काठमाडौं । संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा उठाउने एजेन्डाबारे दलहरुले आ-आफ्नै तयारी गरे पनि कानुन, न्याय, शिक्षा, खेलकुद, कृषिदेखि उद्योग व्यवसायसम्मका आ-आफ्नै एजेन्डा छन् । सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरुले आ-आफ्ना कुरा पनि संसद्मा उठ्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
कानुनविद्हरुले संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा न्यायालय सुधारको विषय उठाउन सुझाव दिएका छन् । त्यसैगरी संविधान कार्यान्वयन र संघीयातासँग जोडिएका कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने उनिहरुको भनाइ छ ।
किसान समस्यै समस्यामा छन् । खेती गर्ने समयमा मल, बीउ नपाएको विषयमा सरकारले कुरा नै नसुनेको गुनासो किसानको छ । बाढी-पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट आम किसान समस्यामा छन् । कृषि उद्यमीहरुले कृषिसँग सम्बन्धित विषय खरोरुपमा संसद्मा उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।
अर्थतन्त्रका सूचक कमजोर रहेको अवस्थामा रहेकाले यसलाई सुधार्ने गरी संसद्ले काम गर्नुपर्ने अर्थविद्हरुको सुझाव छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, राजस्व वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, आयात, निर्यात, उत्पादन, पुँजीगत खर्च, लगानीलगायतका विषयको समीक्षा संसद्मा हुनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । उद्योगी व्यवसायीले पनि देशमा व्यावसायीक वातावरण निर्माणका विषयमा संसदमा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद क्षेत्र पनि समस्यै समस्यामा गुज्रिँदै आएका छन् । शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्दै देशभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा लिने वातावरण बनाउन संसद्मा गहन छलफल हुनुपर्ने शिक्षकहरुको भनाइ छ । यस्तै खेलकुदको पूर्वाधार विकासमा संसद्ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने खेल क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
त्यसो त संसद् सधैंजसो राजनीतिक विषयवस्तुमा मात्र केन्द्रित हुने गरेको छ । दलहरु आरोप–प्रत्यारोपमा लाग्दा जनजिविकाका विषयले प्राथमिकता पाउने गरेका छैनन् । अहिले नागरिक तहमा बढ्दो निराशा चिर्ने गरी संसद्ले काम गर्नुपर्ने सुझाव राजनीतिशास्त्रीको छ ।
साढे ४ महिनापछि संसद्को अधिवेशन सुरु हुँदै छ । यो अधिवेशनमा कानुन निर्माणसँगै जनसरोकारका विषयमा गम्भीर रुपमा छलफल गरी समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्न सक्नु पर्छ । तर संसद् अधिवेशन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको स्वार्थको तारो बन्ने सम्भावना वैठक अघिका आरोप प्रत्यारोपले देखाएको छ ।
