काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको एक महिना भइसक्दा पनि सदस्य तोक्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले गत पुस ११ गते संविधान संशोधनमा सुझाव कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उच्चस्तरीय संयन्त्रले तीन वटा कार्यदल एकै पटक गठन गरे पनि संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलले भने पूर्णता पाउनै सकेको छैन । कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेपछि अन्य दलले चाहिँ फटाफट आ-आफ्नोतर्फबाट सुझाव कार्यदल गठन गरिसकेका छन् ।
सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले ७ महिनाअघि भएको समझदारीलाई पृष्ठभूमिमा राखेर संविधान संशोधनमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने भने पनि अझै त्यसमा प्रगति भएको छैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन गर्न गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे समझदारीअनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले पुस ११ गते संविधान संशोधन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । संयन्त्रले कार्यदल गर्ने निर्णय गरेको एकमहिना भइसक्दा पनि सदस्यहरु तोक्न नसकेका हुन् ।
‘विधान संशोधनका विषयमा पनि हामीले गम्भीर समिक्षा थालनी गर्छौं । त्यसमा छुट्टै संयन्त्र पनि बन्छ । के विषयहरू संशोधन गर्ने भनेर पार्टीगत छलफल पनि हुने नै भयो । यस विषयमा गम्भीर गृहकार्य गर्ने भन्ने ब्रिफ्रिङ आएको छ,’ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकासशरण महतले भन्नुभयो ।
संयन्त्रको बैठकले नै गठन गरेको औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा बाधक कानुन खारेजी र संशोधन गर्ने विषय पहिचान गर्न गठन भएको विज्ञ समूहको कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको छ । त्यो कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार नै सरकारले अध्यादेशमार्फत् २९ वटा कानुन नै संशोधन गरेको छ । त्यसैगरी विचाराधीन विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउन गठन गरिएको कार्यदलले पनि काम गरिरहेको छ । तर अहिलेसम्म संविधान संशोधन कार्यदल सदस्यविहीन छ । कार्यदलमा सदस्य तोक्न किन अलमल भइरहेको छ त ?
‘पहिला त हामी आ-आफ्नो तर्फबाट सदस्य तोक्ने तर्खरमा छौं । पहिला दुईवटा दलको कार्यदल बन्नुपर्यो त्यसपछि मात्र कुराहरू अगाडि बढ्छ । संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । पहिला हामी दुई दलबीच सहमति गरेपछि त्यहिँ एजेन्डा बोकेर बाहिर आउने हो,’ नेकपा एमालेका नेता राजन भट्टराईले भन्नुभयो ।
कार्यदलमा कांग्रेस र एमालेका दुई/दुई जना रहने सहमति छ । यो कार्यदलले कांग्रेस र एमालेले चाहेको संविधान संशोधनका विषयलाई एकीकृत गर्ने भनिएको छ ।
दुई दलको साझा धारणा बनाएर अन्य दलसँग परामर्श गर्ने तयारी सत्तारुढ दलको छ । कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्न खोजेपछि अन्य दलले चाँहि फटाफट आ-आफ्नै सुझाव कार्यदल गठन गरिसकेका छन् । तर एजेन्डा उठाउने कांग्रेस र एमालेले कार्यदलमा सदस्य नै चयन गर्न नसक्दा संविधान संशोधन प्रक्रियाले गतिलिन सकिरहेको छैन । संविधानका कुन-कुन विषय संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलमा देखिएका दुई दलबीच एकपक्षीय र दुईपक्षीय बैठकहरू भइरहे पनि कार्यदल नै गठन गरेर जाने विषयमा एकठाउँमा पुगिसकेका छैनन् ।
