काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै सरकार ढल्ने र नढल्ने विषयमा स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालबीच जुहारी नै चलिरहेको छ । सरकार गठनको ६ महिना पुग्दा त्यो जुहारी फेरि एक पटक उत्कर्षमा पुगेको छ ।
कर्मचारी प्रशासन र नागरिकस्तरमा समेत सरकार ढल्न लागेकै हो त ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यसबीच प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार परिवर्तन गर्न खोज्छु भन्नु विशाल नदीमा ससाना ढुंगा फालेर नदी थुन्न खोज्नु जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभयो । “यो सरकार परिवर्तन गर्न सक्छु भन्ने- एउटा विशाल नदीको किनारमा बसेर यत्रायत्रा ढुंगा टिप्दै फाल्दै के गरेको भन्दा नदी थुन्दिन खोज्या भन्ने बेकारको काम हो त्यो”, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पनि सरकार अप्राकृतिक भएकाले अब ढल्ने बताउनुभयो । “गम्भीर रूपले पार्लियामेन्टमा पनि बाहिर पनि भनेको तपाईंहरूले सुन्नुभएकै छ, अप्राकृतिक भएकाले अब यो चल्दैन”, अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो ।
अचेल प्रधानमन्त्री कहिले आफ्नो कार्यकालको मिति दोहोर्याउनुहुन्छ भने कहिले सरकारको आयु । दाहाल भने कांग्रेस-एमालेबीचको गठबन्धन अपारदर्शी र अप्राकृतिक भएकाले सरकार ढलिहाल्छ भन्दै भविष्वाणी सुनाइरहनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री मात्र होइन, सरकारमा रहेका हरेकजसो मन्त्रीहरूले पनि सरकारको आयुबारे बारम्बार बताइरहनुपरेको छ ।
कांग्रेस एमालेको सरकार परिवर्तन हुँदैन भन्ने सत्तारुढ दल र सरकार कुनै पनि बेला ढल्ने विपक्षी दलको अभिव्यक्तिले जनमानसमा असमाञ्जस्यको स्थिति बनेकै छ, कर्मचारीतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परेको छ ।
“सरकारहरू संख्याले स्थिर बन्ने तर भावले अस्थिरता झल्किनेखालका अभिव्यक्तिहरू आउँदाखेरी समग्र सत्ता सञ्चालन र दैनन्दिन गतिविधिमा नकरात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ”, राजनीतिक विश्लेषक पीताम्वर भण्डारीले भन्नुभयो ।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरले भने प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसबाटै संकेत आएको हुनसक्ने बताउनुभयो ।“कांग्रेसकैबीचमा देखिएका असन्तुष्टिकै संकेतहरू हुनसक्लान् उहाँलाई आएका । त्यो संकेत कांग्रेसले नै दिएको हुनसक्छ”, विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरले बताउनुभयो ।
विपक्षी दलले सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु र सरकारले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो । तर सरकारको आयु र स्थिरताका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच दोहोरी चलिरहनुले भने संशयको स्थिति पैदा भएको छ । न त यो राजनीतिक स्थिरता र सुशासनका लागि भन्दै गठित सरकारकै लागि सकारात्मक संकेत हो ।
