नियमभित्र बसेर संसद् सञ्चालन गर्नु सभाध्यक्षको दायित्व हो भने सांसद पनि विधिबाटै चल्नुपर्छ ।
तर पछिल्लो समय विधि अनुसार सभा सञ्चालनमा सभाध्यक्ष र सांसदहरू दुवै चुक्दै आएका छन् । सभाभित्रका विषय त्यही समाधान गर्न छाडेर लोकप्रियताका लागि सांसदहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न थालेका छन् भने सभाध्यक्षले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत् नै काउन्टर दिन थालेका छन् । यसबाट नीति र विधि निर्माण गर्ने सभाले विधि नै मिच्ने गरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।
संसद्को एउटा सभाले गरेको काम कारबाहीमा अर्को सभाका सांसदले टिप्पणी गर्दा संसदीय मूल्य मान्यता र विधिलाई अनुशरण नगर्दा अहिले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबीच विवाद देखिएको छ । सांसदले व्यक्त गरेको विचारका आधारमा संसद्मा खेद प्रस्ताव पारित गर्ने तथा संसद्भित्रै समाधान हुने विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा लगेर बहसको विषय बनाउने काम स्वयं संसद्को नेतृत्व तथा सांसदहरूले गरिरहेका छन् । यसले संसदीय व्यवस्थामै असर पुर्याउने संसदीय मामिलाका जानकार हरिबहादुर थापा बताउनुहुन्छ ।
नीति र विधि निर्माण गर्ने थलो संसद्मा पछिल्लो समय सांसद र सभाध्यक्षबीच टकरावको स्थिति देखिन थालेको हो । सभालाई सही ढंगले सञ्चालन गर्न सभाध्यक्ष र सांसदहरू दुवै विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । तर सभाध्यक्षदेखि सांसदसम्म नियमावली विपरीत सभामा प्रस्तुत हुन थालेपछि समस्या देखिएको हो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विषयमा गत माघ २८ गते फेसबुकमा राष्ट्रिय सभालाई वृद्धाश्रम भन्दै अध्ययन नै नगरी विधेयक पारित गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा सभाले सांसद शाही विरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गर्यो । र भन्यो- आइन्दा विचार सम्प्रेषण गर्दा सुझबुझ र तथ्यपरक हुनु ।
राष्ट्रिय सभा मात्रै होइन प्रतिनिधि सभा पनि नियम र विधि विपरीत सञ्चालन भइरहेको छ । सभामा उत्पन्न भएका समस्या बाहिरै देखिने गरी छरपस्ट भइरहेका छन् । गत सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भारतको ओडिसामा भएको नेपाली विद्यार्थीको मृत्युको विषयमा बोल्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सभामुखसँग समय माग गर्नुभयो । बैठक आकस्मिक समय सकिएर शून्य समयमा प्रवेश गरेको अवस्थामा समय माग गरेपछि सभामुखले समय दिन इन्कार गर्नुभयो ।
त्यसपछि सांसद सुमना श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा त्यसको प्रतिरोध गर्नुभयो । सांसदलाई जवाफ दिँदै सभामुखको सचिवालयले पनि विज्ञप्ति नै जारी गर्यो, जसमा सांसद श्रेष्ठले संसदीय प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर सामाजिक सञ्जालबाट दबाब दिएको तर्क गरिएको छ । सुमनाले उठाउन खोजेको विषय आकस्मिक नै थियो । उहाँले समय माग गर्दा सभामुखले विषय बुझ्न प्रयास गर्नुपर्थो । तर सभामुखले बुझ्ने प्रयास गर्नभएन भने सांसद सुमनाले दलगत हिसाबले पनि आफ्ना प्रमुख सचेतक मार्फत् अनुरोध गर्न सक्नुहुन्थ्यो । तर त्यसो नगरेर सभाभित्रका विषय सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट पारियो ।
रास्वपाकै सोविता गौतमले पनि माघ २७ गते विधायन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गरिसकेपछि २८ गते आकस्मिक समय माग गर्नुभयो । सभामुखले आकस्मिक समय दिन नमिल्ने भनेपछि उहाँले पनि सामाजिक सञ्जालमा सभामुखले आवाज नै बन्द गरेको आरोप लगाउनुभयो । त्यसमा पनि सभामुखले विज्ञप्ति मार्फत् विधेयक पारित भइसकेपछि आकस्मिक समय दिन नमिल्ने जवाफ दिनुभएको छ । जानकारहरू सभाध्यक्ष र सांसद दुवै विधिमा बस्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।
अघिल्लो बैठक र सुरू हुन लागेको नयाँ बैठकको बीचमा कुनै गम्भीर प्रकृतिको घटना वा विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेमा सदस्यले टेबुलमा ढ्यापढ्याप गरे सभामुखले आकस्मिक समय उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था संसद् नियमावलीमा छ । तर प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था समितिको वैठकले सांसदले ढ्यापढ्याप गर्दैमा बोल्न नपाउने, बोल्न चाहे ३० मिनेटअघि नाम टिपाउनुपर्ने सहमति गरेको छ ।
तर तत्काल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहे प्रयोग पनि हुने गरेको छ । यी सबै व्यवस्थाले सदनभित्रका समस्या नियमावली बमोजिम सांसदहरू बीचको छलफल, सचेतक बीचको छलफल तथा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बीचको छलफलले टुंगो लगाउनु संसदीय मूल्य र मान्यता हो र यसले नै संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदै लैजान्छ ।
